अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय, शेतकरी, कामगारवर्ग यांना अजिबात दिलासा देणारा नाही- सुनिल तटकरे

29 Feb 2016 , 04:37:26 PM

 'अच्छे दिन आयेंगे' असा वादा करणाऱ्या सरकारचा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय, शेतकरी, कामगारवर्ग यांना अजिबात दिलासा देणारा नाही, असे मत प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनी व्यक्त केले. गेल्या वर्षी केलेल्या घोषणा आणि त्याची अमलबजावणी याचा आढावा या अर्थसंकल्पात घेण्याची गरज होती, असेही तटकरे यांनी म्हटले. 'साडे सात टक्के कृषी सेझ मिळेल याबाबत जे सांगितले आहे त्याबाबत साशंकता आहे. अघोषित कर अधिक साडे सात टक्के लादलेला कृषीकर वसूल होण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे कृषीक्षेत्र व ग्रामीण विकासावर दाखवलेली गुंतवणूक फसवी आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोल, गॅस यावर १ टक्का कर लावला आहे. त्यामुळे महागाई वाढेल', असा इशारा तटकरे यांनी दिला आहे. कुठल्याच क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा नसल्यामुळे त्याची परिणती सेन्सेक्स खाली येण्यात झाली. सेन्सेक्स खाली जाणे ही उद्योग जगताकडून आलेली स्वाभाविक प्रतिक्रिया म्हणून मानली जाते. युपीए सरकारच्या मनरेगा, आधार कार्ड योजनांवर ज्यांन आधी टीका केली, तेच आता अर्थसंकल्पात पुन्हा युपीएच्या याच योजनांना उभारी देण्याचे काम करत आहेत. देर आये दुरूस्त आये असंच म्हणावं लागेल, अशी प्रतिक्रिया तटकरे यांनी दिली. 

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य जनतेचा भ्रमनिरास करणारा - नवाब मलिक 

आज सादर करण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य जनतेचा भ्रमनिरास करणारा आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे. या अर्थसंकल्पामुळे कॉर्पोरेट आणि बिल्डरांना लाखो कोटींचा मलिदा मिळणार आहे, असेही मलिक यांनी स्पष्ट केले. छुपा कर लावल्यामुळे महागाई वाढणार आहे. नव्या योजना सादर करण्याऐवजी या सरकारने अर्थसंकल्पात जुन्या योजनांचे नाव बदलत त्या योजना पुन्हा सादर केल्या आहेत, असा आरोप मलिक यांनी केला आहे. कालपर्यंत मनरेगा जिवंत स्मारक आहे, असं बोलणार्‍या सरकारने मनरेगा योजनेला मान्यता दिली आहे. आधारला आतापर्यंत निराधार बोलत असतानाच त्याला कायदेशीर आधार दिला आहे. एकदंरित सरकारने सर्वसामान्य मानसांचा भ्रमनिरास करुन भांडवलदारांना लाको करोडोंचा मलिदा दिला आहे. 

जागतिक मंदीचा उल्लेख अपयश झाकण्यासाठी- चित्रा वाघ

जागतिक मंदीचा उल्लेख करून सुरूवातीलाच आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न सरकारने या अर्थसंकल्पातून केला आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केली आहे. अर्थसंकल्पात महागाई कमी झाल्याची आकडेवारी जरी जाहीर केली असली तरी पेट्रोल, डिझेलच्या करवाढीमुळे  गृहिणीचे बजेट आपोआप वाढणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या. आधी मोदींनी 'मनरेगा' योजनेवर टीका केली आणि आता या योजनेसाठी सर्वाधिक निधी दिल्याचे सांगून भाजप सरकार श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेही चित्रा वाघ म्हणाल्या.

मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना दिलासा नाही- निरंजन डावखरे 

मध्यम उत्पन्न गटातल लोकांना दिलासा मिळालेला नाही. सर्विस कर वाढवण्यात आलेला आहे, यापूर्वीही स्वच्छ भारतच्या नावाखाली सर्विस टॅक्स वाढवला होता. ही कर लावण्यात आला होता. विदेशी मार्केटप्रमाणे देशी मार्केटमध्येही मंदीच आहे, याचा विचार करून सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक होते, मात्र जीवन विमा, रेल्वे प्रवास हे सर्वच महाग करण्यात आले आहे. टॅक्स डिडक्शनमधील फायदाही नागरिकांना मिळणे कठीण आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. निरंजन डावखरे यांनी दिली आहे. वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तरुण उद्योजकांना संधी देणार असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. मात्र त्याचवेळी सार्वजनिक वाहतुकीत जुने फॉरमॅट मोडीत काढणार असल्याचेही अर्थसंकल्पातच सांगण्यात आले आहे. याबद्दल बोलताना डावखरे यांनी तरुण उद्योजकांच्या नावाखाली फक्त मोठमोठ्या कॅब सर्विसेसना संधी देण्याचे काम आहे, असे म्हटले. मात्र पारंपरिक टॅक्सीवाल्यांना मोडीत काढण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. या तरुण मुलांना स्टार्टअपसाठी काय मदत अर्थसंकल्पातून होणार आहे, याबद्दल स्पष्टीकरण अर्थसंकल्पात नाही, याकडेही डावखरे यांनी लक्ष वेधले.

यंदाचा अर्थसंकल्प विद्यार्थ्यांसाठी मृगजळासारखा भ्रमनिरास करणारा- संग्राम कोते पाटील 

विद्यार्थ्यांचा भ्रमनिरास करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सत्तेत आल्यापासून विद्यमान सरकार कौशल्य विकासाबद्दल घोषणा करत आहे. मात्र अजूनही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्राच्या पदरीही निराशाच आहे. कुठलीही शैक्षणिक संस्था महाराष्ट्राच्या दृष्टीने उभारण्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केलेले नाही. उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक योजनांचा विचार करण्याचे सुतवाच या अर्थसंकल्पात केले आहे. त्यासाठी मार्केटमधून पैसे उभे करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र बॉण्ड वा इतर पद्धतीने मार्केटमधून पैसे उभे करणे अशक्य आहे. जागतिक स्तरावर विद्यापीठांचा दर्जा हा तेथे होणाऱ्या संशोधनांवर ठरत असतो. जेवढी विद्यापीठे आहेत, त्यांतील संशोधनावर अधिक खर्च होणे आवश्यक होते. मात्र यासंदर्भात कोणतीही तरतूद केलेली नाही. एकूणच ह अर्थसंकल्प विद्यार्थ्यांसाठी मृगजळाप्रमाणे भ्रमनिरास करणारा आहे. 

संबंधित लेख