शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत राज्य सरकारच्या सकारात्मक निर्णयाचे शरद पवार यांच्याकडून स्वागत

12 Jun 2017 , 07:37:26 PM

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन सरसकट कर्जमाफीला तत्वतः मान्यता दिल्याच्या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी औरंगाबाद येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना स्वागत केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर एकजूट झाली हे समाधानकारक आहे. मतभेद असतानाही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लोक एकत्र आले. सुकाणू समितीच्या मार्फत राज्य सरकारशी चर्चा केली. ती आता आशादायक झाल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रातले आंदोलनकर्ते शेतकरी, विविध संघटना, सुकाणू समिती यांनी यशस्वीरीत्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी जे प्रयत्न केले त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो, असे शरद पवार यावेळी बोलले. तसेच शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन राज्य सरकारनेसुद्धा भूमिका घेतली आणि त्याचं सूत्रं सकारात्मक असं दिसतंय, असे म्हणत सरकारचेही अभिनंदन केले.

पुढे ते म्हणाले की सरकारचं अभिनंदन यासाठी की सरसकट सर्व कर्ज माफ करण्याचा निर्णय हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. पण हे निर्णय तातडीने राबविले पाहिजेत. याचं पहिलं कारण म्हणजे खरिपाची पेरणी तोंडावर आली आहे. खरिपासाठी जे कर्ज देण्यात आलं होतं ते माझ्या आकडेवारीनुसार २७ टक्क्याच्या आसपास आहे. पण सरसकट कर्जमाफी झाल्यामुळे आता १०० टक्के नवं कर्ज लोकांना घेता येईल. उद्यापासून या नव्या पिकाचं कर्ज मागण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जावं. खरिपाचा सीझन अगदी हातातोंडाशी आलेला आहे. पाऊस आज-उद्या येण्याची चिन्हं आहेत. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी अगदी उद्यापासून नवीन कर्ज मिळवण्यासाठी आपल्याकडील सहकारी सोसायट्या असतील, आपल्याकडच्या बँकांच्या शाखा असतील त्याठिकाणी जावं आणि तीन-चार दिवसांतच पहिलं काम हेच करावं की कर्ज पदरात पाडून घेणं, असं महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आणि शेतकरी संघटनांना पवार यांनी आवाहन केले. तसेच, बी-बियाणं खरेदी करून पेरणीची काळजी घ्या. या सगळ्याचा लाभ शेती उत्पादनावर होईल आणि महाराष्ट्राचा अन्नधान्याच्या प्रश्नाची सोडवणूक करायला मदत होईल, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

महसूल मंत्र्यांनी सांगताना तत्वतः आणि निकष हे शब्द वापरले याबाबत पवार यांनी काळजी व्यक्त केली. निकष एकच असला हवा. सरसकट कर्जमाफी हाच निकष माझ्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्याची पूर्तता करण्याची खबरदारी घ्यावी. त्यामुळे तत्वतः, सरसकट आणि निकष या तीन गोष्टींवर पुन्हा विश्लेषण करण्याची परिस्थिती शेतकऱ्यांवर येऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच स्वामिनाथन समितीची शिफारस दिल्लीला जाताना राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाची शेतीमालाच्या किमती ठरवताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के लाभ किंवा नफा हे एकत्रित करून त्याची किंमत शेतकऱ्यांना दिली जावी ही क्रमांक एकची मागणी असावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

संबंधित लेख