१५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला तरी शंभरावर तालुके दुष्काळापासून वंचित राहणार - धनंजय मुंडे

02 Nov 2018 , 09:40:39 PM

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत राज्य सरकारने केलेल्या पहिल्या पाहणीच्या आधारे प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार १८० तालुक्यांत गंभीर दुष्काळ असल्याचे निदर्शनास आले असताना सरकारने १५१ तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केला आहे. वगळलेले २९ तालुके कोणत्या निकषाआधारे वगळले, असा सवाल विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला असून, केवळ २९ नव्हे तर शंभरावर तालुके दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना धनंजय मुंडे म्हणाले की राज्य सरकारने आधी केंद्राच्या पथकाची पाहणी झाल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करू अशी वेळ काढूपणाची भूमिका घेतली होती. मात्र राज्यातील दुष्काळी भागातील जनता, विरोधी पक्षांची सातत्यपूर्ण मागणी व माध्यमांच्या वस्तुस्थितीदर्शक दबावामुळेच सरकारला अखेर दुष्काळ जाहीर करावा लागला आहे. हा दुष्काळ जाहीर करताना वर उल्लेख केल्याप्रमाणे २९ तालुके तर वगळले गेलेच आहेत, त्याचबरोबर केंद्रीय दुष्काळी संहिता २०१६ च्या चुकीच्या निेेकषामुळे अनेक तालुके दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहणार असल्याचे आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन निदर्शनास आणून दिले होते. सरकारमधीलच एक मंत्री बबनराव लोणीकर यांनीही मोदी सॅटेलाईटमुळे अनेक तालुके दुष्काळातून वगळले गेले असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे राज्यातील शंभरावर तालुक्यातील जनतेला दुष्काळी मदतीपासून वंचित रहावे लागणार आहे, याबाबत मुंडे यांनी नाराजी व्यक्त केली.

दुष्काळी भागातील जनतेचे रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असल्याने तातडीने रोजगार हमी योजनेचे कामे सुरू करावीत, दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांचे केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, २०१३-१४च्या नैसर्गिक आपत्तीत राज्य सरकारने एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून हेक्टरी २५ हजार रूपये मदत दिली होती, यावेळचा अभूतपूर्व दुष्काळ असल्याने हेक्टरी ५० हजार रूपये मदत द्यावी, दुष्काळी भागात तातडीने जनावरांच्या दावणीला चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्या मुंडे यांनी केल्या आहेत.

मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र या भागात कापूस हे मुख्य पीक आहे. मागील वर्षी बोंडअळीमुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक गेले होते. यावर्षी पुन्हा त्यांच्यासमोर दुष्काळाचे संकट नव्याने आले आहे. मागील वर्षीची बोंडअळीची नुकसानभरपाई अद्याप मिळालेली नाही, त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांचे चालू पीककर्ज व वीज बिलाची संपूर्ण थकबाकी माफ करावी, दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर स्थिती आहे, त्यामुळे जलयुक्तच्या खोट्या घोषणेपोटी टँकरचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा न करता तातडीने टँकर उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासनाला आदेश द्यावेत, असेही मुंडे म्हणाले.

संबंधित लेख