राष्ट्रीयकृत बँकांच्या नोटा बदलून दिल्या, तर जिल्हा बँकांच्या का नाही? – शरद पवार

05 Mar 2018 , 05:42:51 PM

अर्थमंत्र्यांना भेटून विनंती करणारपर्याय निघाला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

जिल्हा बँकेत पैसे ठेवणारे हे काही नीरव मोदी नसतातसामान्य नागरिक असतात. जर राष्ट्रीयकृत बँकाच्या नोटा बदलून दिल्या गेल्या आहेततर मग जिल्हा बँकाच्या नोटा बदलून का दिल्या जात नाहीयाचा फटका सामान्यांना बसणार आहेअसा इशारा आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी सरकारला दिला. मुंबई येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

महाराष्ट्रामध्ये सहकारी संस्थांचे जाळे मोठे आहे. पण केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांमुळे काही संस्था अडचणीत आल्या आहेत. ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी नोटाबंदी करुन ५०० आणि १०००च्या नोटा रद्द केल्या. त्यानंतर जनतेने आपले पैसे बँकेत जमा केले. राष्ट्रीयकृत आणि शेड्युल बँकेतून सर्व नोटा बदलून दिल्या गेल्या. मात्र जिल्हा बँकेच्या नोटा बदलून देण्यासाठी नकार दिला गेला. याउलट केंद्र सरकारने आता जिल्हा बँकांना एक पत्र पाठवून असे सांगितले आहे कीनोटा आता स्वीकारल्या जाणार नसून बँकानी ती रक्कम तोटा म्हणून दाखवावी. पुणेसांगलीकोल्हापूरनाशिकवर्धा,यवतमाळअहमदनगरअमरावती अशा बँकांची मिळून ११२ कोटींच्या ठेवी आता बुडीत निघाल्या आहेत. या निर्णयामुळे सरकारचा सामान्य जनतेप्रति असलेला एकंदरीत दृष्टिकोन दिसून येत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

प्रभावित बँकांच्या अध्यक्षांना घेऊन आम्ही अर्थमंत्र्यांना भेटून विनंती करणार आहोत. यातूनही पर्याय निघाला नाहीतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. यासाठी पी. चिदंबरम यांनी वकिलपत्र घ्यावेअशी विनंती त्यांना करण्यात आली असून त्यांनी ती मान्य केली आहेअशी माहिती पवार यांनी दिली.

पुढे ते म्हणाले की केरळतामिळनाडूउत्तर प्रदेश येथील जिल्हा बँकादेखील या निर्णयामुळे प्रभावित झाल्या आहेत. त्यांनादेखील आम्ही सामील करत हा प्रश्न मांडणार आहोत. KYC म्हणजेच 'नो युवर कस्टमरया नियमाखाली आरबीआयने चार वेळा चौकशी केली आहे. तरीही असा निर्णय का घेतला?, याचे सरकारने उत्तर द्यावे.

कर्जमाफीबाबत बोलताना ते म्हणाले की राज्य सरकारने कर्जमाफीचे धोरण जाहीर केल्यानंतर ते बँकांत रक्कम भरणार होते. पण त्यांनी ती भरली नाही. त्यामुळे बँकांच्या अर्थकारणावर मोठा परिणाम झालेला आहे. सरकारने काही धोरणे आखली तर त्याची जबाबदारी घेऊन अंमलबजावणी केली पाहिजे. सरकार आधी ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देणार होते. पण आता शेतकऱ्यांचा आकडा कमी होतोय. याचा अर्थ सरकारने नीट तयारी केली नव्हतीअशी टीका त्यांनी केली.

दरम्यानशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले की राज्यातील १३०० ऐवजी ३४४ शाळा बंद करण्यात येणार आहेत. पण एक जरी शाळा बंद केलीतरी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतीलअशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. या राज्याला शिक्षणमहर्षी आणि शिक्षण प्रसारकांची मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे ही गोष्ट ध्यानात घेऊन परंपरेला साजेसा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी घ्यावाअसा सल्ला पवार यांनी दिला.

यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेविधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक व आ. जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते.

संबंधित लेख