नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले - शंकरअण्णा धोंडगे

27 Jan 2017 , 06:17:07 PM


शेतकरी, शेतमजुरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा न्यायालयीन लढा
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असून राष्ट्रवादी किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष, माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने शेतकरी, शेतमजुरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जनहीत याचिका अभियानाची सुरुवात केली आहे. या अभियानाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून या अभियानांतर्गत आतापर्यंत औरंगाबाद खंडपीठात ५ लाख तर नागपूर खंडपीठात ४ लाखाहून अधिक अर्ज आले आहेत. कामगार, ग्राहक, कर्मचारी, उद्योजक वर्गाला न्यायाधिकरणामार्फत न्याय मागण्याची सोय आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठीही न्यायधिकरणाची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी शंकरअण्णा धोंडगे यांनी निवेदनाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे वेळोवेळी केली आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदींकडून या निवेदनाची दखल घेतली गेली नसल्याने शंकरअण्णा धोंडगे यांनी याबाबतही पीआयएल दाखल केली आहे.
आधी दुष्काळ आणि नंतर अतिवृष्टी,गारपिटीमुळे मराठवाडा आणि अन्य जिल्ह्यातील शेतकरी होरपळून निघाला होता. अडचणीत सापडल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. निवडणुकांच्या काळात भाजप-शिवसेनेने शेतकऱ्यांना मोठमोठी आश्वासने दिली होती. 'अच्छे दिन' आणण्याचे स्वप्न दाखवले होते. मात्र सत्तेत आल्यापासून एकाही आश्वासनाची पूर्तता सरकारने केली नाही. गेली अडीच वर्ष सरकारतर्फे फक्त जाहिरातबाजी सुरू आहे. त्यात केंद्र सरकारने देशात नोटाबंदी आणून देशातील शेतकऱ्यांना आणखी अडचणीत टाकले आहे. अनेक शेतमजुरांना रोजगाराला मुकावे लागले आहे. शेतकऱ्यांनी मेहनत करून जमवलेला पैसा एका झटक्यात चलनातून बाद झाला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले गेले असून शेतकरी, शेतमजूर वर्गामध्ये प्रचंड अस्वथता पसरली आहे, अशी खंत माजी आमदार धोंडगे यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली वेळोवेळी आंदोलन केले. या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अनेक कार्यकर्त्यांना अटकही झाली होती. शंकरअण्णा धोंडगे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करून न्यायलयीन लढाही दिला. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी तसेच पुढील वर्षासाठीही कर्ज देण्यात यावे, असे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले तसेच मनरेगा अंतर्गत दुष्काळी भागातील मजुरांना काम देण्यात यावे असेही हायकोर्टाने सरकारला सुचवले. मात्र सरकारने अद्यापही त्याबाबत हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे संविधानिक पद्धतीने हा लढा आणखी तीव्र करण्यासाठी धोंडगे यांच्यातर्फे या जनहीत याचिका अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे.

संबंधित लेख