शिक्षणमंत्र्यांचे विधेयक शिक्षण क्षेत्रातील मक्तेदारांसाठीच, राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा विधेयकाला विरोध

29 Dec 2017 , 11:08:42 PM

राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७१ सभागृहात आणले. या विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते आ. अजित पवार, विधिमंडळ गटनेते आ. जयंत पाटील व आ. शशिकांत शिंदे यांनी विरोध दर्शवला व त्यावर आपले मत मांडले. प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण मिळायलाच हवे. आज काही जण शिक्षण क्षेत्रात आपलीच मक्तेदारी करु पाहत आहेत. मागच्या काळात अनेकांनी शाळा काढल्या आणि त्यांनी या शाळांना आपल्या उत्पादनाचे साधन बनवले. अनेकांनी आपल्याच परिवारातील लोक त्या शिक्षण संस्थेवर बसवले. हे विधेयक पारित करून पुढच्या पिढीचं नुकसान करण्याचा अधिकार सरकारला कोणीही दिला नाही, असे विधिमंडळ पक्षनेते आ. अजित पवार यावेळी म्हणाले.

शाळांना स्वतंत्र ग्राऊंड असावे या मताचा मी आहे. आज अनेक मुलांना मैदानी खेळ माहितच नाहीत. नव्या पिढीतील अनेकांना आज मराठी समजत नाही. त्यामुळे बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असावी. सरकारने शाळेसंदर्भातील या गोष्टींवर गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. आदिवासी, मागासवर्गीय विद्यार्थी शिक्षणापासून आज वंचित राहत आहेत. हे होता कामा नये, प्रत्येकाला योग्य शिक्षण मिळायला हवे यासाठी शासनाने प्रयत्न करावा, अशी मागणी पवार यांनी केली.

आमदारांचे शिक्षण संस्थेच्या ट्रस्टवर जाणे योग्य नाही. आमदारांकडे इतरही महत्त्वपूर्ण कामे असतात तेव्हा त्यांनी तिकडे लक्ष द्यायला हवे, अशी टिपण्णी विधिमंडळ गटनेते जयंत पाटील यांनी केली. या विधेयकात अशी तरतूद आहे की कोणतीही खासगी कंपनी शिक्षण संस्था चालवू शकते. हे धोकादायक आहे. शिक्षण संस्था मोठ्या खासगी कंपन्यांच्या हाती गेल्या तर शिक्षण संस्था गिळंकृत होण्याची शक्यता जास्त आहे. तेव्हा राज्य सरकारने असं काही होता कामा नये याची खबरदारी घ्यावी, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.

हे विधेयक मांडण्याचा उद्देश फक्त शहरी भागांसाठी आहे का अशी शंका आ. शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागात शिक्षण चळवळ वाढावी यासाठी अनेक महापुरुषांनी प्रयत्न केले. हळूहळू गरीबांची शाळा, ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. खासगी शिक्षण संस्थांना प्राधान्य दिले जात आहे. शिक्षणमंत्री म्हणाले की राज्य सरकार गरीब विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेईल पण ती कशी याची माहिती त्यांनी सभागृहाला द्यावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.

राज्य शासनाचे खासगी शिक्षण संस्थेवर नियंत्रण राहील का? ग्रामीण भागात अद्यापही शिक्षण संस्था पोहोचल्या नाही, जिल्हा परिषद आणि इतर छोट्या शाळा बंद होणार आहेत त्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका काय याची माहिती त्यांनी सभागृहाला द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. हे विधेयक खासगी कंपन्यांसाठी आणले जात आहे, असा आरोप शिंदे यांनी केला.

संबंधित लेख