भाजपच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा ग्राफ वाढला - शरद पवार

09 Oct 2017 , 12:16:11 AM

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आज राज्यव्यापी अशी अधिवक्ता परिषद घेण्यात आली. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लीगल सेलचे सदस्य आणि इतर वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी लीगल सेलने पक्षाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांविषयी आवाज उचलावा, अशी भूमिका शरद पवार यांनी व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येविषयी चिंता व्यक्त करताना पवार म्हणाले की आमच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या तेव्हा आम्ही त्याची कारणमीमांसा केली. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स सारख्या संस्थांकडून अहवाल मागवले. त्यात कर्जबाजारीपणा हे कारण समोर आल्यावर पिक कर्ज १२ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणले. ७० हजार कोटींची कर्जमाफी केली. ते ही कोणतेही फॉर्म भरून न घेता. शेतमालाला भाव दिला तेव्हा कुठे आत्महत्यांचा ग्राफ खाली आला. आज तो ग्राफ पुन्हा वर गेल्याबद्दल पवार यांनी खंत व्यक्त केली.

आज राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी २० कॉलमचा फॉर्म तोही ऑनलाईन भरण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर केली आहे. फॉर्मच्या शेवटी माहिती चुकीची निघाल्यास फौजदारी कारवाई करु, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे एखादी लहानशी चूक झाली तरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. सावकारी कर्ज हे आत्महत्येचे मुख्य कारण आहे. शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी आपल्याकडे अनेक कायदे पूर्वीपासून आहेत. पण त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आज होत नाही. अवैध सावकारांवर गुन्हे दाखल होत नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेलच्या माध्यमातून सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांना सोडवण्यासाठी मदत करता येईल. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असं आपल्याकडे बोललं जातं. मात्र जिथे लूट होते तिथे सामान्य माणसाला कोर्टाची पायरी चढावी लागल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लीगल सेलने मदत करावी. 
 
केंद्र सरकारला लेखी कळवूनही कोळशाचे नियोजन केले नाही
 
आज सगळीकडे भारनियमनाची चर्चा होत आहे. २२ ऑगस्ट रोजी मी स्वतः सरकारला पत्र लिहून कळवले होते की वीज कंपन्यांना लागणारा कोळसा कमी आहे. त्यानुसार पावसापूर्वी कोळशाचा स्टॉक करावा. त्यावर तातडीने पावले उचलण्याची गरज होती. आज मुंबई सोडून सर्व ठिकाणी आठ-आठ तास भारनियमन होत आहे. पाऊसकाळ चांगला झाला. विहिरी भरल्या. पण शेताला पाणी द्यायला वीज नाही, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. 
 

लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी वकिलांनी पुढे यावे
 
आज तरूणांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होताना दिसत आहे. सोशल मीडियावर व्यक्त होणाऱ्यांचे मूलभूत अधिकार नोटीसा पाठवून दाबले जात आहेत. दलित व स्त्रियांवर अत्याचार वाढायला लागले आहेत. सावकारी कर्जाच्या जाळ्यात शेतकरी अडकला आहे. सावकार विरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी होत नाही. लोकांचे खरे प्रश्न तालुका पातळीवर असतात. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लीगल सेलने सामान्यांची लूट थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे आवाहन केले. तालुका, जिल्हा स्तरावर असलेल्या पक्ष कार्यालयाचा वापर करुन युवक, कार्यकर्ते, शेतकरी, स्त्रिया यांना कायदेशीर सल्ला, मदत द्यावी. माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर कसा करता येईल, याचेही ज्ञान वकिलांनी कार्यकर्त्यांना द्यावे, असा सल्ला दिला.
 
पंतप्रधान म्हणतात १५ दिवस आधीच दिवाळी आली, ती कशाची ते कळत नाही. नोटाबंदीनंतर पहिले काही दिवस उत्साहाचे वातावरण होते मात्र ते लवकरच मावळलं. बँकेच्या रांगेत सर्वसामान्य माणसं उभी होती, टाटा, बिर्ला नव्हते. जीएसटीसाठी काँग्रेसच्या काळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सांगून मी सर्व मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेण्यास सांगितले होते. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीच्या विरोधात सर्वांत जास्त आक्रमक भाषण केले होते आणि आज त्यांनीच जीएसटी अमलात आणले आहे. उलट जीएसटीचा कर २८ टक्क्यांवर नेला, अशी टीका पवार यांनी केली.
 
 
परिवर्तन करायचे असेल तर बुद्धिजीवी वर्गाने पुढे यावे - सुनील तटकरे
 
सध्याची वर्तमान परिस्थिती ही सर्व समाजासाठी आणि पक्षासाठी महत्त्वाची आहे. एका पक्षाचे विचार थोपवण्याचे प्रकार चालू असतानाच घटना दुरुस्तीची चर्चा वारंवार उपस्थित केली जात आहे. त्यामुळेच वकिलांनी अधिक सजग राहण्याची गरज आहे. २०१९ साली परिवर्तन करायचे असेल तर वकिल ज्याप्रकारे कोर्टात युक्तीवाद करतात त्याप्रमाणे समाजात जावून राष्ट्रवादीच्या बाजुने युक्तिवाद करत पक्षाची भूमिका मांडावी, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी आज केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लीगल सेलची बैठक आज राष्ट्रवादी भवन येथे संपन्न झाली बैठकीला उद्देशून तटकरे बोलत होते.
 
