पेट्रोल-डिझेलवर लावलेला ११ रु. चा सेस काढून टाका - नवाब मलिक

28 Sep 2017 , 11:31:49 PM

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सप्टेंबर २०१५ साली प्रति लिटर ९ रू. एवढा दुष्काळ सेस लावला होता. तरिही मागच्या दोन वर्षात सरकारने दुष्काळ जाहीर केला नाही. आज महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झाला आहे. तसेच १ एप्रिलपासून महामार्गालगत असलेली दारूची दुकाने न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद करण्यात आली होती. त्याचा महसूल बुडत असल्यामुळे पुन्हा प्रति लिटर रू. २ कर लावण्यात आला. दारू न पिणाऱ्या लोकांनाही या कराचा भुर्दंड पडत होता. आता न्यायालयानेही ही बंदी उठवली आहे. त्यामुळे दुष्काळ आणि दारूचा मिळून रू. ११ असलेला अतिरिक्त कर राज्य सरकारने त्वरीत बंद करून जनतेला महागाईपासून दिलासा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादी भवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत नवाब मलिक बोलत होते. जागतिक पातळीवर क्रूड ऑईलचे भाव निम्म्याहून कमी झाल्यानंतरही महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी केलेले नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या १५ दिवसांत पेट्रोल-गॅस दरवाढीच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन केले होते. केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री देवेंद्र प्रधान म्हणतात की, राज्य सरकारनी लावलेले कर कमी केल्यास पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होतील. त्यामळे राज्य सरकारने याविषयी तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी मलिक यांनी केली.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम वेळेत न दिल्याच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने १ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन पुकारले आहे. पण १ तारखेला मोहरमचा सण असल्यामुळे हे आंदोलन १ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान राज्यभरात केले जाणार असल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.

कर्जमाफीच्या आकडेवारीची श्वेतपत्रिका काढा
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळेल असे सांगितले होते. मात्र कालच भाजप प्रदेशाध्यक्ष दानवे म्हणाले की ४६ हजार कोटींची कर्जमाफी होणार आहे. म्हणजेच पंतप्रधान मोदीजी ज्याप्रमाणे खोटी आकडेवारी सांगतात. त्याचप्रमाणे राज्यातील भाजपचे नेतेही आकड्यांची जगलरी करायला लागले आहेत, अशी टीका नवाब मलिक यांनी केली. 
एकूण किती शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला आणि किती हजार कोटींची कर्जमाफी झाली याची माहिती मिळावी यासाठी सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी मलिक यांनी केली आहे.
 
राष्ट्रवादी काँग्रेसने कर्जमाफीची मागणी करताना शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करण्याची मागणी केली होती. संघर्ष यात्रा आणि शेतकऱ्यांच्या संपानंतर सरकारने कर्जमाफी केली. परंतु अजूनही पैसे देण्याचे काम सुरु झालेले नाही. ऑनलाईन मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी फक्त ५६ लाख आले आहेत. ८९ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार असे मुख्यमंत्री सांगत होते. मग उरलेले शेतकरी कुठे गेले? असा सवाल नवाब मलिक यांनी उपस्थित केला.

सहकार मंत्री सुभाष देशमुख म्हणतात की १२ लाख शेतकरी असे आहेत ज्यांना कर्जमाफीचा लाभ घ्यायचा नाही. सरकारने या १२ लाख दानशूर शेतकऱ्यांची नावे जाहीर करावीत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ग्रामपंचायतीत त्यांचा सत्कार करेल, अशी मागणी मलिक यांनी केली.

संघाचे कार्यकर्ते मंत्रालयात हेरगिरी करतात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ओएसडी निधी कामदारच्या तक्रारीवरुन सोशल मिडीयावर लिहिणाऱ्या काही लोकांना नोटीसा पाठवल्या जात आहेत. मुळात मुख्यमंत्र्यांची ओएसडी असलेली निधी कामदारची नेमणूकच असंवैधानिक असल्याची टीका मलिक यांनी केली. संघाच्या कार्यकर्त्यांना सरकारी पगारावर कामाला ठेवले जात आहे. याच संघाच्या कार्यकर्त्यांवर आरोप केल्यामुळे निरपराध लोकांना नोटीसा पाठवल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सायबर सेलकडे हजारो तक्रारी बाकी असताना संघाची कार्यकर्ती व मुख्यमंत्र्यांची जवळची कर्मचारी म्हणूनच निधी कामदारच्या तक्रारीवरून कार्यकर्त्यांना धमकावण्याचे काम चालू आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात संघाचे हेर बसत आहेत. त्यांच्या इशाऱ्यावर सरकारवर टीका करणार्‍या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य केले जात आहे.

संबंधित लेख