दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करणारा जीआर सरकारने मागे घ्यावा- नवाब मलिक

14 Jan 2016 , 06:10:10 PM

राज्य सरकारने १२ जानेवारी रोजी एक जीआर काढला आहे. त्यानुसार डिसेंबर २०१५ च्या पुरवणी मागण्यांच्या निधी वितरणाची मर्यादा ५० टक्के इतकी करण्यात आलेली आहे. म्हणजे या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मदतीमध्ये देखील ५० टक्के कपात केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असून तो तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे. मुंबई येथील राष्ट्रवादी भवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मलिक यांनी सरकारला धारेवर धरले.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची पीक नुकसान भरपाई एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होईल अशी घोषणा केली. एक तर मुख्यमंत्री महोदयांना सरकार कुठल्या पध्दतीने चालत आहे याची त्यांना माहिती नसावी किंवा जाणून-बुजून दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना भूलथापा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा टोला मलिक यांनी लगावला.

नागपूर अधिवेशनात सरकारने २०१५-१६ ची पुरवणी मागणी मंजूर करून घेतली आहे. त्या पुरवण्या मागण्यांमध्ये बाब क्र.३५ मध्ये शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी ४२८२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. तसेच बाब क्र.३६ मध्ये आपत्कालीन पाणी पुरवठ्यासाठी १५० कोटी रुपये मंत्री मंडळाने मंजूर केले. सरकारने ७ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने ३०५० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते. राज्य सरकारने १२ जानेवारी रोजी एक जीआर काढण्यात आलेला आहे. त्या जीआर मध्ये एकंदरीत कुठल्या-कुठल्या कामासाठी कट लावण्यात आलेला आहे हे सांगण्यात आला आहे. यामध्ये विशेषतः डिसेंबर २०१५ च्या पुरवणी मागण्याच्या निधी वितरणाची मर्यादा ५० टक्के इतकीच राहिल असा हा जीआर आहे. म्हणजे डिसेंबर मध्ये ज्या संपूर्ण पुरविण्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या त्यामधील अर्धे पैसे वितरीत होतील अर्धे होणार नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांना जाहीर झालेल्या नुकसान भरपाईतील  अर्धीच रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाणार असा या जीआरच्या माध्यमातून सरकारने निर्णय घेतला आहे.

म्हणूनच सरकारने हा अन्यायकारक जीआर तात्काळ मागे घ्यावा, अशी पक्षातर्फे नवाब मलिक यांनी मागणी केली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीत ५० टक्के कपात करणे योग्य नाही. मुख्यमंत्र्यानी केलेल्या घोषणेप्रमाणे महिनाभरात शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करावी अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली आहे.


सरकारमधील मंत्र्याची बायोमेट्रिक हजेरी घ्यावी – नवाब मलिक

काल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्र्यांनी आठवड्यातील कमीत-कमी २ ते ३ दिवस मंत्रालयात हजर राहिले पाहिजे असा आदेश र्निगमित केला आहे. यावरुन मुख्यमंत्र्यानी सरकारमधील मंत्री हे मंत्रालयात गैरहजर राहत असल्याचे मान्य केले आहे.  राज्यसरकार मधील मंत्री हे मंत्रालया पेक्षा मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेल्स मध्येच जास्त दिसून येत आहेत. त्यामुळे र्निगमित केलेल्या आदेशाच्या अमंलबजावणीसाठी आता मुख्यमंत्र्यांनी सरकारमधील मंत्र्याची बायोमेट्रिक हजेरी घ्यावी असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी लगावला.

पुढे ते म्हणाले भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यमंत्री मंडळाच्या किती बैठका झाल्या व किती खात्या संबधीत निर्णय घेण्यात आले याची माहिती घेतली . त्यामध्ये हे सरकार सत्तेत आल्यावर या सरकारची पहिली बैठक १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तर शेवटची बैठक १२ जानेवारी २०१६ झाली  या कालावधीत मंत्रीमंडळाच्या ६३ बैठका झाल्या. सध्या  राज्यात असणाऱ्या विभागांची संख्या ही ५२ आहे. त्या ५२ विभागात १७ विभाग असे आहेत की या विभागासंबधीत एकही निर्णय घेतला गेलेला नाही.त्याच्यात मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्याची कामगिरी देखील चांगली नाही. मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एकंदरीत १० खाती आहेत त्यापैकी चार विभागात एकही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने आत्ता पर्यंत ४ निर्णय घेतलेले  आहेत, नगरविकास-१८ निर्णय, गृह-६, विधी व न्याय-११, बंदरे -०, पर्यटन-०, माहिती व जनसंपर्क-०, राजशिष्टाचार-०, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता-१ असे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडील फलोत्पादन व भूकंप व मदत कार्य विभाग, विनोद तावडे यांच्याकडे असणाऱा क्रीडा आणि युवक कल्याण तसेच सांस्कृतिक विभागात एकही निर्णय झालेला नाही. ना.प्रकाश मेहता यांच्याकडील खनिकर्म विभाग, ना.चंद्रकात पाटील यांच्याकडील सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) विभागात एकही निर्णय झालेला नाही.

