‘एसआरए’ प्रकल्पांची न्यायीक चौकशी करा, जयंत पाटील यांची मागणी

04 Aug 2017 , 12:35:18 AM

- विधानसभेत भाजप-शिवसेनेच्या कारभाराचे काढले वाभाडे.

मुंबईमधील झोपडपट्टी पुनर्विकास (एसआरए) प्रकल्पांच्या उभारणीत मोठा घोटाळा झाला असून सरकारने या एसआरए’ प्रकल्पांची न्यायीक चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत केली. ते विरोधी पक्षाच्या वतीने विधानसभेत मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या वाईट परिस्थितीबाबतच्या नियम- २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान बोलत होते. यावेळी त्यांनी शिवसेना-भाजपा सरकारच्या कारभारावर चौफेर टीका करत सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.

विक्रोळी येथील हनुमाननगर पार्क साईट परिसरातील झोपु योजनेत विकासक ओमकार डेव्हल्पर्सनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याची बाब उघड झाली आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते संदीप येवले यांनी या घोटाळ्यातील रक्कम आणि चित्रफितीच्या माध्यमातून पुरावे जनते समोर आणलेली आहे. परंतु विकासक येवले यांना व स्थानिक रहिवाश्यांना गुंडाकरवी जीवे मारण्याच्या धमक्या देत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे तत्कालीन मुख्य कार्यवाही अधिकारी यांनी निवृत्तीच्या शेवटच्या पाच दिवसांत तब्बल ४५० फायली निकालात काढण्याचा पराक्रम केला. याप्रकरणी मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. ज्या फायली तात्काळ निकालात काढल्यात आल्या त्यात अनेक विकाससकाच्या फायली होत्या. परंतु कोणतीही शहानिशा न करता अनेक योजनांना थेट इरादापत्र देऊन टाकण्यात आलेले आहे, असे पाटील यांनी नमूद केली.

मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये एसआरए योजनेच्या २०६ योजना रखडलेल्या आहेत. अनेक विकासकांनी रहिवाश्यांकडून घरे खाली करुन ४ ते ५ वर्षे झाले परंतु अद्यापही त्या रहिवाश्यांना घरभाडे दिलेले नाही. याबाबत त्या रहिवाश्यांमध्ये भीतीचे व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. मुंबई महापालिकेच्या वतीने नावे बनविताना त्या ठिकाणच्या पात्र झोपडीधारकांना पर्यायी घरे दिली जातात. मात्र मानखुर्द सोनापुर येथील जयहिंद नगरमधील १९ झोपडीधारकांना गेल्या १४ वर्षांत पर्यायी घरे दिलेली नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.

पुढे बोलताना कांदिवली, पूर्व येथे ठाकूर संकुलामधून वाहणाऱ्या पोयसर नदीच्या पात्रामध्ये बांधकाम सुरु असून मुंबईतील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी लढणाऱ्या रिव्हरमार्चने याबाबत घोटाळा उघडकीस आणून सरकारकडून मात्र याबाबत कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे त्यांनी उघड केले.

बी.डी.डी चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत बोलताना जयंत पाटील म्हणाले बी.डी.डी चाळींचा पुर्नविकास म्हाडा मार्फतच करण्याचा घाट सरकारने घातला असून त्यासाठीचे सर्वेक्षण देखील पूर्ण झाले आहे. मात्र पुनर्विकासाबाबत तेथील रहिवाश्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्याची उत्तरे देताना संबंधित अधिकाऱ्यांची तारांबळ होत आहे. याबाबत शासनाने निश्चित कार्यपध्दती व रहिवाश्यांच्या शंकाचे निरसन करणे आवश्यक आहे. ना.म.जोशी मार्ग, नायगांव येथील बी.डी.डी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी जागतिक निविदा काढण्यात आल्या असून त्याला नामांकित ठेकेदार मिळाले आहेत. परंतु वरळीसारख्या ऐन मोक्याच्या विभागात शासनाला अद्याप विकासक मिळालेला नाही. त्याकरिता तीन वेळा मुदत देण्यात आली आहे. बी.डी.डी चाळींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेसाठी ३३(९) बी-३ हा कायदा रद्द करावा अशी रहिवाशांची मागणी असल्याची बाब त्यांनी यावेळी सभागृहासमोर मांडली.

मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई हागणदारी मुक्त झाल्याच्या दावा ट्विट करुन केला होता. मुख्यमंत्र्याच्या या दाव्याचा समाचार घेताना जयंत पाटील म्हणाले ७ जुलै रोजी मुंबई हगणदारी मुक्त असल्याचे प्रमाणपत्र केंद्र सरकारने दिल्याचे ट्विट मुख्यमंत्र्यांनी केले असता, त्याबाबत एका प्रसिध्द अभिनेत्रीने मुख्यमंत्र्यांना मुलुंड, वर्सोवा, बांद्रा, धारावी, वांद्रे, रिक्लेमेशन खाडी, वडाहा येथे जाऊन पहावे म्हणजे मुंबई हागणदारी मुक्त झाली आहे का ते कळेल असे मुख्यमंत्र्यांना सुनावले होते. सध्या मुंबईच्या मुलूंड विभागात १७ हजार लोकसंख्या असलेल्या रामनगरमध्ये फक्त ५९ शौचकुप वापरात आहेत. येथील लोकसंख्येचा विचार घेता ही संख्या खूपच कमी आहे. अशा परिस्थितीत मुंबई शहरातील अनेक ठिकाणी आहेत, त्यामुळे मुंबई हागणदारी मुक्त झाल्याचा दावा खोटा असल्याची टीका यावेळी पाटील यांनी केली.

संबंधित लेख