बैठकीला पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार माजिद मेनन, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ, कोषाध्यक्ष आमदार हेमंत टकले, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष सचिन देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लिगल सेलचे राज्यप्रमुख भगवानराव साळुंखे आणि अॅड. आशिष देशमुख उपस्थित होते.
 
खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या पुढाकारातून ही बैठक होत असल्याबद्दल तटकरे यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले. वकिलांकडे बुद्धिजीवी वर्ग म्हणून समाज पहात असतो. आजच्या बैठकीतून राजकीय पक्ष आणि वकील म्हणून चांगल्या प्रकारे संवाद झाला. आम्ही दर तीन महिन्यांनी सर्व सेलची बैठक घेत असतो. यापुढे वकील सेलचीही दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन वकिलांच्या प्रश्नांवर चर्चा करु, असे आश्वासन तटकरे यांनी दिले.
 
पुढे बोलताना तटकरे म्हणाले की भारनियमनाची चर्चा आज होत आहे. पवार साहेब राज्याचे प्रमुख असताना वीजेची गरज ओळखून त्यांनी एनरॉनचा प्रकल्प आणला. या प्रकल्पावर टीका करुन युतीने सत्ता मिळवली. मात्र १९९५ साली सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी एकही प्रकल्प उभा केला नाही. आदरणीय अजित पवार उर्जामंत्री असताना त्यांनी राज्याला विजेची तफावत जाणून दिली नाही. आज कित्येक संच बंद आहेत. महाराष्ट्र सरकारचे सर्व विद्युत प्रकल्प सुरु असते तर भारनियमनची परिस्थिती निर्माण झाली नसती, अशी टीका त्यांनी राज्य सरकारवर केली.
 
आजच्या लीगल सेलच्या बैठकीला मोठ्या प्रमाणावर वकील उपस्थित होते. यावरुनच राज्यातील बदललेल्या परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. जिल्हा सरकारी वकील नेमण्यामध्ये एका राजकीय पक्षाचा हस्तक्षेप होत असल्याची तक्रार अनेक वकीलांनी आज मांडली. निश्चितच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा लीगल सेल यावर काम करेल. तसेच लीगल सेलसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा कार्यालय आम्ही उपलब्ध करुन देत आहोत. या माध्यमातून वकिलांनी समाजातील उपेक्षित, अन्यायग्रस्त लोकांची मदत करावी, अशी विनंती तटकरे यांनी उपस्थितांना केली.

खासदार माजिद मेनन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की ज्या प्रकारे मागे आणीबाणी आली होती त्याप्रमाणे आता २०१७ मध्ये सुद्धा छुपी आणीबाणी लादलेली आहे. तसेच बैठकीचे प्रास्ताविक करताना अॅड. आशिष देशमुख म्हणाले की सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत जो असंतोष आहे तो समाजातील शिक्षक, डॉक्टर, वकिलांमध्ये दिसून येत आहे. यासाठी वकिलांची राज्यव्यापी बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या समजून घेणे व त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी आजची बैठक आयोजित केली होती.

बुथ स्तरावर वकिलांची कमिटी नेमून सत्ताधारी विरोधी पक्षांवर दबाव तर टाकत नाही ना, याची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे. सामान्य कार्यकर्त्यांवर जर सरकारी यंत्रणा दबाव टाकत असेल तर आपल्याला त्यांचे रक्षण करावे लागेल, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
 
माहिती अधिकार, कायदे बनवणे यासाठी लीगल सेलने पक्षाला सहकार्य करावे - सुप्रिया सुळे

महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर असताना प्रत्येक जिल्ह्यात डॉक्टर, प्राध्यापक यांच्यासोबत अनेक वकिलही भेटून चर्चा करत होते. यातूनच पक्षाचा लीगल सेल अधिक अॅक्टिव व्हावा अशी कल्पना समोर आल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची कार्यालये आहेत. त्या कार्यालयाचा वापर लीगल सेलने करावा. सामान्य जनतेला कायदेशीर मदत देण्यासाठी पक्ष कार्यालयात एखादा कार्यक्रम राबवावा, अशी कल्पना सुळे यांनी मांडली. महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव नसते. लीगल एडच्या माध्यमातून त्यांना मदत देता येईल. सरकारची अनेक धोरणे चुकत आहेत. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून कोळशाचे काय झाले, भारनियमनची नक्की काय कारणे आहेत आणि इतर विषयांवर माहिती काढण्याचे मार्गदर्शन कार्यकर्त्यांना देता येऊ शकते. 

तसेच लीगल सेलने कायदे मंडळ जेव्हा कायदा बनवते तेव्हा आपल्या सूचना द्याव्यात. नवा कायदा होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसची काय भूमिका असावी, हे लीगल सेल सांगू शकते. याबाबत राष्ट्रवादी मासिकात वकील लेख लिहू शकतात. राष्ट्रवादीच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर एखादा ब्लॉग लिहू शकतात. तुमचा आवाज मोठ्या प्रमाणात जनतेपर्यंत नेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देईल, अशी ग्वाही सुळे यांनी दिली. 

संबंधित लेख