अवकाळी पाऊस व गारपिटीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्या- धनंजय मुंडे

02 Mar 2016 , 02:24:50 PM

नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पाऊसामुळे आणि गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, तसेच दुष्काळग्रस्त भागतील विद्यार्थ्यांचे आगामी वर्षातील शैक्षणिक शुल्क पूर्णपणे माफ करावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व महसुलमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चाही मुंडे यांनी केली.

मंत्रालय व विधीमंडळ वार्ताहर संघाच्या वतीने १ मार्च रोजी मंत्रालयातील पत्रकार दालनात त्यांच्याशी वार्तालापाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना श्री. मुंडे यांनी पुढील आठवड्यात सुरू होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे जाहिर केले. ते म्हणाले की,शेतकरी आत्महत्या, पाणीटंचाई, चाराछावण्या, कर्जमाफी, सावकारी कर्जमाफी, खरीप व रबी हंगामातील पिकांचे नुकसान, त्याबद्दलच्या भरपाईचे व पीकविम्याचे अपूर्ण वाटप, केंद्राकडून मिळालेली अपूरी मदत, व्यापारी व उद्योगांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांबद्दलचा शासनाचा दुजाभाव, अशा अनेक मुद्यांवर सरकारला जाब विचारण्यात येईल.

सरकारच्या कर्जबाजारीपणामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. महसूली तूट व राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे. यातून सरकार मार्ग कसा काढणार हा प्रश्न आपल्या समोर आहे. सरकारने मुंबईत 'मेक इंडिया'चा भुलभुलैयाया साजरा केला. त्यासंदर्भात औद्योगिक गुंतवणुकीचे दावे फसवे आहेत. गुंतवणुकीत घसरलेला क्रमांक, चौपाटीवरील कार्यक्रमाला लागलेली आग, त्यामुळे राज्याच्या प्रतिमेला बसलेला धक्का इत्यादी मुद्यांचा उहापोहही श्री. मुंडे यांनी यावेळी केला. 'मेक इन्‌ इंडिया' हे 'फेक इन इंडिया' असल्याची टिकाही त्यांनी केली.

राज्यातील ढासळलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेबद्दलही मुंडे यांनी चिंता व्यक्त केली. यापूर्वी भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून सर्वसामान्य नागरिकांवर हल्ले होत होते, आता शिवसेनेचे कार्यकर्ते महिला पोलिसांवर हल्ला करू लागले आहेत. गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा कुणावरही वचक राहिलेला नाही, असे श्री. मुंडे म्हणाले. 
डान्सबार बंदीबाबतची संशयास्पद भूमिका, मराठा, मुस्लिम व धनगर आरक्षणविरोधी भूमिका, मुंबईतील वाहतूक, स्वच्छता, नालेसफाई, डंम्पिग ग्राऊंडचा प्रश्न, संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, तंटामुक्त गाव अभियानासारख्या लोकसहभागातून यशस्वी झालेल्या योजना बंद करण्याचा शासनाचा डाव, मंत्री-मंत्री, मंत्री-अधिकारी यांच्यातील विसंवादामुळे राज्याच्या विकासप्रक्रियेवर होत असलेला परिणाम, आदिवासी, सामाजिक न्याय, महिला व बालकल्याणसह अनेक खात्यातील गैरव्यवहार, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण आदी खात्यातील बदल्यांमधील अनियमितता, भ्रष्टाचार, या सर्वच मुद्यांवर उत्तर देण्यास शासनाला अधिवेशनात भाग पाडण्यात येईल, असेही श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, वार्ताहर संघाच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा श्री. मुंडे यांनी सत्कार केला.

कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी दोन दिवसात शासननिर्णय बदलण्याचा चमत्कार

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा, निर्णय होऊन काढलेला शासननिर्णय कंत्राटदराच्या फायद्यासाठी दोन दिवसात बदलण्याचा चमत्कार या सरकारने केला असल्याचा आरोप श्री. मुंडे यांनी केला. महिला व बालकल्याण खात्यात टीएचआरसंदर्भात मंत्रिमंडळाने मागील आठवड्यात घेतलेला निर्णय बदलण्यात आल्याच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधले.

संबंधित लेख