राज्यातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची पत्रकार परिषद

29 Oct 2018 , 09:33:06 PM

राज्यातील ऐरणीच्या दुष्काळाच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व प्रमुख प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेतली. राज्यात आज अभुतपूर्व दुष्काळी परिस्थिती आहे. १९७२ पेक्षा भयंकर दुष्काळ परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे, मात्र सरकार दुष्काळ घोषित करत नाही, याबाबत येथे बोलताना अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संकटं येतात तेव्हा सरकारने सर्वांना सोबत घेऊन काम करायला पाहिजे. मात्र हे राज्य सरकार तसे करताना दिसत नाही, असा आरोप पवार यांनी केला. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्राचे पथक येण्याची वाट का बघितली जात आहे, असा खरमरीत प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, सरकारने तात्काळ दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते की जलयुक्त शिवार योजनेमुळे साडे सोळा हजार गावांना पाणी मिळालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दावा खोटा आहे. सरकारने मोठा गाजावाजा करत जलयुक्त शिवार योजना आणली. मात्र कामे झाली असल्याचे दिसत नाही. मग साडे सात हजार कोटी गेले कुठे, असेही त्यांनी विचारले. दुष्काळसदृष्य परिस्थिती आहे असे सरकार म्हणत आहे, त्यापेक्षा सरकारने थेट दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली. राज्यातील धरणांची परिस्थिती नीट नाही. पाण्याची टंचाई लोकांना भासत आहे. धरणाच्या पाण्यावरून वाद होत आहेत. सरकार आणि सरकारमधील लोकांनी या धरणाच्या पाण्याबाबत योग्य नियोजन करावे. काही भागांत चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ६० हजार रुपयांनी जनावरांची विक्री होत आहे. ही बाब शेतकऱ्यांच्या जिव्हारी लागत आहे. सरकार दुष्काळाबाबत गंभीर नाही. कोणताही मध्यममार्ग काढला जात नाही, अशा शब्दांत पवार यांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली. बोंडअळीबाबतीत पिकविमा कंपन्या आणि राज्य सरकार काही मदत देणार होती पण अद्याप शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. आता परतीचा पाऊसही नाही. रब्बीची उगवण झाली नाही खरीब हंगाम ही बर्बाद झाला आहे, याबाबत त्यांनी खंत व्यक्त करतानाच येत्या अधिवेशनात आम्ही दुष्काळचा मुद्दा मांडू, असे अजित पवार यांनी जाहीर केले.

या राज्याने अनेक दुष्काळ पाहिले, त्या त्या सरकारने त्या दुष्काळी परिस्थितीला तोंडही दिलं. आता येणारा दुष्काळ हा महाभयंकर असणार आहे. या भीषण दुष्काळाबाबत सरकारला आठ महिने आधीच अवगत केले होते, असे धनंजय मुंडे म्हणाले. जलयुक्त शिवार योजनेचे नाव काढले तर मुख्यमंत्र्यांना राग येतो. जलयुक्त शिवार योजनेवर कोटींच्या कोटी रुपये सरकारने खर्च केले पण ही योजना बोगस निघाली. साडे सात हजार कोटी रूपयांचा हिशोब सरकारने द्यायला हवा. दुष्काळाचा सामना करायला या सरकारला जमत नाही. केंद्राची समिती बोलवावी आणि दुष्काळ जाहीर करावा. दुष्काळाचे २०१६ चे निकष क्लिष्ट आहेत, त्याचे गणित आर्य भट्टला जमले नाही तर तालुक्याच्या अधिकाऱ्यांना काय जमणार, असा टोला त्यांनी लगावला. दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून चालणार नाही, असे म्हणतानाच सरकार दुष्काळाला गांभीर्याने घेत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

३३ टक्के वीजबिल माफ असे सरकार म्हणते मात्र महावितरण अजूनही बील पाठवतच आहे. कोळशाबाबत समन्वय साधावा तर सरकार म्हणतंय की कोळसा नाही. सणांच्या दिवशी लोकांना अंधारात ठेवण्याचं काम सरकार करत आहे. सरकारने भारनियमन रद्द करावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. कर्जमाफीला १४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झाला मात्र अजूनही यादी फायनल झाली नाही. शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. आम्हाला शेतकऱ्यांच्या विषयात राजकारण आणायचे नाही, सरकारला आम्ही मदत करायला तयार आहोत. परंतु शेतकऱ्याला मदत मिळाली पाहिजे हीच आमची भूमिका आहे, असे ते म्हणाले.

संबंधित लेख