जीएसटीमुळे राज्याच्या स्वायत्तेला धोका पोहोचण्याची भीती – जयंत पाटील

30 Aug 2016 , 05:08:00 PM

केंद्र सरकारच्या नव्या जीएसटी करप्रणालीमुळे महाराष्ट्राच्या स्वायत्तेला धोका उत्पन्न होण्याची भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते व माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. जगातील १५० देशांमध्ये जीएसटी करप्रणाली आहे, मात्र या करप्रणालीबाबत बहुतांश देशांचा अनुभव चांगला नाही, याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्याप्रमाणे जीएसटी कराबाबतचा प्रस्ताव अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत मांडला होता. त्यावरील चर्चेत भाग घेताना जयंत पाटील यांनी अर्थमंत्र्यांच्या ठरावाला पाठींबा देत असतानाच देशभरातील या एकसमान करप्रणालीमुळे महाराष्ट्राची जी एक आर्थिक स्वायत्तता आहे तीच धोक्यात येण्याची भीती आहे. याचे कारण महाराष्ट्रात उद्योग व्यवसायासाठी सक्षम अशा पायाभूत यंत्रणा उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत. या सुविधा काही एक-दोन वर्षात निर्माण झालेल्या नाहीत. त्या निर्माण करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने हजारो कोटी खर्च केले आहेत, असे पाटील यांनी स्ष्ट केले. या सुविधांमुळे महाराष्ट्र हे उद्योग व्यवसायात एक पुढारलेले राज्य म्हणून देशात ओळखले जाते. मात्र त्याचा जो लाभ आजवर राज्याला याआधीच्या करप्रणालीमुळे मिळत होता तो आता बंद होणार आहे. त्याऐवजी जी राज्ये विकासात महाराष्ट्राच्या खुपच मागे आहेत ती राज्येही आता जीएसटीच्या समान करप्रणालीमुळे महाराष्ट्राच्या बरोबरीने येणार आहेत. उद्योग व्यवसायात आधीच खूप स्पर्धा आहेत. त्यात आता आणखीन वाढ होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे देशात जे वेगळे स्थान आहे तेच मुळात धोक्यात आल्याची भावना पाटील यांनी व्यक्त केली. यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. जीएसटीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला कलाटणी मिळण्याची घोषणा केली आहे, त्याकडे लक्ष वेधून पाटील म्हणाले की, ज्या १५० देशांमध्ये जीएसटी लागू आहे तेथील अर्थव्यवस्थेला यामुळे तेजी मिळाली असा अनुभव फारच थोड्या देशांना आला आहे. याउलट आता भारतासारख्या देशांना जीएसटीमुळे पुढील तीन चार वर्षे तरी अर्थव्यवस्थेची स्थिती फारशी चांगली असण्याची शक्यता नसून उलट ८० टक्के मध्यमवर्गियांना महागाईच्या झळाच अधिक सोसाव्या लागतील.

जीएसटीचा दर किती तेही अद्याप गुलदस्त्त्यात आहे. विविध वित्तीय सल्लागार संस्थांनी केंद्र सरकारला जीएसटीचा दर १९ टक्के असावा, असा अभिप्राय दिला आहे. तर दुसरीकडे महसूल दर हा २६ टक्के असावा, असाही एक अभिप्राय आहे. त्यामुळे जीएसटीचा दर नेमका किती टक्के असणार हे खरे तर स्पष्ट होणे गरेजेचे होते. मात्र केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ते केलेले नाही. जीएसटीचा थेट परिणाम राज्यातील तळागाळातील जनतेवर होणार असल्याने याबाबत अत्यंत जागृत राहणे गरेजेचे असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित लेख