प्रशासनाकरवी राज्यातील दुष्काळ दाबण्याचा सरकारचा डाव - धनंजय मुंडे

08 Mar 2016 , 07:14:42 PM

राज्यात मराठवाडा, खानदेश, विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळी परिस्थिती असताना राज्यातील सत्ताधारी भाजपा-शिवसेना सरकार मात्र सरकारची इभ्रत वाचविण्यासाठी प्रशासनाला हाताशी धरुन दुष्काळ दाबण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा घणाघाती आरोप आज विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला  आयोजित विधीमंडळातील विरोधी पक्षनेत्यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

दुष्काळग्रस्त भागात प्यायला पाणी नाही, गुरांना चारा नाही, कायदा व सुव्यवस्था वाऱ्यावर आहे, मंत्र्याची मनमानी सुरु आहे, भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठिशी घातले जात आहे, सर्वसामान्य जनतेबाबत संवेदना नाहीत अशा निष्क्रिय व संवेदनाहिन सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमाला कशासाठी जायचे? असा सवाल करत सर्व विरोधी पक्ष मिळून सरकारच्या चहापाण्यावर बहिष्कार घालत असल्याची घोषणा धनंजय मुंडे यांनी यावेळी केली.
 या पत्रकार परिषदेस विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते जयंत पाटील ,काँग्रेसचे उपनेते विजय वडेट्टीवर, शेकापचे जयंत पाटील, आमदार जोगेंद्र कवाडे, लोकभारती पक्षाचे आमदार कपिल पाटील यावेळी उपस्थित होते.
 
गेल्या वर्षभरात विधिमंडळाची जितकी अधिवेशने झाली या सर्व अधिवेशनात शेतकऱ्यांची व्यथा आम्ही मांडली, परंतु प्रत्येक वेळी तुटपंजी मदत जाहीर करुन या सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला फक्त पानेच पुसण्याचे काम केले आहे. राज्यात दुष्काळ असतानाही सरकार मात्र राज्यात ‘दुष्काळ सदृश्य’ परिस्थिती असल्याचे सांगत आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याचे सोडून  उलट प्रशासनामार्फत सरकार राज्यातील दुष्काळ  दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. सध्या राज्यात 72 सालच्या दुष्काळापेक्षा भीषण परिस्थिती असताना सरकार मात्र शब्दांचा खेळ करण्यातच गुंग आहे. मंत्र्यांनी दुष्काळी दौऱ्याच्या नावाखाली फक्त दुष्काळी पर्यटन  सुरु केले असल्याची टीकाही मुंडे यांनी केली.

नुकतीच मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्याच्या 3 जिल्ह्यांतील दुष्काळ निवारणासाठी 500 कोटींच्या निधीची घोषणा केली आहे. मात्र हिवाळी अधिवेशनातच सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी 2000 कोटींची घोषणा केलेली होती. त्या मदतीपैकीच 500 कोटी रुपयांची मदत मुख्यमंत्र्यानी जाहीर केली असून नवीन कोणतीही मदत सरकारने जाहीर केलेली नाही, असे ते म्हणाले. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात दुष्काळाच्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पीक विमा आणि अनुदान याबाबतीत गल्लत करुन  ज्या शेतकऱ्याला पीक विम्याचा लाभ मिळालेला आहे,त्या शेतकऱ्यांना सरकारी अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचा दळभद्री निर्णय सरकारने घेतला याचा जाबही अधिवेशनात विचारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्याबाबत बोलताना मुंडे म्हणाले की, राज्यात कायदा व सुव्यवस्था शिल्लकच राहिलेली नाही. या आधी सर्वसामान्य माणूस सुरक्षित नव्हता, आता तर सामान्य लोकांचे रक्षक असणारे पोलीसदेखील सुरक्षित राहिलेले नाहीत. सत्ताधारी पक्षातील लोकच पोलिसांना मारहाण करत आहेत, तर कुठे पोलीसांचीच धिंड काढली जात आहे. यातून सत्ताधारी पक्षाची गुंडगिरी दिसून येते.

डान्सबार बंदीबाबत बोलताना ते म्हणाले, सरकारचे डान्सबार बंदीसंदर्भात खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत हे दिसून आले आहे. यामुळे सरकारला खरोखरच डान्सबारबंदी हवी आहे की नाही, याबाबत शंका निर्माण होते. जर खरोखरच सरकारला डान्सबार बंदी हवी असेल तर अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात 15 मार्च पर्यंत डान्सबार बंदीचा कायदा नव्याने आणावा. त्याला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आम्ही सर्व विरोधी पक्षातील सदस्य एकमताने पाठिंबा देऊ, असेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले. मात्र सरकार व डान्सबार मालक यांच्यात मिलीभगत झाली असून त्यातूनच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारकडून योग्य बाजू मांडली नाही असा आरोप त्यांनी केला.

‘मेक इन इंडिया’ व ‘मेक इन महाराष्ट्र’ हा केवळ भुलभुलैय्या असल्याची जोरदार टीकाही मुंडेंनी केली. राज्यात मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून गुंतवणुकीचा सरकारकडून केलेला दावा खोटा आहे. उलट औद्योगिकदृष्ट्या महाराष्ट्राची गेल्या 14 महिन्यांत मोठी घसरण झाली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. ‘मेक इन इंडियाच्या’ माध्यमातून महाराष्ट्रात किती गुंतवणुक झाली आहे याची मुख्यमंत्र्यांनी श्वेत पत्रिका काढावी असे आव्हान धनंजय मुंडे यांनी दिले.

आरक्षणाच्या मुद्द्याबाबत बोलताना  ते म्हणाले,  मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय न्यायालयात खोळंबत ठेवला आहे, तर धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत फसवणूक सुरु आहे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण न देण्याचीच भूमिका या सरकारची आहे. अशी भूमिका म्हणजे एक प्रकारे सामाजिक विश्वासघात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

लोकसहभागातून सुरु असलेल्या योजना बंद करणे, तसेच अनेक योजनांची नावे बदलण्याचा धडाका फ़डणवीस सरकारने लावला आहे. ‘संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान’ या नावाची फडणवीस सरकारला एलर्जी असल्याची टीका मुंडेंनी केली. तसेच ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान’ व ‘राजीव गांधी जीवनदायी योजना’ या लोकप्रिय योजना बंद करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचा प्रशासनावर विश्वास नाही, त्यामुळेच खाजगी लोकांकडून प्रशासन चालविले जात आहे. ही कोण लोक आहेत, त्यांची क्षमता काय आहे याची विचारणा अधिवेशनात करु, असे मुंडे म्हणाले.  

संबंधित लेख