विचारप्रणाली
विचारप्रणाली
विचारप्रणाली
विचारप्रणाली
विचारप्रणाली
विचारप्रणाली
विचारप्रणाली
विचारप्रणाली

आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
गेली साडेपाच दशके महाराष्ट्र तसेच राष्ट्रीय पातळीवर अतिशय लोकाभिमुख व मोठा जनाधार असलेलं प्रभावशाली राजकीय नेतृत्व म्हणून लौकिक असलेले खासदार शरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आपले राजकीय गुरू स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या कृषिऔद्योगिक समाजाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आयुष्यभर झटणाऱ्या पवार साहेबांनी सामान्य माणसाच्या हितासाठी ध्येयवाद जपत सामाजिक सुसंवाद, राजकीय भान व प्रशासकीय कौशल्याच्या आधारे उद्योग, कृषीक्षेत्र, अन्नसुरक्षा, कृषी संशोधन, संरक्षण, सहकार क्षेत्र, महिला सक्षमीकरण, दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण, आपत्कालीन व्यवस्थापन, गरीब व उपेक्षित विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण अशा विविध क्षेत्रात अभूतपूर्व अशी कामगिरी नोंदवली व अनेकांच्या आयुष्याला प्रकाशवाटा दाखवल्या.

श्री. शरदचंद्र गोविंद पवार,
राज्यसभा सदस्य,
अधिक जाणून घेण्यासाठी

वर्ष २०००
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची सुरुवात

ग्रामस्वच्छतेचा नवा अध्याय या अभियानामुळे लिहिला गेला. महाराष्ट्रातली अनेक गावांनी कात टाकली. अनेक गावं हागणदारीमुक्त झाली. पर्यायाने ग्राम आरोग्य सुधारले. या अभियानाची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांनी केली होती. त्याबद्दल त्यांचा युनोमध्ये गौरव झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याचा, एका राज्याच्या मंत्र्यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव होणं ही अभिमानाची गोष्ट होती आणि आहे.
वर्ष २०००
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची सुरुवात

ग्रामस्वच्छतेचा नवा अध्याय या अभियानामुळे लिहिला गेला. महाराष्ट्रातली अनेक गावांनी कात टाकली. अनेक गावं हागणदारीमुक्त झाली. पर्यायाने ग्राम आरोग्य सुधारले. या अभियानाची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांनी केली होती. त्याबद्दल त्यांचा युनोमध्ये गौरव झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याचा, एका राज्याच्या मंत्र्यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव होणं ही अभिमानाची गोष्ट होती आणि आहे.
वर्ष २००१ राज्यपालांनी काढलेल्या अध्यादेशाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करून विदर्भ व मराठवाड्याचा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व रक्कम उपलब्ध करून दिली. वर्ष २००१ राज्यपालांनी काढलेल्या अध्यादेशाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करून विदर्भ व मराठवाड्याचा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व रक्कम उपलब्ध करून दिली. वर्ष २००२
ई-लर्निंग, ई-गव्हर्नन्स आणि ई-एम्पॉवरमेंट

ही त्रिसूत्री घेऊन महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली.
गेल्या १८ वर्षांत राज्यातील संगणक साक्षरता वाढीचे महत्त्वाचे कार्य MKCL ने केले. आदरणीय पवारसाहेबांच्या दीर्घदृष्टीत ज्ञानाधारित समाजाचे अधिष्ठान निर्माण करण्याचे जे उद्दिष्ट होते ते सफल करण्यासाठी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनच्या स्थापनेमुळे मोठीच मदत झाली.




दस्तावेजांची नोंदणी (ई-रजिस्ट्रेशन) ऑनलाईन करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले.


नोंदणी व मुद्रांक विभागात आय सरिता ही वेब आधारित प्रणाली विकसित करून राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये व्हीपीएन कनेक्टिव्हिटीने मध्यवर्ती सर्व्हरशी जोडली गेली. त्यामुळे कामकाजावरील तांत्रिक नियंत्रण, आपत्कालीन सहाय्य, अद्यावतीकरण, ऑनलाइन अंमलबजावणी ही कामे रिअल टाइममध्ये करणे सुलभ झाले. सर्वसमावेशक ई-गव्हर्नन्स धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. तसेच क्लाउड कॉम्प्युटिंग (रिमोट सर्व्हरवर माहिती सुरक्षित ठेवणारी प्रणाली) या यंत्रणेचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र केंद्र स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
वर्ष २००२
ई-लर्निंग, ई-गव्हर्नन्स आणि ई-एम्पॉवरमेंट

ही त्रिसूत्री घेऊन महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली.
गेल्या १८ वर्षांत राज्यातील संगणक साक्षरता वाढीचे महत्त्वाचे कार्य MKCL ने केले. आदरणीय पवारसाहेबांच्या दीर्घदृष्टीत ज्ञानाधारित समाजाचे अधिष्ठान निर्माण करण्याचे जे उद्दिष्ट होते ते सफल करण्यासाठी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनच्या स्थापनेमुळे मोठीच मदत झाली.




दस्तावेजांची नोंदणी (ई-रजिस्ट्रेशन) ऑनलाईन करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले.


नोंदणी व मुद्रांक विभागात आय सरिता ही वेब आधारित प्रणाली विकसित करून राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये व्हीपीएन कनेक्टिव्हिटीने मध्यवर्ती सर्व्हरशी जोडली गेली. त्यामुळे कामकाजावरील तांत्रिक नियंत्रण, आपत्कालीन सहाय्य, अद्यावतीकरण, ऑनलाइन अंमलबजावणी ही कामे रिअल टाइममध्ये करणे सुलभ झाले. सर्वसमावेशक ई-गव्हर्नन्स धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. तसेच क्लाउड कॉम्प्युटिंग (रिमोट सर्व्हरवर माहिती सुरक्षित ठेवणारी प्रणाली) या यंत्रणेचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र केंद्र स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

वर्ष २००४
२००४ मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकार सत्तेत आले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री. शरद पवार साहेब, मा. श्री. प्रफुल पटेल यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला. पवार साहेबांवर कृषी, सहकार, पशुसंवर्धन मत्स्योत्पादन, ग्राहक संरक्षण व अन्न नागरी पुरवठा या खात्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. दहा वर्षे पवार साहेबांनी कृषी खात्याची जबाबदारी सांभाळली आणि देदीप्यमान काम करून या खात्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकरी वर्ग प्रचंड
समाधानी व आनंदी होऊन आजपर्यंत देशात असा कृषिमंत्री झाला नाही असे
लोक म्हणू लागले.
वर्ष २००४
२००४ मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकार सत्तेत आले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री. शरद पवार साहेब, मा. श्री. प्रफुल पटेल यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला. पवार साहेबांवर कृषी, सहकार, पशुसंवर्धन मत्स्योत्पादन, ग्राहक संरक्षण व अन्न नागरी पुरवठा या खात्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. दहा वर्षे पवार साहेबांनी कृषी खात्याची जबाबदारी सांभाळली आणि देदीप्यमान काम करून या खात्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकरी वर्ग प्रचंड
समाधानी व आनंदी होऊन आजपर्यंत देशात असा कृषिमंत्री झाला नाही असे
लोक म्हणू लागले.
वर्ष २००५
महाराष्ट्राची स्वतःची जलनीती ठरवून देशात प्रथमच जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना.

पाण्यासाठी स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण तसेच राज्य जल परिषदेची स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे भारतातले पहिले राज्य ठरले. राज्यात उपलब्ध असलेले भूपृष्ठावरील पाणी तसेच भूजल आणि सर्व प्रकारच्या गरजांसाठी लागणार्‍या पाण्याचे एकात्मिक नियमन करण्यासाठी एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणे हे या प्राधिकरणाचे मध्यवर्ती सूत्र. पाणी वापर हक्क ही संकल्पना प्रस्थापित करून अधिकाधिक क्षेत्राला व अधिकाधिक लोकांना सिंचनासाठी पाणी मिळावे म्हणून सोसायट्यांमार्फत पाणीवाटप आणि घनमापन पद्धतीने मोजून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला.




विद्युत मंडळाचे विभाजन

ऊर्जा क्षेत्रात राज्याला योग्य दिशा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ या वीज कंपनीचे विभाजन करून सूत्रधारी कंपनी, महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण अशा चार कंपन्यांची स्थापना व ऊर्जा विकासासाठी रोडमॅप तयार करण्याची दीर्घदृष्टी व जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी या खात्याचे मंत्री म्हणून पार पाडली. विजेचा मोठाच तुटवडा होता. पवार साहेबांचा विजेच्या स्वयंपूर्णतेबाबत आग्रह होताच. निवडणुकीतही तेच मुद्दे होते होते. ६००० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्याचे व विद्युत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम केले गेले.




वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये महिलांना समान वाटा देणारे पहिले राज्य

हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ६ मध्ये ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली. वडिलोपार्जति संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीनेच मुलींना देखील जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्याबाबतची दुरुस्ती ११ वर्षे आधी आदरणीय पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी सर्वप्रथम संमत केली होती.




