कर्जमाफीप्रमाणे सरकारचे हमीभाव देण्याचे आश्वासनही ‘लबाडाघरचे आवतण’ – शरद पवार

05 Feb 2018 , 09:26:17 PM

भाजप सरकारने शेतमालाला हमीभाव देण्याचे जे आश्वासन दिले आहे, तो हमीभाव प्रत्यक्ष हातात मिळाल्याशिवाय यावर विश्वास ठेवू नये. ज्या प्रकारे कर्जमाफीसंबंधी लबाडाघरचे आवतणही म्हण मी मागे वापरली होती, तीच म्हण या आश्वासनालाही लागू होते, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना सरकारच्या फसव्या धोरणांबाबत सावध केले. औरंगाबाद येथे हल्लाबोल आंदोलनाच्या मराठवाडा टप्प्याची सांगता सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

मराठवाड्याच्या कानाकोपऱ्यातून प्रचंड संख्येने हल्लाबोल सभेला आलेल्या सर्वांचे यावेळी त्यांनी स्वागत केले. तसेच, तुळजापूर येथून सुरु झालेल्या हल्लाबोल यात्रेत हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. पक्षातील नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी मराठवाड्यातील २६ सभा यशस्वी केल्या. त्याबद्दल त्यांनी कार्यकर्त्यांचेही आभार मानले.

आज देशात नोकर भरती, उद्योग, संस्थाची भरती यावर बंदी आहे. त्यामुळे तरूणांमध्ये एक प्रकारचे नैराश्याचे वातावरण आहे. रोजगार नाहीत पण जातीय दंगली मात्र देशात होत आहेत, याबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केली.

मराठवाड्यात कापूस हे महत्त्वाचे पिक आहे. बोंडअळीमुळे हे पीक उद्ध्वस्त झाले. राज्य सरकारने जे मदतीचे पत्रक काढले ते मी वाचले. त्यात बियाणाच्या कंपन्या मदत करणार, असे सांगण्यात आले आहे. पण मी शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की त्या कंपन्याकडून एक दमडाही मदत मिळणार नाही, असे त्यांनी सूचित केले. केंद्र सरकारने काल अर्थसंकल्प मांडला. शेती उत्पादनावर दीडपट भाव देणार असे सांगितले. पण असे असले तरी उत्पादन खर्चाची व्याख्याच बदलण्याचे काम सरकारने केले आहे. त्यामुळे कशाच्या आधारावर हमीभाव देणार? हा प्रश्न अनुत्तरीत असल्याचे पवार म्हणाले.

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प मांडला. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के हमी भाव देणार असं सरकारने सांगितले. हे साफ खोटे आहे. उत्पादन खर्चच कमी करायचा आणि त्यावर पन्नास टक्के नफा देतो असे म्हणायचे, हे काही खरे नाही. २५ पिकांवर अशाप्रकारे पन्नास टक्के हमीभाव देणार असल्याचे सांगितले. शेतकरी वेगवेगळ्या प्रकारची पिके घेतात. आज राज्य आणि केंद्र सरकारकडे या पिकांची पाहणी करुन खरेदी करण्याची यंत्रणा आहे का? खरेदीची यंत्रणा, साठवणूक करण्याची सोय याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे सभेत बोलताना म्हणाले की शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित असलेल्या महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेची फसवणूक भाजप सरकारने केली. या खोटारड्या सरकारच्या विरोधात आदरणीय पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही हल्लाबोल यात्रा राष्ट्रवादीने सुरु केली. पवार साहेबांनी कृषीमंत्री असताना कर्जमाफीच्या स्वरुपात देशभरातील शेतकऱ्यांना न्याय दिला होता. भाजप सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांच्या विरोधात असून त्या धोरणांचा लाभ व्यापारांना मिळेल अशी आहेत. मराठवाड्यात सोयाबीन, हरभरा आदी पीक चांगले आले होते, जे शेतकऱ्यांनी अगोदरच विकले आहे. उद्यापासून सरकारतर्फे हमीभावानी विकत घेणारी केंद्र चालू होणार आहेत, जिथे व्यापारी हा माल विकून नफा कमवतील.

