आता चर्चा नको; आरक्षणाचा निर्णय त्वरीत घ्या-धनंजय मुंडे

09 Dec 2016 , 06:37:41 PM

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा आता पेटला असून सरकारने समाजाच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू  नये. या मुद्यावर आता अधिक चर्चाचालढकल न करता राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय त्वरीत जाहीर करावाअशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज सभागृहात केली. राज्य सरकारमधील भाजप व शिवसेनातसेच त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका सर्वच प्रकारच्या आरक्षणांना विरोधाची राहिली असल्यानं यासंदर्भात सरकारकडून होत असलेली कार्यवाही म्हणजे आरक्षण मागणाऱ्या समाजाची शुद्ध फसवणूक आहेअसा आरोपही श्री. मुंडे यांनी केला.

 

          मराठामुस्लिमधनगरलिंगायत समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात श्री. धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत नियम 260 अन्वये चर्चा उपस्थित केली. चर्चेला सुरुवात करताना त्यांनी सरकारच्या आरक्षणाविषयक धोरणावर तसंच मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या वेळकाढू भूमिकेवर कडाडून हल्ला चढवला. श्री. मु्ंडे यावेळी म्हणाले कीमराठा आरक्षणाच्यासंदर्भात अधिवेशनात  प्रस्ताव आणण्याची घाई व राजकीय चलाखी सरकारने दाखवलीपरंतु ही तत्परता त्यांना न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना दाखवता आली नाही. गेल्या दोन वर्षात हे प्रकरण न्यायालयात एक पाऊलही पुढे सरकलं नाही. न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची कार्यवाही दोन वर्षे रखडवण्यात आली. त्याबद्दल न्यायालयानेही सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

 

         मराठा समाजाची बाजू मांडण्यासाठी ॲड. हरिष साळवेंसारख्या ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक केल्याची घोषणा केली. परंतुॲड. साळवें एकदाही न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत. मराठा आरक्षणाची बाजू न्यायालयात लढवत असलेले श्री. विनोद पाटील यांनी याप्रकरणात ॲड. हरिष साळवेंची सेवा घेतली होतीपरंतु सरकारनं त्यांची सेवा घेतल्याचं जाहीर करुन ॲड. हरिष साळवेंना श्री. विनोद पाटील यांच्यापासूनपर्यायानं याप्रकरणापासून एकप्रकारे दूर ठेवण्याची खेळी खेळल्याचा आरोपही श्री. मुंडे यांनी केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय आमच्या आघाडी सरकारनं घेतला होता. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या व्यक्तीला कुणाची फूस होती. याची चौकशी करण्याची मागणीही श्री. मुंडे यांनी केली.

 

         मराठा समाजाला आरक्षण देणे दूरचउलट त्यांच्या विरोधात अन्य समाजघटकांना उभं करण्याचीसामाजिक असंतोष निर्माण करण्याची खेळी सरकारकडून खेळली जात आहेत. समाजासमाजात वाद पेटवण्याचा हा प्रयत्न सरकारच्या अंगाशी आल्याशिवाय राहणार नाहीअसा इशाराही श्री. मुंडे यांनी सरकारला दिला. मराठा समाजाला आरक्षण देणे का आवश्यक आहे हे स्पष्ट करतानात्यांना मराठा समाजाची ढासळत चाललेली आर्थिक,शैक्षणिकसामाजिक स्थितीची आकडेवारीही सभागृहात सादर केली. मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी तसंच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

मराठा समाजाचे राज्याच्या जिल्ह्याजिल्ह्यातराज्याबाहेरपरदेशातही शिस्तबद्ध मोर्चे निघत आहेत. राज्यात लाखोंचे मोर्चे निघत असताना त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. या मोर्चांना दाबण्याचा प्रयत्न केला. जिथं पन्नास लाखांचे मोर्चे निघाले तेथे दिड लाख जण सामील झाल्याचा अहवाल देण्यात आला. मराठा समाजाच्या मागण्यांनाताकदीला दाबण्याचा सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केलातो यशस्वी न झाल्यानं शिवसेनेच्या 'सामनामुखपत्रातून या मोर्चाबाबत अश्लाघ्य व्यंगचित्र प्रसिद्ध करण्यात आलं. त्यातून मराठा समाजाच्या मायमाऊलींचा अवमान करण्याचा प्रयत्न झालाअसा आरोपही श्री. मुंडे यांनी  केला.

संबंधित लेख