सरकारचा प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय पर्यावरणासाठी नाही तर तोडपाणीसाठी - नवाब मलिक

29 Jun 2018 , 07:01:51 PM

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे मुंबई येथील प्रदेश कार्यालयात गुरूवार. दि. २८ जून २०१८ रोजी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या प्लॅस्टिक बंदीवर प्रमुख प्रवक्ते आणि प्रदेश उपाध्यक्ष नवाब मलिक यांनी पक्षाचे मत मांडले.

राज्य सरकारने १५ मार्च २०१८ रोजी मंत्रिमंडळात प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकवर बंदी घातली जाणार असल्याचे सांगितले गेले. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी हा निर्णय घेतला गेला असेही सांगण्यात आले. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी हा निर्णय जर घेतला गेला असेल तर आम्ही त्याचे स्वागत करतो. मात्र तोडपाणी, जनतेला त्रास देणे, बेरोजगारीला आमंत्रण देणे यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला असल्याचे लक्षात येत आहे, असे मत नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले.

सरकारने ब्रँडेड वस्तूंच्या पॅकेजवर बंदी घातली नाही. बाजारात मल्टिनॅशनल कंपन्यांच्या वस्तू उपलब्ध आहेत. त्यांच्या पॅकेजेसची रिसायकलिंग होत नाही. रिसायकल म्हणजे काय हेच सरकारमधील मंत्र्यांना कळलेले नाही. सरकारने कँडी, माऊथ फ्रेशनर, लेस, बिस्कीट, टूथपेस्ट या पॅकेजवर बंदी घातलेली नाही, खरंतर या वस्तूंच्या आवरणांचा पुनर्वापर होत नाही. प्लास्टिक नाईफ, चमचा, ग्लास, कॅरी बॅगवर बंदी घातली गेली. कचरा वेचणारे व्यक्ती या वस्तू जमा करतात आणि भंगारमध्ये विकतात. या सगळ्या गोष्टी रिसायकल होतात. मग या प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर बंदी का? असा सवाल त्यांनी केला.

सरकारने विदेशी कंपन्यांच्या दबावाखाली की देशी दबावाखाली हा निर्णय घेतला? असा सवाल नवाब मलिक यांनी उपस्थित केला. कोणत्या बाबाच्या सांगण्यावरून तर हा निर्णय घेतला गेला नाही ना? अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी जाहीर केले की किराणा मालासोबत मिळणाऱ्या प्लॅस्टिक बॅगवरील बंदी उठवली गेली आहे. त्यामुळे या निर्णयात कोणतीही सुसूत्रता नाही. हा निर्णय राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी, पैसे कमवण्यासाठी असल्याची टीका त्यांनी केली.

सरकारने या प्रकरणावर एक समिती नेमावी. कोणती वस्तू रिसायकल होते, कोणती नाही याचा तपास त्या समितीमार्फत करावा आणि प्लॅस्टिकबंदी निर्णयाबाबत फेरविचार करावा अशी मागणी मलिक यांनी केली. समितीच्या अहवालानुसार पॅकेजिंगला रिसायकलिंगबाबतचे प्रमाणपत्रक द्यावे. बंदी उठवली पाहिजे अशी आमची मागणी नाही, पण लोकांचा त्रास कमी करावा. समितीचा अहवाल प्रसिद्ध होईपर्यंत लोकांकडून दंड वसूल करू नये अशी मागणी त्यांनी केली. या निर्णयामुळे चार लाख लोकांचा रोजगार गेला आहे. समितीच्या अहवालाने या लोकांचा रोजगार तर वाचेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

संबंधित लेख