खरेदी न झालेल्या तूर, हरभऱ्यासाठी बाजारभाव व हमीभावातील फरकाची रक्कम द्यावी - धनंजय मुंडे

07 Jun 2018 , 08:03:50 PM

राज्यात खरेदी न झालेल्या आणि फक्त नोंदणी झालेल्या तूर, हरभरा या पिकांसाठी प्रति क्विंटल एक हजार रूपये अनुदान देण्याची शासनाने घोषणा केली असली तरी ही घोषणा फसवी आहे. त्याऐवजी शासकीय खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांकडील सर्व तूर, हरभऱ्यासाठी बाजार भाव व हमीभावातील फरकाची रक्कम शासनाने द्यावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. दरम्यान धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून शासनाने हरभरा खरेदीस १३ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांचा लाखो क्विंटल हरभरा, तूर खरेदी नोंदणी करूनही खरेदी अभावी पडून आहे. त्यामुळे राज्यातील शेवटच्या शेतकऱ्याचा हरभरा, तूर खरेदी होईपर्यंत खरेदी केंद्रं सुरू ठेवावीत व या योजनेला मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. अखेर शासनाने हरभरा खरेदीस १३ जून पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना धनंजय मुंडे म्हणाले की, शासनाने १३ जून पर्यंत मुदतवाढ दिली असली तरी या कालावधीत बारदाना, गोदामे आदींची व्यवस्था करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांकडील संपूर्ण हरभरा खरेदी होईल आणि एकही शेतकरी विक्रीपासून वंचित राहणार नाही.

तूर व हरभरा उत्पादकांना प्रति क्विंटल एक हजार रूपये अनुदान देण्याची शासनाने घोषणा केली असली तरी ही घोषणा शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी आहे. बाजारात हरभऱ्यास केवळ तीन हजार तर तूरीसाठी चार हजार रूपये भाव मिळत आहे. शासकीय हमीभाव मात्र अनुक्रमे ४४०० व ५४५० रूपये असल्याने शेतकऱ्यांचे एका क्विंटल मागे १५०० रूपये नुकसान होणार आहे. असे असताना शासनाने केवळ एक हजार रूपये तेही केवळ एका क्विंटल पर्यंतच्या मर्यादेत देण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. त्या ऐवजी शासनाने मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ‘भावांतर’ योजना सुरू करून बाजारभाव व हमीभाव यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्याला अनुदान स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.

सरकार खरेदीचे विक्रमी आकडे सांगत असले तरी मागील तीन ते चार वर्षात शेतमालाच्या चुकीच्या आयात धोरणांमुळे शेतमालाचे बाजारभाव सातत्याने कोसळत असल्याने शासकीय खरेदी-विक्री अनिवार्य झाली आहे. त्यामुळेच शासनाने केलेल्या खरेदीचे आकडे मोठे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात उत्पन्नाच्या तुलनेत ३० टक्केही खरेदी झाली नसल्याचा दावा धनंजय मुंडे यांनी केला.

संबंधित लेख