प्रशासकीय सेवेत होणाऱ्या नियुक्त्यांमध्ये बदल करण्याचा केंद्राचा निर्णय घटनाबाह्य – नवाब मलिक

11 Jun 2018 , 10:38:12 PM

प्रशासकीय सेवेत होणाऱ्या नियुक्त्यांमध्ये बदल करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य आहे. मंत्रालयात आणि शासकीय यंत्रणेत आरएसएसचे हेर बसविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देश लुटण्यासाठी संघाच्या लोकांना युपीएससी परीक्षेच्या माध्यामातून प्रशासकीय यंत्रणेत जाता येत नाही म्हणून हा निर्णय घेतला गेला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला. युपीएससी परीक्षांशिवाय प्रशासकीय अधिकारी होण्याबाबतची 'लॅट्रल एन्ट्री' अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे त्यावर नवाब मलिक यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

पुढे बोलताना मलिक म्हणाले की, भारतीय घटनेच्या कलम ३१२ अंतर्गत सरकारी नोकरी भरतीची नियमावली तयार केल्याशिवाय आणि त्याला संसदेत मंजूरी मिळवल्याशिवाय अशी थेट भरती करता येऊ शकत नाही. ठेकापद्धतीवर नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यामुळे अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, ओबीसी या समजाला जे आरक्षण मिळते त्याला धक्का लागेल. हा दलित, ओबीसी, आदिवासी यांचे हक्क मारण्याचा निर्णय आहे. या निर्णयांतर्गत एखाद्या अधिकाऱ्याची भर्ती करण्यात आली तर त्याला कोणताच कायदा लागू होणार नाही. अधिकाऱ्यांवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही, अशी भीतीही मलिक यांनी व्यक्त केली. याआधी गुजरातमध्ये असा कारभार सुरू होता. कालांतराने महाराष्ट्रातही देवेंद्र फडणवीस यांनी असा कारभार सुरू केला आहे. आता संपूर्ण देशाभरातच असा कारभार सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारचा हा डाव एकजुटीने हाणून पाडायला हवा, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

संबंधित लेख