गिरीष बापट यांच्याकडे असणारा अन्न आणि औषध प्रशासन तसेच संसदीय कार्य विभागात गिरीष महाजन यांच्याकडील खार जमीन विभागासंबधीत एकही निर्णय झालेला नाही. तसेच पंकजा मुंडे यांच्याकडील जल संधारण  व महिला बाल विकास खात्यात एकही निर्णय झालेला नाही. शिवसेनेचे मंत्री रामदास कदम यांच्याकडे एकमेव खाते आहे परंतु या खात्या संबधी देखील एकही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारच्या ५२ विभागांपैकी १७ विभागाशी संबधीत एकही मंत्रीमंडळ निर्णय झालेला नाही. यावरुन सरकार मधील मंत्री हे निष्क्रीय असून राज्याचा कारभार योग्यरित्या होत नसल्याचे दिसत आहे.

एकीकडे मुख्यमंत्री मंत्र्यांनी आठवड्यातील किमान दोन-तीन दिवस हजेरी लावली पाहिजे असा आदेश र्निगमित करतात.तेंव्हा  आमची मागणी आहे.की या मंत्र्यांची बायोमॅट्रिक प्रणाली व्दारे हजेरी घेतली जावी.यामुळे कोण मंत्री कधी येताहेत? कधी जाताहेत? किती दिवस येताहेत? याची किमान माहिती मुख्यमंत्र्याना तरी मिळेल. जर त्यांनी जीपीएस सिस्टीमद्वारे मंत्र्यांचे ट्रॅकिंग केले तर आणखी बऱ्याचशा मंत्र्यांची माहिती देखील मिळेल असा टोला नवाब मलिक यांनी यावेळी लगावला.

म्हाडाच्या माध्यमातून सरकारची पाकिटमारी – नवाब मलिक

राज्यात म्हाडाची निर्मिती लोकांना स्वस्त, परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी करण्यात आली आहे.सध्या कोकण मंडळा मध्ये घरांसाठी 4275 सदनिकांची जाहीरात निघालेली आहे. मागील सरकारने निर्णय घेतला होता की एखादा बिल्डर घर विकत असेल तर त्यांनी कार्पेट च्या हिशेबाने घर विकले पाहिजे. परंतु म्हाडा आता या खाजगी विकासका पेक्षा पुढे गेलेली आहे.

एखादा सर्वसामान्य माणूस बिल्डर कडे जात असेल तर कार्पेट वर मुंबईत बिल्डर मंडळीकडून जास्तीत जास्त २८ ते ६० टक्के कार्पेटवर लोडींग ठेवले जात होते. परंतु जी  म्हाडाने जाहीरात काढलेली आहे. त्यामध्ये कार्पेट एरिया दाखवला आहे आणि ते बिल्टअप एरिया सांगत आहे. एखादा डीपीआर आपण अंतर्गत जेंव्हा बांधकाम मंजूरी घेतो त्यावेळी पॅसेज, बाल्कनी असा एकंदरीत २० टक्के लोडींग वर प्लॅन मंजूर होत असतो,मात्र म्हाडाने १०० टक्के लोडींगच्या जाहीरात काढलेल्या आहे. विरार मध्ये फ्लॅटची 30 लाख अंदाजे किमंत ठेवलेली आहे. स्वतःमंत्री सांगताहेत की खाजगी विकासका पेक्षा म्हाडाची घरे ही तीन-चार लाखांनी कमी असल्याचे सांगत आहे. एकीकडे खाजगी बिल्डर भूखंड विकत घेऊन घरे बांधत आहेत,चांगल्या सुविधा देत आहेत .तर दुसरीकडे फुकटच्या जागावर घरे बांधुन देखील म्हाडाकडून फक्त 10 -15 टक्के कमी भावाने घरे विकली जात आहे. म्हणजे यामध्ये कुठेतरी मंत्र्याकडून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. म्हाडाच्या बांधकामात जी एचआयजी व एमआयजीची जी घरे बांधताहेत त्यामध्ये काही नफा ठेवण्याची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. एलआयजी खालील वर्गासाठी कुठलाही नफा न घेण्याचे म्हाडाचे धोरण आहे .परंतु असे असताना बांधकामासाठी फुकट जागा भेटत असताना देखील खाजगी विकासका पेक्षा लोकांना म्हाडाकडून फक्त १०-१५ टक्के कमी किंमतीत भेटत आहेत यामध्ये नक्कीच काळेबेरे असून सरकारने स्वस्त घराचे आमिष दाखवून म्हाडाच्या माध्यमातून पाकिटमारी सुरु केली असल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे.

पत्रकार परिषदेला माजी मंत्री छगन भुजबळ, प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, प्रदेश प्रवक्ते हेमराज शाह, संजय तटकरे आणि क्लाइड क्रास्टो उपस्थित होते.

संबंधित लेख