पदोन्नतीचे निर्णय रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत सुनिल तटकरे यांची २८९ द्वारे स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेची मागणी

19 Aug 2017 , 07:27:04 PM

पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती व जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय आरक्षण गटांतील अधिकारी-आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा २५ मे २००४ रोजीचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. तसेच गेल्या १५ वर्षांत दिलेल्या पदोन्नतीचा फेरआढावा घेण्यात यावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाताना नेमकी काय तयारी करणार आहे, सरकारची भूमिका काय आहे, यावर २८९ द्वारे स्थगन प्रस्ताव स्वीकारून चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. सुनिल तटकरे यांनी सभागृहात केली.

यावर मागसवर्गीयांच्या पदोन्नतील आरक्षणबाबत सरकार गंभीर असून सर्वेाच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य घटनेत आरक्षणाची तरतूद करताना सारासार विचार केला होता. आमच्या सरकारने २००४ मध्ये पद्दोन्नतीत आरक्षण देताना मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरण्याचा विचार केला होता. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केवळ १३ हजार कर्मचाऱ्यांचा हा प्रश्न नसून सर्व स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर याचा परिणाम होणार आहे, असे सांगून तटकरे यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य सरकारच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर उत्तर देताना पाटील यांनी सरकारला या प्रश्नाची जाणीव असल्याचे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाला तीन महिन्यासाठी स्थगिती दिलेली आहे, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली. मागसवर्गीयांवर होणार अन्याय सहन करणार नाही, असे आज तटकरे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

संबंधित लेख