पैसा आणि दादागिरीच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत – अजित पवार

11 Nov 2016 , 08:10:19 PM

विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उमेदवार अनिल भोसले यांच्या प्रचारार्थ गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी पुणे ग्रामीणचा दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान अनेक मान्यवरांच्या भेटी अजित पवार यांनी घेतल्या.

पिंपरी-चिंचवड येथे पत्रकारांशी संवादही साधताना अजित पवार म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष टप्प्या-टप्प्याने निवडणुकांना सामोरी जाणार आहे. पक्ष पहिल्या टप्प्यात विधान परिषद तर दुसऱ्या टप्प्यात इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये लक्ष घालणार असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकारांना दिली.

यावेळी बोलताना पवार म्हणाले कीपैसा आणि दादागिरीच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केलेल्या विकासकामांवर जनतेकडे मते मागणार आहोत. जनतेचा कौल महत्वाचा आहे. जनतेच्या निर्णयापुढे सर्व गोष्टी गौण असतात. सध्या भाजपचे नेते बिनबुडाचे आरोप करत फिरत आहेत. काही लोकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केलेल्या विकास कामांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावलेनंतर तोडपाणी करण्यासाठी बसायचे मात्र तोडपाणी झाली नाही की पुन्हा महापालिका सभागृहात भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे आणि त्या विकासकामांना खीळ बसवण्याचा खटाटोप करायचा प्रयत्न करायचे. सध्या भाजपमध्ये कोणीही गेले की भ्रष्ट नेतेही पवित्र होतातअशी धारणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

रस्त्याची व्यवस्था बरोबर नाहीकाही ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था नाही. सरकारमधलेच लोक आंदोलन करत आहेत. सरकारचं काय चाललंय हेच कळत नाही. कृषी पंप जोडणीसाठी शेतक-यांना अनुदान देण्याच्या योजनेत राज्य शासनाने ९१६ कोटींची तरतूद केली आहेत्यापैकी ६८६ कोटी विदर्भासाठी तर २३० कोटींच्या निधीची मराठवाड्यासाठी तरतूद केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रकोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतक-यांचा विचार केलेला नाही. असे राज्य शासनाचे भेदभावाचे धोरण आहे, असे पवार म्हणाले.

आघाडीचे सरकार असताना आम्ही कधीही अशी दुजाभावाची वागणूक दिली नाही. सरकारने १००० व ५०० रुपयांच्या नोटांबाबत घेतलेला निर्णय योग्य आहे. मात्र, सामान्यांना त्याचा त्रास होत आहे. सोन्याचे भाव अव्वाच्या सव्वा वाढले आहेत. परदेशातील काळा पैसा आणण्यात सरकारला अद्याप अपयश आलेले आहे. नोटांबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे ग्रामीण व आदिवासी भागात मार्गदर्शन करणे फार गरजेचे आहे. सरकारने याबाबत अर्थतज्ज्ञांसोबत बसून विचार करायला हवा. असेही पवार यावेळी म्हणाले.

संबंधित लेख