डान्सबार बंदी

शहरीकरण व औद्योगिकरणाच्या झपाट्यातून सामाजिक व नैतिक संकेतांच्या होणाऱ्या पडझडीतून समाजव्यवस्था सावरत असतानाच सेवाक्षेत्राच्या विस्तारामुळे शहरांच्या लगतच्या जमिनींचे भाव गगनाला भिडले. त्यातून गरीब शेतकरी कुटुंबात झटपट संपत्ती निर्माण झाली खरी पण डान्सबारमुळे या संपत्तीला गळती लागण्याचा धोका निर्माण झाला. नैतिकतेचे नवे प्रश्न नवशहरी व त्यालगतच्या ग्रामीण इलाख्यांमध्ये निर्माण झाले. या सामाजिक स्थित्यंतराचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ मध्ये सुधारणा करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व तत्कालीन गृहमंत्री श्री. आर. आर. पाटील यांनी ही डान्सबार बंदी प्रत्यक्षात आणली. या निर्णयामुळे अनेक उद्ध्वस्त कुटुंबातील महिलांनी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना आपला पाठीराखा भाऊच मानले.
वर्ष २००५
महाराष्ट्राची स्वतःची जलनीती ठरवून देशात प्रथमच जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना.

पाण्यासाठी स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण तसेच राज्य जल परिषदेची स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे भारतातले पहिले राज्य ठरले. राज्यात उपलब्ध असलेले भूपृष्ठावरील पाणी तसेच भूजल आणि सर्व प्रकारच्या गरजांसाठी लागणार्‍या पाण्याचे एकात्मिक नियमन करण्यासाठी एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणे हे या प्राधिकरणाचे मध्यवर्ती सूत्र. पाणी वापर हक्क ही संकल्पना प्रस्थापित करून अधिकाधिक क्षेत्राला व अधिकाधिक लोकांना सिंचनासाठी पाणी मिळावे म्हणून सोसायट्यांमार्फत पाणीवाटप आणि घनमापन पद्धतीने मोजून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला.




विद्युत मंडळाचे विभाजन

ऊर्जा क्षेत्रात राज्याला योग्य दिशा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ या वीज कंपनीचे विभाजन करून सूत्रधारी कंपनी, महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण अशा चार कंपन्यांची स्थापना व ऊर्जा विकासासाठी रोडमॅप तयार करण्याची दीर्घदृष्टी व जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी या खात्याचे मंत्री म्हणून पार पाडली. विजेचा मोठाच तुटवडा होता. पवार साहेबांचा विजेच्या स्वयंपूर्णतेबाबत आग्रह होताच. निवडणुकीतही तेच मुद्दे होते होते. ६००० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्याचे व विद्युत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम केले गेले.




वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये महिलांना समान वाटा देणारे पहिले राज्य

हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ६ मध्ये ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली. वडिलोपार्जति संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीनेच मुलींना देखील जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्याबाबतची दुरुस्ती ११ वर्षे आधी आदरणीय पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी सर्वप्रथम संमत केली होती.




डान्सबार बंदी

शहरीकरण व औद्योगिकरणाच्या झपाट्यातून सामाजिक व नैतिक संकेतांच्या होणाऱ्या पडझडीतून समाजव्यवस्था सावरत असतानाच सेवाक्षेत्राच्या विस्तारामुळे शहरांच्या लगतच्या जमिनींचे भाव गगनाला भिडले. त्यातून गरीब शेतकरी कुटुंबात झटपट संपत्ती निर्माण झाली खरी पण डान्सबारमुळे या संपत्तीला गळती लागण्याचा धोका निर्माण झाला. नैतिकतेचे नवे प्रश्न नवशहरी व त्यालगतच्या ग्रामीण इलाख्यांमध्ये निर्माण झाले. या सामाजिक स्थित्यंतराचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ मध्ये सुधारणा करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व तत्कालीन गृहमंत्री श्री. आर. आर. पाटील यांनी ही डान्सबार बंदी प्रत्यक्षात आणली. या निर्णयामुळे अनेक उद्ध्वस्त कुटुंबातील महिलांनी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना आपला पाठीराखा भाऊच मानले.

वर्ष २००६
पाणी वापर संस्थांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी पाणी पाणीपट्टीतून ७५ टक्के ते ९३ टक्के रक्कम परत देण्याबाबतचा २२ जून २००६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. पाणीवापर संस्थांनी जमा केलेल्या पाणीपट्टीवर इतक्या प्रमाणात रकमेचा परतावा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.




केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुसार अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व जमाती तसेच आदिवासी विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करणारे व तसा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
वर्ष २००६
पाणी वापर संस्थांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी पाणी पाणीपट्टीतून ७५ टक्के ते ९३ टक्के रक्कम परत देण्याबाबतचा २२ जून २००६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. पाणीवापर संस्थांनी जमा केलेल्या पाणीपट्टीवर इतक्या प्रमाणात रकमेचा परतावा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.




केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुसार अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व जमाती तसेच आदिवासी विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करणारे व तसा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

वर्ष २००७
महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव अभियान

ग्रामस्वराज्य या महात्मा गांधींच्या संकल्पनेवर आधारित तंटामुक्त गांव अभियान या योजनेचं ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात स्वागत झालं. शहरीकरणाच्या झपाट्यात ग्रामीण भागातली समाजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था विसविशीत होण्याच्या काळात व मूळ गांवगाड्याच्या चौकटीला छेद जाऊ लागल्यामुळे अंतर्गत तसेच कौटुंबिक कलह व तणाव वाढू लागले होते. तंटामुक्त गांव योजनेमुळे ग्रामीण जीवन सुस्थिर होण्यास मोठीच मदत झाली.
वर्ष २००७
महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव अभियान

ग्रामस्वराज्य या महात्मा गांधींच्या संकल्पनेवर आधारित तंटामुक्त गांव अभियान या योजनेचं ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात स्वागत झालं. शहरीकरणाच्या झपाट्यात ग्रामीण भागातली समाजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था विसविशीत होण्याच्या काळात व मूळ गांवगाड्याच्या चौकटीला छेद जाऊ लागल्यामुळे अंतर्गत तसेच कौटुंबिक कलह व तणाव वाढू लागले होते. तंटामुक्त गांव योजनेमुळे ग्रामीण जीवन सुस्थिर होण्यास मोठीच मदत झाली.
वर्ष २०१०
पर्यावरण संरक्षण व वृद्धीकरिता इको व्हिलेज संकल्पना

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास (Sustainable Village Development) घडवून आणण्याकरीता ग्रामोत्थान अभियान सुरू करण्यात आले. शाश्वत ग्रामविकास संकल्पनेत महत्त्वाचे तत्त्व असे हे की, गावात एकीकडे उच्च प्रतीच्या भौतिक सुविधा निर्माण करतानाच नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विनियोग पर्यावरणाचा समतोल राखून करणे.
पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करून समृद्ध व संपन्न गांवाची निर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पुढाकाराने पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना सन २०१०-११ मध्ये सुरू केली.




शेगांव येथील संत गजानन महाराज समाधी

शेगांव येथील संत गजानन महाराज यांच्या समाधीला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल शेगावच्या विकासासाठी २५० कोटींचा आराखडा मंजूर करून देवस्थानालाही विकासासाठी काही निधी देण्यात आला.

वर्ष २०१०
पर्यावरण संरक्षण व वृद्धीकरिता इको व्हिलेज संकल्पना

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास (Sustainable Village Development) घडवून आणण्याकरीता ग्रामोत्थान अभियान सुरू करण्यात आले. शाश्वत ग्रामविकास संकल्पनेत महत्त्वाचे तत्त्व असे हे की, गावात एकीकडे उच्च प्रतीच्या भौतिक सुविधा निर्माण करतानाच नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विनियोग पर्यावरणाचा समतोल राखून करणे.
पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करून समृद्ध व संपन्न गांवाची निर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पुढाकाराने पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना सन २०१०-११ मध्ये सुरू केली.




शेगांव येथील संत गजानन महाराज समाधी

शेगांव येथील संत गजानन महाराज यांच्या समाधीला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल शेगावच्या विकासासाठी २५० कोटींचा आराखडा मंजूर करून देवस्थानालाही विकासासाठी काही निधी देण्यात आला.


वर्ष २०११
महिला सक्षमीकरणासाठी आमूलाग्र व सकारात्मक निर्णय

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ वरून ५० टक्के आरक्षण गर्भधारणा व प्रसूतिपूर्व निदानतंत्र या कायद्यानुसार दोषींना शिक्षा होण्यात यशस्वी ठरलेलं, देशात महिला पोलिसांचे सर्वाधिक प्रमाण असणारं, महावितरणमध्ये लाइन वूमन पदावर २५०० मुलींची भरती करून हे क्षेत्र मुलींसाठी खुले करणारं पहिलं व काही क्षेत्रात एकमेव राज्य अशी ख्याती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सरकारच्या काळात प्रस्थापित झाली.



जायकवाडी धरणाखालील पाण्याचा वापर व्हावा व वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्यांवर ११ बॅरेजेस उभे करून मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सोडविण्याचा सुयोग्य प्रयत्न. शिवाय नांदेडच्या बळेगांव व परभणी तारूगव्हाण येथे अधिक दोन बॅरेजेसची भर घातली.
वर्ष २०११
महिला सक्षमीकरणासाठी आमूलाग्र व सकारात्मक निर्णय

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ वरून ५० टक्के आरक्षण गर्भधारणा व प्रसूतिपूर्व निदानतंत्र या कायद्यानुसार दोषींना शिक्षा होण्यात यशस्वी ठरलेलं, देशात महिला पोलिसांचे सर्वाधिक प्रमाण असणारं, महावितरणमध्ये लाइन वूमन पदावर २५०० मुलींची भरती करून हे क्षेत्र मुलींसाठी खुले करणारं पहिलं व काही क्षेत्रात एकमेव राज्य अशी ख्याती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सरकारच्या काळात प्रस्थापित झाली.



