शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ व मुस्लिम आरक्षणाविषयी सरकारतर्फे असमाधानकारक उत्तरे : धनंजय मुंडे

18 Dec 2017 , 08:45:50 PM

हे सरकार शिक्षणाच्या प्रश्नांबाबत किती उदासीन आहे, हे आज पुन्हा एकदा दिसून आले. १३०० पेक्षा जास्त शाळा बंद करण्याचा डाव शिक्षण मंत्र्यांनी चालू केला आहे. विनाअनुदानित शाळांचे अनुदान सुरु करण्यास हे सरकार सकारात्मक नाही. महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण प्रक्रियेचे वाटोळे शिक्षणमंत्र्यांमुळे झालेले आहे. शिक्षक आमदारांनी उपस्थित केलेल्या कुठल्याही प्रश्नाला शिक्षण मंत्र्यांना ठोस उत्तर देता आले नाही. जे उत्तर दिले ते सुद्धा सत्तेच्या मस्तीत दिले, याबाबत विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी संताप व्यक्त केला.

मुस्लिम आरक्षणाच्या संबंधीही आज सभागृहात तारांकित प्रश्न लागला होता. त्यावर बोलताना मुंडे म्हणाले की मुस्लिम, धनगर किंवा मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही, ही सरकारची भूमिका वारंवार दिसून आली आहे. ज्या उच्च न्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणातील शैक्षणिक आरक्षण ग्राहय धरले होते त्या उच्च न्यायालयामध्ये नोकरीच्या संदर्भात आरक्षण रहायला पाहिजे याच्यासाठी कॉन्टीफिशियल डाटा या सरकारने दयायचा होता तो जाणीवपूर्वक उच्च न्यायालयामध्ये देण्यात आला नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली. २१ डिसेंबर २०१४ रोजी मराठा आरक्षणाचा कायदा या सरकारने आणला, त्याचवेळी मुस्लिम आरक्षणाचाही कायदा आणा, अशी मागणी आम्ही केली होती. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण धर्मासाठी नसून आर्थिक दुर्बलांसाठी असल्याचे मान्य केले होते. तरिही धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही, असे सरकारतर्फे सतत बोलले जात असून आरक्षण नाकारले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. यासाठी सरकारचा निषेध करत विधानपरिषदेतून विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सभात्याग केला.

यावेळी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासमवेत संजय दत्त, आमदार हेमंत टकले, आमदार शरद रणपिसे, आमदार बाबाजानी दुराणी, आमदार ख्वाजा बेग, आमदार विक्रम काळे-शिक्षक आमदार, आमदार आ. सतीश चव्हाण, आमदार अमरसिंह पंडित उपस्थित होते.

संबंधित लेख