खासदार प्रफुल पटेल म्हणाले, राजस्थानच्या पोटनिवडणुकीचा निकाल संपूर्ण देशाने पहिला. ज्या मतदारसंघात तीन लाखांच्या मताधिक्याने भाजपचे उमेदवार निवडून आले होते, तिथे आता लाखभर मतांनी ते पराभूत झाले. म्हणजेच देशात वातावरण बदलले आहे, हे स्पष्ट दिसते. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ५० कोटी लोकांचा आरोग्य विमा काढण्याची घोषणा पोकळ आहे. भाजपचे सरकार स्कील इंडियाचा डंका पिटत आहे. पण स्किल डेव्हलप केल्यानंतर तरी त्या युवकांना नोकरी कुठे मिळणार?, असा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे. आज महाराष्ट्रात आदरणीय शरद पवार यांच्याइतका जाणता नेतादुसरा कोणीही नाही. हल्लाबोल यात्रेच्या निमित्ताने त्यांनी जनतेला पवार साहेबांच्या पाठिशी आपली पूर्ण ताकद लावा, असे आवाहन केले.

आताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतमालाला दीडपट हमीभाव देऊ, असे सांगण्यात आले. मग मागचे साडे तीन वर्ष तुमचे हात कोणी बांधले होते काय?, असा सवाल सरकारला विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. एमपीएससीच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थी दरवर्षी परीक्षा देत असतात. त्यांच्या नोकरीचे दरवाजे सरकारने बंद केलेले आहेत. गरिबांच्या मुलांनी शिकूच नये, पुढे येऊच नये, असे सरकारला वाटते का?, असा प्रश्नही त्यांनी सरकारला विचारला.

आज उपस्थित असलेल्या जनतेने व्यक्त केलेल्या सरकारविरोधी भावना, त्यांची खदखद आम्ही सरकार दरबारी नक्कीच पोहचवू. माझ्या महाराष्ट्रातील, मराठवाड्यातील प्रत्येक बांधवाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले. देश पारतंत्र्यात असतानाही कधी कोणाची हुकूमशाही सहन केली नाही आणि देशाला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर ती चालू देण्याचा काही प्रश्नच उपस्थित होत नाही. आज पहिल्यांदाच पत्रकारांची सर्व माहिती फोन नंबरसहित पोलिसांनी घेतली. ही पाठीमागच्या दारातून सरकारने आणलेली एक प्रकारची आणीबाणी आहे, असे ते म्हणाले.

सेना-भाजपचे सरकार फसवे आहे. या सरकारच्या विरोधात पुण्यातील लाल महाल येथे ११ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १०.३० वाजता एक दिवसाचे मूक आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली. मी मुख्यमंत्री बोलतोयया कार्यक्रमावर देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच कोटी रुपये खर्च केले. तेच पैसे जर शिक्षणासाठी खर्च केले असते, तर महाराष्ट्रातील शाळा बंद करण्याची गरज भासली नसती, असेही त्या म्हणाल्या. भाजप सरकारने अरबी समुद्रातील शिवस्मारक, इंदु मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक, सिंदखेडराजा येथील जिजाऊ स्मारक यांची केवळ घोषणा केली. मात्र, एक रुपयाचाही खर्च केला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले की हल्लाबोल आंदोलनाचा धसका राज्य सरकारने घेतला होता. म्हणूनच कालपर्यंत पोलीस प्रशासनाने या सभेला परवानगी नाकारली होती. पण ज्या आयुक्ताने सभेला परवानगी नाकारली, त्याच आयुक्त कार्यालयात सभा घेण्याचे सामर्थ्य आमच्यात आहे, असे आव्हान दिल्यावर काल रात्री या सभेला परवानगी दिली. सरकारने सभेच्या ठिकाणची इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. पण इथे लाखोंच्या संख्येने जमलेल्या समुदायाचा आवाज तुम्ही दाबू शकत नाही. आज तरुणांना कुठेही रोजगार नाही. नोकरभरती बंद झालेली आहे. फक्त सरकारमधील मंत्र्यांची घर'भरती चालू आहे, असा टोला मुंडे यांनी सरकारला लगावला.

मराठवाडा येथील हल्लाबोलच्या सांगता सभेनंतर विभागीय जिल्हा आयुक्तांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

संबंधित लेख