जायकवाडी धरणाखालील पाण्याचा वापर व्हावा व वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्यांवर ११ बॅरेजेस उभे करून मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सोडविण्याचा सुयोग्य प्रयत्न. शिवाय नांदेडच्या बळेगांव व परभणी तारूगव्हाण येथे अधिक दोन बॅरेजेसची भर घातली.

वर्ष २०१२ गुटखा बंदी

गुटखा, पानमसाला व तत्सम पदार्थांमुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक विशेषतः तरुण पिढी व्यसनग्रस्त होऊन आरोग्याची गंभीर प्रश्न निर्माण झाले होते. गुटखा बंदीचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसने अतिशय खंबीरपणे राबवला.
वर्ष २०१२ गुटखा बंदी

गुटखा, पानमसाला व तत्सम पदार्थांमुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक विशेषतः तरुण पिढी व्यसनग्रस्त होऊन आरोग्याची गंभीर प्रश्न निर्माण झाले होते. गुटखा बंदीचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसने अतिशय खंबीरपणे राबवला.
वर्ष २०१४ मराठा व मुस्लीम समाजाचे आरक्षण

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व काँग्रेससह मित्रपक्षांच्या आघाडी सरकारने शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला (शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग) १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला (महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग-अ) ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व त्याचा अध्यादेश २४ जुलै २०१४ रोजी काढला.
वर्ष २०१४ मराठा व मुस्लीम समाजाचे आरक्षण

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व काँग्रेससह मित्रपक्षांच्या आघाडी सरकारने शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला (शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग) १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला (महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग-अ) ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व त्याचा अध्यादेश २४ जुलै २०१४ रोजी काढला.
वर्ष २०१७
संपूर्ण कर्जमाफी आंदोलन

मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ व्हावे व त्यांना नवीन कर्ज मिळावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने राज्यभर तालुका व जिल्हा पातळीवर जेलभरो आंदोलन केले. उस्मानाबादमध्ये कर्जमाफीसाठी निघालेल्या भव्य शेतकरी मोर्चाचे नेतृत्व पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहेबांनी केले. विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये पक्षाच्या आमदारांनी सातत्याने हा विषय लावून धरुन कामकाज काही दिवस बंद पाडले. सभागृहातही या प्रश्नावरून बराच गोंधळ झाला. या प्रकरणी विरोधी पक्षाच्या १९ आमदारांचे सदस्यत्व निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सभागृहात जायचे बंद केले आणि चांदा ते बांदा अशी संपूर्ण महाराष्ट्रातून संघर्ष यात्रा काढण्यात आली. तरी देखील युती सरकारने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी केली नाही.





कपाशीवरील बोंडअळी प्रकरणी नुकसान भरपाई

मागील वर्षी कपाशीवर जी बोंडआळी आली त्यामुळे बीटी कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सातत्याने आंदोलने केली. विधानसभेत हा विषय लावून धरला. परंतू सरकारने कापूस उत्पादकांना एक छदामही दिला नाही.




दूध दरवाढीसाठी आंदोलन

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची बऱ्याच दिवसांची दर वाढवून मिळावेत अशी मागणी होती. पण सरकार काही दाद देत नव्हते. दरम्यानच्या काळात दूध दरवाढीसाठी राष्ट्रवादीच्या वतीने राज्यभर आंदोलने करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी दूध रस्त्यावर ओतून दिले. त्यामुळे आता सरकारने गाईच्या दुधाला लिटरला पाच रुपये भाव वाढवून दिला आहे. स्वामिनाथन समितीच्या अहवालानुसार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरला तर दुधाला लिटरला ३५ रुपये भाव मिळाला पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. कारण एक लिटर दुधाचा उत्पादन खर्च २३ रुपये होता. त्यामुळे दुधाचा धंदा शेतकऱ्यांना परवडेनासा झाला होतात, हा दर वाढवून द्यावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जागोजागी दुधाचे आंदोलन केले.




शेतकरी संप

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला रास्त किंमत मिळावी, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, दुधाचे दर वाढवून मिळावेत व अन्य मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी दोन वेळेला संप केला. आजपर्यंत राज्य व देशातला शेतकरी स्वतः कधीही संपावर गेला नव्हता. त्याने उत्पादन बंद करून बाजारात मात्र विकायला पाठवायचे नाकारले. अनेक शेतकऱ्यांनी माल रस्त्यावर वा उकीरड्यावर फेकून दिला किंवा गोर-गरीबांना फुकट वाटला. शेतकऱ्यांच्या या संपाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने व स्वतः पवार साहेबांनी जाहीरपणे पत्रकार परिषद घेऊन पाठींबा दिला. शेतकरी संपात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सहभागी झाला. त्यामुळे सरकारला संपकऱ्यांशी बोलणी करून काही मागण्या मान्य कराव्या लागल्या.




सहकारी बँकांच्या पाठीशी पक्ष उभा राहिला


जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ठेव म्हणून ठेवली जाणारी रक्कम ही बहुतांश शेतकऱ्यांचीच असते. सरकारने ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द केल्यानंतर अनेक जिल्हा सहकारी बँकांच्या रकमा स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या बँका व शेतकरी अडचणीत आले होते. या विरुद्ध आदरणीय पवार साहेबांनी दिल्ली दरबारी सातत्याने आवाज उठविला. माननीय पंतप्रधान, अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्या सोबत वारंवार बैठका घेऊन, भेटी घेऊन चर्चा केली. प्रसंगी चांगले वकील देऊन न्यायालयात दादही मागितली. त्यामुळे बऱ्याच मोठा रकमा स्वीकारल्या गेल्या. यात बँकांचे व शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे ते सरकारने भरुन द्यावे अशी आग्रही मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केली.
वर्ष २०१७
संपूर्ण कर्जमाफी आंदोलन

मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ व्हावे व त्यांना नवीन कर्ज मिळावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने राज्यभर तालुका व जिल्हा पातळीवर जेलभरो आंदोलन केले. उस्मानाबादमध्ये कर्जमाफीसाठी निघालेल्या भव्य शेतकरी मोर्चाचे नेतृत्व पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहेबांनी केले. विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये पक्षाच्या आमदारांनी सातत्याने हा विषय लावून धरुन कामकाज काही दिवस बंद पाडले. सभागृहातही या प्रश्नावरून बराच गोंधळ झाला. या प्रकरणी विरोधी पक्षाच्या १९ आमदारांचे सदस्यत्व निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सभागृहात जायचे बंद केले आणि चांदा ते बांदा अशी संपूर्ण महाराष्ट्रातून संघर्ष यात्रा काढण्यात आली. तरी देखील युती सरकारने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी केली नाही.





कपाशीवरील बोंडअळी प्रकरणी नुकसान भरपाई

मागील वर्षी कपाशीवर जी बोंडआळी आली त्यामुळे बीटी कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सातत्याने आंदोलने केली. विधानसभेत हा विषय लावून धरला. परंतू सरकारने कापूस उत्पादकांना एक छदामही दिला नाही.




दूध दरवाढीसाठी आंदोलन

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची बऱ्याच दिवसांची दर वाढवून मिळावेत अशी मागणी होती. पण सरकार काही दाद देत नव्हते. दरम्यानच्या काळात दूध दरवाढीसाठी राष्ट्रवादीच्या वतीने राज्यभर आंदोलने करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी दूध रस्त्यावर ओतून दिले. त्यामुळे आता सरकारने गाईच्या दुधाला लिटरला पाच रुपये भाव वाढवून दिला आहे. स्वामिनाथन समितीच्या अहवालानुसार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरला तर दुधाला लिटरला ३५ रुपये भाव मिळाला पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. कारण एक लिटर दुधाचा उत्पादन खर्च २३ रुपये होता. त्यामुळे दुधाचा धंदा शेतकऱ्यांना परवडेनासा झाला होतात, हा दर वाढवून द्यावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जागोजागी दुधाचे आंदोलन केले.




शेतकरी संप

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला रास्त किंमत मिळावी, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, दुधाचे दर वाढवून मिळावेत व अन्य मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी दोन वेळेला संप केला. आजपर्यंत राज्य व देशातला शेतकरी स्वतः कधीही संपावर गेला नव्हता. त्याने उत्पादन बंद करून बाजारात मात्र विकायला पाठवायचे नाकारले. अनेक शेतकऱ्यांनी माल रस्त्यावर वा उकीरड्यावर फेकून दिला किंवा गोर-गरीबांना फुकट वाटला. शेतकऱ्यांच्या या संपाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने व स्वतः पवार साहेबांनी जाहीरपणे पत्रकार परिषद घेऊन पाठींबा दिला. शेतकरी संपात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सहभागी झाला. त्यामुळे सरकारला संपकऱ्यांशी बोलणी करून काही मागण्या मान्य कराव्या लागल्या.




