दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत त्वरीत द्या- धनंजय मुंडे

14 Dec 2015 , 05:39:43 PM

राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीसह, कापूस, धान, सोयाबीन, संत्र आदी पिकांच्या नुकसानीपोटी हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत देण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज विधान परिषदेत केली. शेतकऱ्यांना जगवण्यासाठी कर्ज काढायला लागलं तरी सरकारने ते काढावं, आम्ही सरकारवर टीका करणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी सरकारला दिला.

विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्याच्या अनेक भागात पडलेला दुष्काळ, त्यामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र टंचाईच्या परिस्थितीत, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी मुंडे यांनी विधान परिषदेत नियम ६० द्वारे केली. यावेळी चर्चेत मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून पळ काढणाऱ्या सरकारला वास्तवाची जाणीव करून दिली.

राज्य सरकारने केंद्र सरकारवर दबाव टाकावा

सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजप नेत्यांनी दिलेली आश्वासने सरकार पूर्ण न करू शकल्याचे मुंडे यांनी म्हटले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदर्भात झालेल्या 'चाय पे चर्चा' कार्यक्रमात शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादनखर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक भाव देण्याची घोषणा केली होती, मात्र त्यांच्याच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असा भाव देता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे मुंडे यांनी लक्षात आणून दिले. त्या प्रतिज्ञापत्राची प्रतही त्यांनी सभागृहात सादर केली. केंद्र सरकारने ते प्रतिज्ञापत्र मागे न घेतल्यास शेतकऱ्यांचं कायमस्वरुपी मोठं नुकसान होणार असल्याने ते मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रावर दबाव टाकावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

आघाडी सरकारपेक्षा भाजप सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्त्यांचे प्रमाण अधिक

अच्छे दिनचं आश्वासन देऊन हे सरकार सत्तेवर आलं, परंतु गेल्यावेळी ६ हजार रुपये असलेला कापसाचा दर यावेळी 3 हजारापर्यंत खाली आला आहे. सोयाबीन, धानाच्या भावातही घट झाली आहे. संत्र्याला उत्पादनखर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्यानं ते विकण्याऐवजी शेतकरी संत्री रस्त्यावर फेकून देत आहेत. शेतमालाचा भाव घसरल्यानं शेतकरी हवालदिल झाला असून, ही परिस्थिती राज्याचा कृषीप्रगतीसाठी निश्चितच हानीकारक आहे, असंही मुंडे यांनी सांगितलं. गेल्या वर्षभरात दुष्काळ, नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे ३ हजार १०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या 15 वर्षातील आघाडी सरकारच्या काळात एका वर्षात कधीही एवढ्या आत्महत्त्या झाल्या नव्हत्या. हे सरकार शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यास असमर्थ ठरले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

हे सरकार शेतकऱ्यांचे की सावकारांचे?

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर बँकांचा फायदा होतो, असं सरकार म्हणते. परंतु बँका या वित्तीय संस्था आहेत, हे सरकारनं लक्षात घेतले पाहिजे. फडणवीस सरकार मात्र सावकारांची कर्जमाफी करुन कुणाचा फायदा करुन देत आहे? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. फडणवीस सरकारच्या सावकारी कर्जमाफीचा लाभ सावकार घेत असून सोनेतारण कर्जही आता पिककर्ज म्हणून दाखवलं जात आहे. शेतकरी कर्जमुक्तीऐवजी सावकारांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचा आरोपही त्यांनी केला
कर्जमाफीपेक्षा कर्जमुक्तीसाठी प्रयत्न करण्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. परंतु शेतकऱ्यांना लावलेला हा न्याय व्यापाऱ्यांना ७ हजार कोटींची एलबीटी माफी देताना लावला नाही. व्यापाऱ्यांना एलबीटी माफी देण्याऐवजी ती भरण्याइतकं सक्षम होईपर्यंत सरकारन वाट का पाहिली नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. व्यापाऱ्यांना ७ हजार कोटींची एलबीटी माफ करणाऱ्या सरकारनं दुष्काळात होरपळत असलेल्या, भुकेल्या शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटी खर्च केले तर बिघडले कुठे ? असा सवालही मुंडे यांनी विचारला.
दुष्काळी गावांची घोषणा करताना, पैसेवारी काढताना या सरकारनं हातचलाखी दाखवली आहे. पहिल्या सर्वेक्षणात चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या एकाही गावात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी नव्हती. परंतु दुसऱ्या सर्वेक्षणात चक्क १ हजार ४०० गावे, ५० पैसेवारीपेक्षा कमी भरली व ती दुष्काळग्रस्त ठरली. हा चमत्कार केवळ अर्थमंत्र्यांचा जिल्हा असल्यामुळे घडला. याउलट बीडच्या सीमेवर व नगर जिल्ह्यात असलेल्या जामखेड तालुक्यात भीषण टंचाई असून तिथले एकही गाव ५० टक्के पैसेवारीच्या आत नाही, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित लेख