नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांवरील अन्याय दूर करा – आ. नरेंद्र पाटील

18 Mar 2017 , 07:53:04 PM


नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी आगरी कोळी युथ फाऊंडेशनच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत उपोषण सुरु आहे. विधान परिषदेत गुरूवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नरेंद्र पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांचा विषय सभागृहात उपस्थित केला. त्यानंतर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर  यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे त्यांच्या दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीत नगरविकास राज्यमंत्री रंजीत पाटील  यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण करू, असे आश्वासन देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती आंदोलनकर्त्यांना केली. सभापतींच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला राष्ट्रवादीचे आमदार संदिप नाईक  आ. विद्या चव्हाण, आ. नरेंद्र पाटील, भाजपच्या आमदार मंदा म्हात्रे, शेकापचे जयंत पाटील, बाळाराम पाटील आणि आगरी कोळी युथ फाउंडेशनचे प्रमुख निलेश पाटील उपस्थित होते.
आज विधानपरिषदेचे कामकाज सुरु होताच राष्ट्रवादीचे आमदार नरेंद्र पाटील यांनी नवी मुंबईत हजारो लोक उपोषणाला बसले असून त्यांची घरे संकटात आली असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. स्थानिक भूमिपूत्रांनी विमानतळ आणि विकासाच्या कामासाठी आपल्या जमिनी दिल्या त्या लोकांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा त्यांच्या घरावर मनपा बुलडोजर चालवत आहे. हा भूमिपूत्रांवर अन्याय असून सरकारने हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
नवी मुंबई मनपा सभागृहाच्या सदस्यांनी बहुमताने आयुक्तांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे. तरिही अजून नवी मुंबईच्या आयुक्तांवर कारवाई झालेली नाही, हा लोकशाहीचा खून असल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार सुनील तटकरे यांनी यावेळी सांगितले. नवी मुंबईच्या गावठाण परिसरातील घरे ही गरजेपोटी बांधण्यात आली आहेत. त्यामुळे ती पाडणे अन्यायकारक होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी नवी मुंबईतील लोकांना न्याय देण्यासाठी सरकारने मानवतेच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत असे सांगितले. तसेच सभागृह नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. जमिन मालकीची सनद मिळावी, गावठाण आणि विस्तारित गावठाणात प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या घरांना संरक्षण द्यावे, त्याविरोधात महापालिका सिडकोने सुरू केलेली कारवाई थांबवावी तसेच प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या १२.५ टक्के योजनेतील भूखंडातून सामाजिक उपक्रमाच्या नावाखाली कपात करण्यात आलेल्या ३.७५ टक्के भूखंडाचा हिशोब आणि एमआयडीसीतील प्रकल्पग्रस्तांना सरकारच्या सुधारित निर्णयानुसार १५ टक्के भूखंडाचे वाटप करणे या प्रमुख मागण्यांसाठी आगरी-कोळी यूथ फाऊंडेशनच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारपासून सीबीडी येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले होते. सदर मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी दिले.

संबंधित लेख