सहकारी बँकांच्या पाठीशी पक्ष उभा राहिला


जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ठेव म्हणून ठेवली जाणारी रक्कम ही बहुतांश शेतकऱ्यांचीच असते. सरकारने ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द केल्यानंतर अनेक जिल्हा सहकारी बँकांच्या रकमा स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या बँका व शेतकरी अडचणीत आले होते. या विरुद्ध आदरणीय पवार साहेबांनी दिल्ली दरबारी सातत्याने आवाज उठविला. माननीय पंतप्रधान, अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्या सोबत वारंवार बैठका घेऊन, भेटी घेऊन चर्चा केली. प्रसंगी चांगले वकील देऊन न्यायालयात दादही मागितली. त्यामुळे बऱ्याच मोठा रकमा स्वीकारल्या गेल्या. यात बँकांचे व शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे ते सरकारने भरुन द्यावे अशी आग्रही मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केली.

वर्ष २०१८
हल्लाबोल आंदोलन

डिसेंबर २०१८ पासून विदर्भातून हल्लाबोल आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा व विशेषतः तरुण व युवकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. राज्यभर सरकारच्या विरोधी वातावरण तयार झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना फिरणे मुश्किल झाले. मुख्यमंत्र्यांनाही जागोजागी लोक क्या हुवा तेरा वादा असे स्पीकरवर गाणे लावून प्रश्न विचारू लागले. त्यामुळे दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. पण ती शक्यतो कुणाला मिळूच नये म्हणून अनेक जाचक अटी, नियम घालण्यात आले. कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाईन भरण्यास सांगण्यात आले. या विरुद्धही राष्ट्रवादीने संघर्ष चालू ठेवला आहे. संपूर्ण कर्जमाफी मिळत नाही व सातबारा पूर्णपणे कोरा होत नाही तोवर स्वस्थ बसायचे नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतली.




संविधान बचाव आंदोलन

भारतीय राज्य घटनेमध्ये बदल करून घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेली धर्मनिरपेक्ष व सर्वधर्म समभावाची राज्यघटना मोडून तोडून फेकून द्यायची, असा कुटील डाव भाजपा सरकारने आखला. त्यादृष्टीने पावले टाकण्याचे काम त्यांनी सुरू केले. त्याचा विरोध करण्यासाठी आदरणीय पवार साहेबांनी पुढाकार घेऊन मुंबई शहरातील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ संविधान बचावासाठी सर्वपक्षीय धरणे धरले व मोर्चा काढला.




राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती फौजिया खान यांनी पुढाकार घेऊन नवी दिल्ली व मुंबई येथे महिलांची संविधान बचाव परिषद घेतली. या दोन्ही परिषदांना आदरणीय पवार साहेबांनी उपस्थित राहून सरकारच्या दुष्कृत्यांचा पर्दाफाश केला.



महागाई विरोधी मोर्चा

युती सरकारच्या सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव प्रचंड वाढले. पेट्रोल-डिझेलचे भाव तर गगनाला भिडले. देशात सर्वात जास्त महागडे पेट्रोल - डिझेल महाराष्ट्रात मिळू लागले. राज्य सरकारने ४५ टक्के अबकारी कर बसविला. त्यामुळे जे पेट्रोल ४० रुपये लिटरने व डिझेल ३० रुपये लिटर दराने मिळायला हवे होते, त्याचे भाव ७० आणि ८० रुपयांच्या पुढे गेले. त्यामुळे सर्वच वस्तूंचे भाव वाढले. सणासुदीला व दिवाळीत डाळीचे भाव प्रचंड वाढले ते १५०-२५० रुपयांवर जाऊन पोहोचले. घरगुती गॅसचा सिलेंडर ४५० रुपयांवरून ८५० रुपयांवर गेला. महागाई रोखण्याचे आश्वासन भाजपाने सत्तेवर येण्यापूर्वी दिले होते. त्याला पूर्णपणे हरताळ फासला. म्हणून राष्ट्रवादीने व विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला विभागाने राज्यभर सातत्याने सरकार विरोधी आंदोलनं करून धरणे धरले. मोर्चे काढले. निवेदने दिली.




साखर कारखान्यांचे प्रश्न

देशातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणावर साखरेची निर्मिती केली असून या साखरेची विक्री कशी करायची असा मोठा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. साखरेची निर्यात व्हावी या करिता केंद्र सरकारला अनुदान द्यायला लावून आदरणीय पवार साहेबांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन हा प्रश्न सोडविला. साखरेचा बफर स्टॉक सरकारला करण्यास सांगून ऊसाची आधारभूत किंमतही वाढवून दिली. शिवाय सरकारला कारखान्यांसाठी साडेपाच हजार कोटींचे पॅकेज द्यायला भाग पाडले.
वर्ष २०१८
हल्लाबोल आंदोलन

डिसेंबर २०१८ पासून विदर्भातून हल्लाबोल आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा व विशेषतः तरुण व युवकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. राज्यभर सरकारच्या विरोधी वातावरण तयार झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना फिरणे मुश्किल झाले. मुख्यमंत्र्यांनाही जागोजागी लोक क्या हुवा तेरा वादा असे स्पीकरवर गाणे लावून प्रश्न विचारू लागले. त्यामुळे दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. पण ती शक्यतो कुणाला मिळूच नये म्हणून अनेक जाचक अटी, नियम घालण्यात आले. कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाईन भरण्यास सांगण्यात आले. या विरुद्धही राष्ट्रवादीने संघर्ष चालू ठेवला आहे. संपूर्ण कर्जमाफी मिळत नाही व सातबारा पूर्णपणे कोरा होत नाही तोवर स्वस्थ बसायचे नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतली.




संविधान बचाव आंदोलन

भारतीय राज्य घटनेमध्ये बदल करून घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेली धर्मनिरपेक्ष व सर्वधर्म समभावाची राज्यघटना मोडून तोडून फेकून द्यायची, असा कुटील डाव भाजपा सरकारने आखला. त्यादृष्टीने पावले टाकण्याचे काम त्यांनी सुरू केले. त्याचा विरोध करण्यासाठी आदरणीय पवार साहेबांनी पुढाकार घेऊन मुंबई शहरातील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ संविधान बचावासाठी सर्वपक्षीय धरणे धरले व मोर्चा काढला.




राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती फौजिया खान यांनी पुढाकार घेऊन नवी दिल्ली व मुंबई येथे महिलांची संविधान बचाव परिषद घेतली. या दोन्ही परिषदांना आदरणीय पवार साहेबांनी उपस्थित राहून सरकारच्या दुष्कृत्यांचा पर्दाफाश केला.



महागाई विरोधी मोर्चा

युती सरकारच्या सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव प्रचंड वाढले. पेट्रोल-डिझेलचे भाव तर गगनाला भिडले. देशात सर्वात जास्त महागडे पेट्रोल - डिझेल महाराष्ट्रात मिळू लागले. राज्य सरकारने ४५ टक्के अबकारी कर बसविला. त्यामुळे जे पेट्रोल ४० रुपये लिटरने व डिझेल ३० रुपये लिटर दराने मिळायला हवे होते, त्याचे भाव ७० आणि ८० रुपयांच्या पुढे गेले. त्यामुळे सर्वच वस्तूंचे भाव वाढले. सणासुदीला व दिवाळीत डाळीचे भाव प्रचंड वाढले ते १५०-२५० रुपयांवर जाऊन पोहोचले. घरगुती गॅसचा सिलेंडर ४५० रुपयांवरून ८५० रुपयांवर गेला. महागाई रोखण्याचे आश्वासन भाजपाने सत्तेवर येण्यापूर्वी दिले होते. त्याला पूर्णपणे हरताळ फासला. म्हणून राष्ट्रवादीने व विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला विभागाने राज्यभर सातत्याने सरकार विरोधी आंदोलनं करून धरणे धरले. मोर्चे काढले. निवेदने दिली.




साखर कारखान्यांचे प्रश्न

देशातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणावर साखरेची निर्मिती केली असून या साखरेची विक्री कशी करायची असा मोठा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. साखरेची निर्यात व्हावी या करिता केंद्र सरकारला अनुदान द्यायला लावून आदरणीय पवार साहेबांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन हा प्रश्न सोडविला. साखरेचा बफर स्टॉक सरकारला करण्यास सांगून ऊसाची आधारभूत किंमतही वाढवून दिली. शिवाय सरकारला कारखान्यांसाठी साडेपाच हजार कोटींचे पॅकेज द्यायला भाग पाडले.

वर्ष २०१९

शिवस्वराज्य यात्रा

युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे रयतेचं राज्य निर्माण केलं त्याचप्रमाणे या नव्या शिवस्वराज्याची सनद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तयार केली व महाराष्ट्रभर जनजागृती करण्यासाठी शिवस्वराज्य यात्रेचे आयोजन केले.
वर्ष २०१९

शिवस्वराज्य यात्रा

युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे रयतेचं राज्य निर्माण केलं त्याचप्रमाणे या नव्या शिवस्वराज्याची सनद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तयार केली व महाराष्ट्रभर जनजागृती करण्यासाठी शिवस्वराज्य यात्रेचे आयोजन केले.

