हमीभाव संदर्भात व्यापाऱ्यांना दोषी ठरवणे चुकीचे - शंकरअण्णा धोंडगे

27 Aug 2018 , 06:46:01 PM

जो व्यापारी केंद्राने निर्धारित केलेल्या किंमतीपेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांचा शेतीमाल खरेदी करेल, अशा व्यापाऱ्यांवर शिक्षापात्र गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हमीभावासंदर्भात व्यापाऱ्यांना दोषी ठरवणे चुकीचे असून सरकारचा हा निर्णय नेहमीप्रमाणे फसवा व दिशाभूल करणारा असल्याचे मत किसान सभेचे अध्यक्ष राष्ट्रवादीचे माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रवादी किसान सभा पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुखांची बैठक पुणे येथे पार पडली, यावेळी ते बोलत होते.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत बोलताना धोंडगे म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशास्वरूपाचे विधान करताना विधानसभेत सरकारकडून बिल आणण्याचे आश्वासन दिले होते. खरे तर मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय टिकणार नाही. तो फेक निर्णयच ठरणार आहे. केंद्रात शेती मालाच्या किंमती निर्धारित होतात. त्याला वैधानिक आधार नाही. कारण केंद्रीय कृषिमूल्य व उत्पादन खर्च आयोग हे हमीभाव नव्हे तर आधारभूत किंमती ठरवतो. त्या आयोगालाही वैधानिक दर्जा नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.

असा कायदा करायचा असेल तर लोकसभा किंवा विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात बिल आणून पारित करून घ्यावे लागते. स्थानिक बाजारावर अनेक वेळा सरकारच्या आयात धोरणाचा व जागतिक बाजाराचा भाव कमी अधिक असा परिणाम होतो. बाजार काही सरकारच्या मालकीची व्यवस्था नाही. फार तर सरकारला भाव पडल्यास फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देता येईल किंवा शासनाची खरेदी यंत्रणा उभी करता येईल. त्यातून संरक्षण होईल. पण असे सरकारला करायचे नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

मागील काळात सरकारने नुसती भावांतर योजना जाहीर केली. पण त्यासाठी कोठेही निधीची तरतूद केली नाही. दोन वर्षापूर्वी भात व सोयाबीनचा भाव पडल्याने अनुदान घोषित केले गेले. ते अद्याप मिळाले नाही. हा सरकारचा डबल रोल आहे. मागणी नसताना डाळी, तेल, साखर, कापूस कांदा, जास्तीच्या व जास्त किंमत देऊन आयात करून स्थानिक बाजारात मात्र किंमती कमी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी करायची. खरेदी यंत्रणा फक्त सहा टक्के मालच खरेदी करणारी असताना व्यापाऱ्यांवर दहशत बसवून शेतकऱ्यांची पुन्हा कोंडी करायची, असा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप धोंडगे यांनी केला.

संबंधित लेख