ना. छगन भुजबळ ज्येष्ठ नेते व प्रथम प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, कॅबिनेट मंत्री, सार्वजनिक वितरण विभाग
महाराष्ट्र राज्य. अमोघ, अभ्यासू व शैलीदार वक्तृत्वामुळे विधानमंडळ गाजवणारे नेते. १९९९ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापन झाल्यानंतर मा.छगन भुजबळ हे पहिले महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष होते. आघाडी सरकार मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून ही काम केले आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम खाते, पर्यटन विकास अशा अनेक पातळ्यांवर त्यांनी यशस्वीपणे काम केलं.
मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट तसेच अखिल भारतीय समता परिषदेची स्थापना करून त्यांनी शिक्षण तसेच सामाजिक परिवर्तनाच्या क्षेत्रात आपलं योगदान दिलं.
येवला मतदारसंघातून विजयी झालेले मा. छगन भुजबळ महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये अन्न आणि पुरवठा मंत्री पदाची जबाबदारी पार पडत आहेत.
ना. छगन भुजबळ उमदे नेतृत्व
उमदे नेतृत्व ज्येष्ठ नेते व प्रथम प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, कॅबिनेट मंत्री, सार्वजनिक वितरण विभाग
महाराष्ट्र राज्य. अमोघ, अभ्यासू व शैलीदार वक्तृत्वामुळे विधानमंडळ गाजवणारे नेते. १९९९ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापन झाल्यानंतर मा.छगन भुजबळ हे पहिले महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष होते. आघाडी सरकार मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून ही काम केले आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम खाते, पर्यटन विकास अशा अनेक पातळ्यांवर त्यांनी यशस्वीपणे काम केलं.
मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट तसेच अखिल भारतीय समता परिषदेची स्थापना करून त्यांनी शिक्षण तसेच सामाजिक परिवर्तनाच्या क्षेत्रात आपलं योगदान दिलं.
येवला मतदारसंघातून विजयी झालेले मा. छगन भुजबळ महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये अन्न आणि पुरवठा मंत्री पदाची जबाबदारी पार पडत आहेत.
ना. छगन भुजबळ
श्री. अजित पवार विधानमंडळ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री महाराष्ट्र राज्य
बारामती विधानसभा मतदारसंघात विक्रमी सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून येणाऱ्या अजितदादांचा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व निमशहरी भागातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व म्हणून लौकिक आहे. स्वतः उत्तम शासक असलेले अजितदादा बारामती मतदारसंघात सलग सहा वेळा निवडून आले आहेत. १९९१ साली त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत विजय प्राप्त केला होता. प्रशासकीय कामांच्या विलक्षण धडाक्यासाठी अजितदादा ओळखले जातात. वित्त व नियोजन, जलसंपदा, ग्रामविकास अशा विविध खात्यांच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी दादांनी उत्तमरीत्या पार पाडली आहे. २०१० साली दादा प्रथम उपमुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्राच्या शेती प्रश्नांची अजितदादांना अतिशय बारकाईने माहिती आहे. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी शेतकऱ्यांना अनुदानित कर्ज, खताचा अतिरिक्त साठा करण्यासाठी निधी पुरवठ्याची व्यवस्था केली. तसेच जलक्षेत्रातील सुधारणा, टिकाऊ सिंचन, चारा क्षेत्राच्या विकासासंदर्भातील प्रमुख शेती विकास उपक्रमासंदर्भात राज्य संसाधन निर्देशित केले. बारामती हायटेक टेक्सटाईल पार्क लिमिटेड (बीएचटीपीएल) महिला सशक्तीकरण क्षेत्रीय समृद्धी कशी वाढवू शकते ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील वीज निर्मितीसाठी ऊर्जा सबसिडी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, 'क' श्रेणी नगरपरिषदांमध्ये रोजगार हमी योजनेचा विस्तार हे दादांचे महत्त्वाचे योगदान. मासेमारी क्षेत्रात बंदर विकासासाठी, मासेमारीच्या नौका यंत्रणा आणि महाराष्ट्राच्या समुद्री अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मासेमारीचा प्रचार आणि विपणन करण्यावर भर दिला आहे.
सन्माननीय अजितदादा पवार हे सार्वजनिक आरोग्याचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांनी २०१२ मध्ये महाराष्ट्रातील गुटखा, पान मसाला आणि अन्य तंबाखूशी संबंधित उत्पादनांवर बंदी घालण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली. त्यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात हृदयरोपण यंत्रांसाठी विशेष तरतूद, अपंगांसाठी कमी व्याज दराने ब्रेल घड्याळ तसेच वाहनांवरील व्हॅट रद्द करण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. तांदूळ कोंडा, हातपंप आणि पाणी मीटरला करमुक्ती दिली. त्यांनी जीवनावश्यक वस्तू, सुकामेवा व चहावरील करात ही सवलत सुरू केली. कमी वेतन असलेल्या निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गाला कुटुंबाचे पालनपोषण करता यावे म्हणून दादांनी विशेष प्रयत्न केले.
श्री. अजित पवार उमदे नेतृत्व
उमदे नेतृत्व विधानमंडळ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री महाराष्ट्र राज्य
बारामती विधानसभा मतदारसंघात विक्रमी सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून येणाऱ्या अजितदादांचा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व निमशहरी भागातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व म्हणून लौकिक आहे. स्वतः उत्तम शासक असलेले अजितदादा बारामती मतदारसंघात सलग सहा वेळा निवडून आले आहेत. १९९१ साली त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत विजय प्राप्त केला होता. प्रशासकीय कामांच्या विलक्षण धडाक्यासाठी अजितदादा ओळखले जातात. वित्त व नियोजन, जलसंपदा, ग्रामविकास अशा विविध खात्यांच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी दादांनी उत्तमरीत्या पार पाडली आहे. २०१० साली दादा प्रथम उपमुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्राच्या शेती प्रश्नांची अजितदादांना अतिशय बारकाईने माहिती आहे. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी शेतकऱ्यांना अनुदानित कर्ज, खताचा अतिरिक्त साठा करण्यासाठी निधी पुरवठ्याची व्यवस्था केली. तसेच जलक्षेत्रातील सुधारणा, टिकाऊ सिंचन, चारा क्षेत्राच्या विकासासंदर्भातील प्रमुख शेती विकास उपक्रमासंदर्भात राज्य संसाधन निर्देशित केले. बारामती हायटेक टेक्सटाईल पार्क लिमिटेड (बीएचटीपीएल) महिला सशक्तीकरण क्षेत्रीय समृद्धी कशी वाढवू शकते ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील वीज निर्मितीसाठी ऊर्जा सबसिडी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, 'क' श्रेणी नगरपरिषदांमध्ये रोजगार हमी योजनेचा विस्तार हे दादांचे महत्त्वाचे योगदान. मासेमारी क्षेत्रात बंदर विकासासाठी, मासेमारीच्या नौका यंत्रणा आणि महाराष्ट्राच्या समुद्री अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मासेमारीचा प्रचार आणि विपणन करण्यावर भर दिला आहे.
सन्माननीय अजितदादा पवार हे सार्वजनिक आरोग्याचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांनी २०१२ मध्ये महाराष्ट्रातील गुटखा, पान मसाला आणि अन्य तंबाखूशी संबंधित उत्पादनांवर बंदी घालण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली. त्यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात हृदयरोपण यंत्रांसाठी विशेष तरतूद, अपंगांसाठी कमी व्याज दराने ब्रेल घड्याळ तसेच वाहनांवरील व्हॅट रद्द करण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. तांदूळ कोंडा, हातपंप आणि पाणी मीटरला करमुक्ती दिली. त्यांनी जीवनावश्यक वस्तू, सुकामेवा व चहावरील करात ही सवलत सुरू केली. कमी वेतन असलेल्या निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गाला कुटुंबाचे पालनपोषण करता यावे म्हणून दादांनी विशेष प्रयत्न केले.
श्री. अजित पवार
ना. जयंत पाटील उमदे नेतृत्व महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कॅबिनेट मंत्री
जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य
ना. जयंत पाटील हे सुविद्य व सुसंस्कृत व्यक्तिमत्व. ग्रासरुट लेव्हलवर अथकपणे काम करणारे नेतृत्व म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचे व समाजकारणाचे बारकावे जाणणारे अभ्यासू नेते म्हणून ते परिचित आहेत.
सहकार महर्षी राजारामबापू पाटील यांचा समाजकारण व राजकारणाचा वारसा पुढे चालवत अतिशय यशस्वीपणे सहकारी साखर कारखाना, दूध संघ, शिक्षण संस्था, टेक्स्टाइल पार्क यांची उभारणी. सलग सहावेळा वाळवा मतदारसंघातून आमदार म्हणून विजयी. आघाडी सरकारमध्ये अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी. सलग नऊवेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. २००८ साली त्यांनी गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली. तसेच राज्याचे ग्रामविकासमंत्री म्हणून समर्थपणे काम केलं. आज महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री पदाची जबाबदारी व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अशी दुहेरी जबाबदारी उत्तमरीत्या सांभाळत आहेत.
ना. जयंत पाटील
उमदे नेतृत्व महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कॅबिनेट मंत्री
जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य
ना. जयंत पाटील हे सुविद्य व सुसंस्कृत व्यक्तिमत्व. ग्रासरुट लेव्हलवर अथकपणे काम करणारे नेतृत्व म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचे व समाजकारणाचे बारकावे जाणणारे अभ्यासू नेते म्हणून ते परिचित आहेत.
सहकार महर्षी राजारामबापू पाटील यांचा समाजकारण व राजकारणाचा वारसा पुढे चालवत अतिशय यशस्वीपणे सहकारी साखर कारखाना, दूध संघ, शिक्षण संस्था, टेक्स्टाइल पार्क यांची उभारणी. सलग सहावेळा वाळवा मतदारसंघातून आमदार म्हणून विजयी. आघाडी सरकारमध्ये अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी. सलग नऊवेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. २००८ साली त्यांनी गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली. तसेच राज्याचे ग्रामविकासमंत्री म्हणून समर्थपणे काम केलं. आज महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री पदाची जबाबदारी व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अशी दुहेरी जबाबदारी उत्तमरीत्या सांभाळत आहेत.
ना. जयंत पाटील
खा. प्रफुल पटेल उमदे नेतृत्व राज्यसभा सदस्य, माजी नागरी उड्डाण आणि अवजड उद्योग मंत्री, भारत सरकार
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
श्री. प्रफुल्ल पटेल, हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राज्यसभेचे खासदार आहेत. वयाच्या अवघ्या ३३व्या वर्षी श्री. प्रफुल्ल पटेल हे सर्वप्रथम लोकसभेचे सदस्य झाले. दहाव्या, अकराव्या आणि बाराव्या लोकसभेत निवडून येत सलग तीन वेळा लोकसभा जिंकण्याचा विक्रम त्यांनी केला. २००९मध्ये ते चौथ्यांदा लोकसभा खासदार झाले तर २००० आणि २००६ मध्ये ते दोनदा राज्यसभेवर निवडून गेले. आपल्या प्रदीर्घ संसदीय कारकीर्दीत वित्त, नागरी उड्डाण, पर्यावरण आणि वन, परराष्ट्र व्यवहार अशा अनेक संसदीय समित्यांचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केले. भारत-इंग्लंड संसदीय मंचाचे अध्यक्षपद आणि भारत-अमोरिका संसदीय मंचाचे संस्थापक सदस्यपद त्यांनी भूषवले आहे. यूपीए सरकारमध्ये श्री. पटेल यांनी नागरी उड्डाण आणि अवजड उद्योग मंत्री म्हणून काम पाहिले. राजस्थानमधील सांभर तलावाजवळ जगातील सर्वात मोठा सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रकल्प त्यांनी सुरू केला. या प्रकल्पातून अंदाजे चार हजार मेगावॅट वीज निर्मिती होईल जी भारताच्या पारंपरिक ऊर्जा क्षमतेपेक्षा चौपट असेल. भारतीय हवाई क्षेत्रात आपले कठोर परिश्रम व दृढनिश्चियाने त्यांनी आमूलाग्र बदल घडवून आणले. भारतीय हवाई क्षेत्रासाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण केल्या. भारतीय नागरी उड्डाण क्षेत्रात असे सकारात्मक बदल आणि परिवर्तन त्यांनी घडवले जे देशाने यापूर्वी कधीच पाहिले नव्हते. खा. प्रफुल पटेल यांना २००५ साली कॅपा ( सेंटर फॉर एशिया पॅसिफिक एव्हिएशन ) या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. विमान वाहतुक क्षेत्रात सर्वोत्तम योगदान देणाऱ्या एशिया पॅसिफिक प्रभागातील नागरी उड्डाण मंत्र्यांचा या पुरस्काराने सन्मान केला जातो. तसेच इंडिया टुडे या देशातील नामांकित वृत्तसमूहाने २००६ साली प्रफुल पटेल यांचा देशातील प्रथम क्रमांकाचे मंत्री म्हणून गौरव केला, तर २००७ साली इकॉनॉमिक टाइम्स रिफॉर्मर ऑफ द इयर या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले. राजकारणी, समाजकारणी आणि व्यावसायिक याप्रमाणेच प्रफुल पटेल यांना क्रीडा क्षेत्राप्रती अत्यंत प्रेम आहे आणि ते स्वतः उत्तम खेळाडू आहेत. ते सध्या अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष आहेत. आंतराष्ट्रीय स्तरावर ते फिफा परिषदेचे सदस्य आहेत, हा गौरव प्राप्त करणारे ते पहिले भारतीय आहेत. याशिवाय यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गनायझेशन (वायपीओ) आणि इतर विविध सामाजिक संस्थांचे ते सक्रिय सदस्य आहेत.
खा. प्रफुल पटेल
उमदे नेतृत्व राज्यसभा सदस्य, माजी नागरी उड्डाण आणि अवजड उद्योग मंत्री, भारत सरकार
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
श्री. प्रफुल्ल पटेल, हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राज्यसभेचे खासदार आहेत. वयाच्या अवघ्या ३३व्या वर्षी श्री. प्रफुल्ल पटेल हे सर्वप्रथम लोकसभेचे सदस्य झाले. दहाव्या, अकराव्या आणि बाराव्या लोकसभेत निवडून येत सलग तीन वेळा लोकसभा जिंकण्याचा विक्रम त्यांनी केला. २००९मध्ये ते चौथ्यांदा लोकसभा खासदार झाले तर २००० आणि २००६ मध्ये ते दोनदा राज्यसभेवर निवडून गेले. आपल्या प्रदीर्घ संसदीय कारकीर्दीत वित्त, नागरी उड्डाण, पर्यावरण आणि वन, परराष्ट्र व्यवहार अशा अनेक संसदीय समित्यांचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केले. भारत-इंग्लंड संसदीय मंचाचे अध्यक्षपद आणि भारत-अमोरिका संसदीय मंचाचे संस्थापक सदस्यपद त्यांनी भूषवले आहे. यूपीए सरकारमध्ये श्री. पटेल यांनी नागरी उड्डाण आणि अवजड उद्योग मंत्री म्हणून काम पाहिले. राजस्थानमधील सांभर तलावाजवळ जगातील सर्वात मोठा सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रकल्प त्यांनी सुरू केला. या प्रकल्पातून अंदाजे चार हजार मेगावॅट वीज निर्मिती होईल जी भारताच्या पारंपरिक ऊर्जा क्षमतेपेक्षा चौपट असेल. भारतीय हवाई क्षेत्रात आपले कठोर परिश्रम व दृढनिश्चियाने त्यांनी आमूलाग्र बदल घडवून आणले. भारतीय हवाई क्षेत्रासाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण केल्या. भारतीय नागरी उड्डाण क्षेत्रात असे सकारात्मक बदल आणि परिवर्तन त्यांनी घडवले जे देशाने यापूर्वी कधीच पाहिले नव्हते. खा. प्रफुल पटेल यांना २००५ साली कॅपा ( सेंटर फॉर एशिया पॅसिफिक एव्हिएशन ) या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. विमान वाहतुक क्षेत्रात सर्वोत्तम योगदान देणाऱ्या एशिया पॅसिफिक प्रभागातील नागरी उड्डाण मंत्र्यांचा या पुरस्काराने सन्मान केला जातो. तसेच इंडिया टुडे या देशातील नामांकित वृत्तसमूहाने २००६ साली प्रफुल पटेल यांचा देशातील प्रथम क्रमांकाचे मंत्री म्हणून गौरव केला, तर २००७ साली इकॉनॉमिक टाइम्स रिफॉर्मर ऑफ द इयर या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले. राजकारणी, समाजकारणी आणि व्यावसायिक याप्रमाणेच प्रफुल पटेल यांना क्रीडा क्षेत्राप्रती अत्यंत प्रेम आहे आणि ते स्वतः उत्तम खेळाडू आहेत. ते सध्या अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष आहेत. आंतराष्ट्रीय स्तरावर ते फिफा परिषदेचे सदस्य आहेत, हा गौरव प्राप्त करणारे ते पहिले भारतीय आहेत. याशिवाय यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गनायझेशन (वायपीओ) आणि इतर विविध सामाजिक संस्थांचे ते सक्रिय सदस्य आहेत.
खा. प्रफुल पटेल
ना. दिलीप वळसे पाटील उमदे नेतृत्व कामगार आणि उत्पादन शुल्क मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
आंबेगांव मतदारसंघातून सातत्याने निवडून येणारे ज्येष्ठ नेते मा. दिलीप वळसे-पाटील हे आदरणीय पवारसाहेबांच्या अत्यंत विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक आहेत. माजी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून त्यांची कारकीर्द खूपच महत्त्वाची होती. आघाडी सरकारमध्ये उच्च शिक्षण मंत्री तसेच ऊर्जा मंत्री म्हणून त्यांनी मोठे योगदान दिले. त्यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लि.ची स्थापन झाली. महाराष्ट्राच्या संगणक साक्षरतेला नवा आयाम मिळाला. तसेच त्यांनी महाराष्ट्र विद्युत मंडळाचे विभाजन होऊन चार वेगवेगळ्या कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या व वीज निर्मितीपासून वीज वितरणापर्यंत महाराष्ट्रात नवा अध्याय लिहिला गेला. मा. दिलीप वळसे पाटील वर्तमान काळात कामगार खात्याचा कारभार पाहात आहेत. संयत व अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारे नेते म्हणून लौकिक. प्रशासकीय कामाची विलक्षण हातोटी असलेले नेतृत्व.
ना. दिलीप वळसे पाटील
उमदे नेतृत्व कामगार आणि उत्पादन शुल्क मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
आंबेगांव मतदारसंघातून सातत्याने निवडून येणारे ज्येष्ठ नेते मा. दिलीप वळसे-पाटील हे आदरणीय पवारसाहेबांच्या अत्यंत विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक आहेत. माजी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून त्यांची कारकीर्द खूपच महत्त्वाची होती. आघाडी सरकारमध्ये उच्च शिक्षण मंत्री तसेच ऊर्जा मंत्री म्हणून त्यांनी मोठे योगदान दिले. त्यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लि.ची स्थापन झाली. महाराष्ट्राच्या संगणक साक्षरतेला नवा आयाम मिळाला. तसेच त्यांनी महाराष्ट्र विद्युत मंडळाचे विभाजन होऊन चार वेगवेगळ्या कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या व वीज निर्मितीपासून वीज वितरणापर्यंत महाराष्ट्रात नवा अध्याय लिहिला गेला. मा. दिलीप वळसे पाटील वर्तमान काळात कामगार खात्याचा कारभार पाहात आहेत. संयत व अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारे नेते म्हणून लौकिक. प्रशासकीय कामाची विलक्षण हातोटी असलेले नेतृत्व.
ना. दिलीप वळसे पाटील
ना. अनिल देशमुख उमदे नेतृत्व गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
मा. अनिल देशमुख नागपूरजवळच्या काटोल विधानसभा मतदारसंघातून पाचवेळा निवडून आले आहेत. ११९२ सालापासून नरखेड पंचायत समितीचे सभापती, तीन वर्षे जिल्हा परिषद अध्यक्ष होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेपासून पक्षात तसेच सरकारमध्ये मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडली. सध्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये राज्याच्या गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडत आहेत.
ना. अनिल देशमुख
उमदे नेतृत्व गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
मा. अनिल देशमुख नागपूरजवळच्या काटोल विधानसभा मतदारसंघातून पाचवेळा निवडून आले आहेत. ११९२ सालापासून नरखेड पंचायत समितीचे सभापती, तीन वर्षे जिल्हा परिषद अध्यक्ष होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेपासून पक्षात तसेच सरकारमध्ये मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडली. सध्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये राज्याच्या गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडत आहेत.
ना. अनिल देशमुख
श्री. राजेश टोपे उमदे नेतृत्व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी मतदारसंघाचे आमदार असलेले राजेश भैया टोपे हे माजी खासदार कर्मयोगी स्व. अंकुशराव टोपे यांचे चिरंजीव व त्यांचा वारसा समर्थपणे चालवत आहेत. १९९९ पासून त्यांनी सलग पाचवेळा विजय प्राप्त केला आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य मंत्री या भूमिकेतून प्रतिकूल कोविडचे आव्हान पेलून त्यांनी महाराष्ट्रातील लोकांची मने जिंकली. आघाडीच्या आधीच्या काळात उच्च शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी आपला ठसा उमटवला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एक तरुण व उमदे व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाची सराहना होते. सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री, ऊर्जा खात्याची जबाबदारी, उच्च शिक्षण खाते ते आज सार्वजनिक आरोग्य अशा विविध खात्याची कामगिरी त्यांनी उत्तमरीत्या पार पाडली आहे.
श्री. राजेश टोपे
उमदे नेतृत्व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी मतदारसंघाचे आमदार असलेले राजेश भैया टोपे हे माजी खासदार कर्मयोगी स्व. अंकुशराव टोपे यांचे चिरंजीव व त्यांचा वारसा समर्थपणे चालवत आहेत. १९९९ पासून त्यांनी सलग पाचवेळा विजय प्राप्त केला आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य मंत्री या भूमिकेतून प्रतिकूल कोविडचे आव्हान पेलून त्यांनी महाराष्ट्रातील लोकांची मने जिंकली. आघाडीच्या आधीच्या काळात उच्च शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी आपला ठसा उमटवला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एक तरुण व उमदे व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाची सराहना होते. सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री, ऊर्जा खात्याची जबाबदारी, उच्च शिक्षण खाते ते आज सार्वजनिक आरोग्य अशा विविध खात्याची कामगिरी त्यांनी उत्तमरीत्या पार पाडली आहे.
श्री. राजेश टोपे
खा. सुप्रियाताई सुळे उमदे नेतृत्व लोकसभा सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
सातत्याने उपस्थिती, चर्चांमधील सहभाग, उपस्थित केलेले प्रश्न, पटलावर मांडलेली खासगी विधेयके या सर्वच वर्गामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी केल्यामुळे सातत्याने सुप्रियाताई संदररत्न पुरस्काराच्या मानकरी ठरत आहेत. अत्यंत वेगाने कामाचा निपटारा करणाऱ्या नेत्या. प्रशासकीय कामकाजाच्या दिरंगाईतून व्यवस्थापकीय प्रभावशैलीचा वापर करत लोकाभिमुख परिणाम सिद्ध करून दाखवणारे नेतृत्व. समाजाभिमुख राजकारणाचा वसा सुप्रियाताईंनी आदरणीय पवारसाहेबांकडून घेतला व गेले दीड दशकांहून अधिक काळ सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात त्या कार्यरत आहेत. २००६ साली राज्यसभेवर बिनविरोध निवड होऊन त्यांचा राजकारण प्रवेश झाला. त्यानंतर सलग तीन वेळा बारामती मतदारसंघातून त्या निवडून आल्या आहेत. संसदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या म्हणून विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी लीलया पेलल्या आहेत.
पक्ष संघटनेत सुप्रियाताई अतिशय बारकाईने नजर ठेवून असतात. देशभरात सर्वप्रथम युवतींचे स्वतंत्र संघटन करून सामाजिक प्रश्नांवर जागर घडवून आणण्याचं श्रेय सुप्रियाताईंना जातं.
राजकीय क्षेत्राबरोबर सामाजिक क्षेत्रात यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, पवार पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट यांची जबाबदारी त्या उत्तमरीत्या पाहतात. सलग सहा वेळा संसद महारत्न पुरस्कारने त्यांचा गौरव झाला आहे. सलग तीन वर्ष फेम इंडियाचा नारीशक्ती उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार, देवी पुरस्कार , भारत अस्मिता अवार्ड अशा विविध पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
खा. सुप्रियाताई सुळे
उमदे नेतृत्व लोकसभा सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
सातत्याने उपस्थिती, चर्चांमधील सहभाग, उपस्थित केलेले प्रश्न, पटलावर मांडलेली खासगी विधेयके या सर्वच वर्गामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी केल्यामुळे सातत्याने सुप्रियाताई संदररत्न पुरस्काराच्या मानकरी ठरत आहेत. अत्यंत वेगाने कामाचा निपटारा करणाऱ्या नेत्या. प्रशासकीय कामकाजाच्या दिरंगाईतून व्यवस्थापकीय प्रभावशैलीचा वापर करत लोकाभिमुख परिणाम सिद्ध करून दाखवणारे नेतृत्व. समाजाभिमुख राजकारणाचा वसा सुप्रियाताईंनी आदरणीय पवारसाहेबांकडून घेतला व गेले दीड दशकांहून अधिक काळ सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात त्या कार्यरत आहेत. २००६ साली राज्यसभेवर बिनविरोध निवड होऊन त्यांचा राजकारण प्रवेश झाला. त्यानंतर सलग तीन वेळा बारामती मतदारसंघातून त्या निवडून आल्या आहेत. संसदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या म्हणून विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी लीलया पेलल्या आहेत.
पक्ष संघटनेत सुप्रियाताई अतिशय बारकाईने नजर ठेवून असतात. देशभरात सर्वप्रथम युवतींचे स्वतंत्र संघटन करून सामाजिक प्रश्नांवर जागर घडवून आणण्याचं श्रेय सुप्रियाताईंना जातं.
राजकीय क्षेत्राबरोबर सामाजिक क्षेत्रात यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, पवार पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट यांची जबाबदारी त्या उत्तमरीत्या पाहतात. सलग सहा वेळा संसद महारत्न पुरस्कारने त्यांचा गौरव झाला आहे. सलग तीन वर्ष फेम इंडियाचा नारीशक्ती उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार, देवी पुरस्कार , भारत अस्मिता अवार्ड अशा विविध पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
खा. सुप्रियाताई सुळे
ना. हसन मुश्रीफ उमदे नेतृत्व ग्रामविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
ना. हसन मुश्रीफ यांनी १९९७ पासून राजकीय कारकीर्द सुरू केली. कागल मतदारसंघातून सलग पाचवेळा आमदार म्हणून ते निवडून आले आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात जलसंपदा खात्याबरोबर १६ विविध  खात्याचे मंत्रिपदे त्यांनी भूषवली आहेत. सद्यस्थितीत महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ग्रामविकास मंत्री म्हणून काम भूषवत आहेत.
ना. हसन मुश्रीफ
उमदे नेतृत्व ग्रामविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
ना. हसन मुश्रीफ यांनी १९९७ पासून राजकीय कारकीर्द सुरू केली. कागल मतदारसंघातून सलग पाचवेळा आमदार म्हणून ते निवडून आले आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात जलसंपदा खात्याबरोबर १६ विविध  खात्याचे मंत्रिपदे त्यांनी भूषवली आहेत. सद्यस्थितीत महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ग्रामविकास मंत्री म्हणून काम भूषवत आहेत.
ना. हसन मुश्रीफ
ना. धनंजय मुंडे उमदे नेतृत्व सामाजिक न्याय मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
१९९५ सालापासून राजकीय कारकीर्दीला सुरवात. २०१३ साली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला. २०१४ पासून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते तसेच २०१९ च्या विधानसभा निवणुकीमध्ये परळी मतदारसंघातून पंकजा मुंडे यांचा पराभव केला. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये सामाजिक न्याय मंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत.
ना. धनंजय मुंडे
उमदे नेतृत्व सामाजिक न्याय मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
१९९५ सालापासून राजकीय कारकीर्दीला सुरवात. २०१३ साली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला. २०१४ पासून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते तसेच २०१९ च्या विधानसभा निवणुकीमध्ये परळी मतदारसंघातून पंकजा मुंडे यांचा पराभव केला. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये सामाजिक न्याय मंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत.
ना. धनंजय मुंडे
ना. नवाब मलिक उमदे नेतृत्व अल्पसंख्याक मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
नवाब मलिक हे मुंबईतील अणुशक्तीनगगर मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. सध्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अल्पसंख्याक मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडत आहेत. १९९६ ते २०१९ सलग पाचवेळा आमदार म्हणून विजयी झाले आहेत. कामगार , गृहनिर्माण , तंत्रशिक्षण अशा निरनिराळ्या खात्याची जबाबदारी पार पडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते आणि मुंबई विभागीय अध्यक्ष असे विविध पदे त्यांनी
भूषवली आहेत.
ना. नवाब मलिक
उमदे नेतृत्व अल्पसंख्याक मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
नवाब मलिक हे मुंबईतील अणुशक्तीनगगर मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. सध्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अल्पसंख्याक मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडत आहेत. १९९६ ते २०१९ सलग पाचवेळा आमदार म्हणून विजयी झाले आहेत. कामगार , गृहनिर्माण , तंत्रशिक्षण अशा निरनिराळ्या खात्याची जबाबदारी पार पडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते आणि मुंबई विभागीय अध्यक्ष असे विविध पदे त्यांनी
भूषवली आहेत.
ना. नवाब मलिक
डॉ. राजेंद्र शिंगणे उमदे नेतृत्व अन्न व औषध प्रशासन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
डॉ. शिंगणे हे सिंदखेडराजा मतदारसंघातून २०१४ चा अपवाद वगळता १९९५ पासून आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. बुलडाणा जिल्हा बँकेवर १९९१ साली निवड, १९९५ सिंदखेडराजामधून अपक्ष आमदार, १९९९ साली राष्ट्रवादी पक्षामध्ये प्रवेश केला, २००४ साली महसूल आणि शिक्षण राज्यमंत्री, २००९ आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री अशी विविध पदे त्यांनी भूषवली आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये अन्न व औषध प्रशासन मंत्री पदाची जबाबदारी उत्तम पार पाडत आहेत.
डॉ. राजेंद्र शिंगणे
उमदे नेतृत्व अन्न व औषध प्रशासन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
डॉ. शिंगणे हे सिंदखेडराजा मतदारसंघातून २०१४ चा अपवाद वगळता १९९५ पासून आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. बुलडाणा जिल्हा बँकेवर १९९१ साली निवड, १९९५ सिंदखेडराजामधून अपक्ष आमदार, १९९९ साली राष्ट्रवादी पक्षामध्ये प्रवेश केला, २००४ साली महसूल आणि शिक्षण राज्यमंत्री, २००९ आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री अशी विविध पदे त्यांनी भूषवली आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमध्ये अन्न व औषध प्रशासन मंत्री पदाची जबाबदारी उत्तम पार पाडत आहेत.
डॉ. राजेंद्र शिंगणे
ना. बाळासाहेब पाटील उमदे नेतृत्व सहकार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
कराड उत्तर मतदारसंघातून पाचवेळा विधानसभा निवडणुकीत प्रतिनिधित्व करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहकार व पणन या कॉबिनेट पदाची जबाबदारी पाटील यांनी स्वीकारली आहे. बाळासाहेब पाटील यांची २० वर्षांपासून पक्षाचे एकनिष्ठ नेते म्हणून ओळख आहे. १९९२ सह्याद्री साखर कारखाना संचालक , १९९६ साली सह्याद्री साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, १९९४ साली सह्याद्री ऊस उप्तादक संस्थेचे अध्यक्ष, २००५ साली कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समितीवर कुशलतेने काम करणारे नेते अशी ख्याती निर्माण केली आहे.
ना. बाळासाहेब पाटील
उमदे नेतृत्व सहकार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
कराड उत्तर मतदारसंघातून पाचवेळा विधानसभा निवडणुकीत प्रतिनिधित्व करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहकार व पणन या कॉबिनेट पदाची जबाबदारी पाटील यांनी स्वीकारली आहे. बाळासाहेब पाटील यांची २० वर्षांपासून पक्षाचे एकनिष्ठ नेते म्हणून ओळख आहे. १९९२ सह्याद्री साखर कारखाना संचालक , १९९६ साली सह्याद्री साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, १९९४ साली सह्याद्री ऊस उप्तादक संस्थेचे अध्यक्ष, २००५ साली कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समितीवर कुशलतेने काम करणारे नेते अशी ख्याती निर्माण केली आहे.
ना. बाळासाहेब पाटील
ना. संजय बनसोडे उमदे नेतृत्व पर्यावरण व पाणी स्वच्छता राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
१९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर त्यांच्याकडे प्रारंभी लातूर जिल्हा कार्याध्यक्ष अशी जबाबदारी पार पाडली. त्यानंतर त्यांनी अनेक वर्षे प्रदेश सरचिटणीस म्हणून काम केले. महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले. २०१९ मध्ये पर्यावरण, स्वच्छता व पाणी पुरवठा सार्वजनिक बांधकाम,रोजगार हमी,भूकंप पुनर्वसन संसदीय कार्य राज्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत.
ना. संजय बनसोडे
उमदे नेतृत्व पर्यावरण व पाणी स्वच्छता राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
१९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर त्यांच्याकडे प्रारंभी लातूर जिल्हा कार्याध्यक्ष अशी जबाबदारी पार पाडली. त्यानंतर त्यांनी अनेक वर्षे प्रदेश सरचिटणीस म्हणून काम केले. महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले. २०१९ मध्ये पर्यावरण, स्वच्छता व पाणी पुरवठा सार्वजनिक बांधकाम,रोजगार हमी,भूकंप पुनर्वसन संसदीय कार्य राज्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत.
ना. संजय बनसोडे
श्रीमती आदिती तटकरे उमदे नेतृत्व राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
आदिती यांना लहाणपणापासून राजकारणाचे बाळकडू मिळाले आहे.२००९ आली त्यांनी शिक्षण संपल्यानंतर वडिलांच्या प्रचारासाठी सहभागी होऊन आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरवात केली. त्यानंतर कोकण युवती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काम पाहिले. २०१७ ला जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवून त्यांनी खऱ्या अर्थाने सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला.‍‍ राजकीय वातावरणात वाढल्याने त्या अगदी सहजपणे सर्वत्र वावरत होत्या. जिल्हा परिषदेमध्ये
अध्यक्षपद भूषवताना आपल्या मतदारसंघासाठी त्यांनी अनेक कामे केली.
२०१९ मध्ये प्रथमच विधानसभा निवणूक लढवून विजय प्राप्त केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून आपली भूमिका बजावत आहेत.
श्रीमती आदिती तटकरे
राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
उमदे नेतृत्व
आदिती यांना लहाणपणापासून राजकारणाचे बाळकडू मिळाले आहे.२००९ आली त्यांनी शिक्षण संपल्यानंतर वडिलांच्या प्रचारासाठी सहभागी होऊन आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरवात केली. त्यानंतर कोकण युवती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काम पाहिले. २०१७ ला जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवून त्यांनी खऱ्या अर्थाने सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला.‍‍ राजकीय वातावरणात वाढल्याने त्या अगदी सहजपणे सर्वत्र वावरत होत्या. जिल्हा परिषदेमध्ये
अध्यक्षपद भूषवताना आपल्या मतदारसंघासाठी त्यांनी अनेक कामे केली.
२०१९ मध्ये प्रथमच विधानसभा निवणूक लढवून विजय प्राप्त केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून आपली भूमिका बजावत आहेत.
श्रीमती आदिती तटकरे
ना. दत्तात्रेय भरणे उमदे नेतृत्व राज्यमंत्री महाराष्ट्र
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
इंदापूर विधानसभा मतदारसंघातून मा. दत्तात्रेय भरणे यांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यासोबतच सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणूनही ते कार्यरत आहेत. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून काम केले आहे.
ना. दत्तात्रेय भरणे
राज्यमंत्री महाराष्ट्र
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
उमदे नेतृत्व
इंदापूर विधानसभा मतदारसंघातून मा. दत्तात्रेय भरणे यांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यासोबतच सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणूनही ते कार्यरत आहेत. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून काम केले आहे.
ना. दत्तात्रेय भरणे
ना. प्राजक्त तनपुरे उमदे नेतृत्व राज्यमंत्री महाराष्ट्र
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
राहुरी मतदार संघातून २०१९ साली प्रथमच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच्या वतीने निवडणूक लढवून विजय प्राप्त केला. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. प्राजक्त तनपुरे यांनी राहुरी नगरपालिका निवडणुकीत लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदाची जबाबदारी देखील उत्तम पार पाडली होती.
ना. प्राजक्त तनपुरे
राज्यमंत्री महाराष्ट्र
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
उमदे नेतृत्व
राहुरी मतदार संघातून २०१९ साली प्रथमच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच्या वतीने निवडणूक लढवून विजय प्राप्त केला. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. प्राजक्त तनपुरे यांनी राहुरी नगरपालिका निवडणुकीत लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदाची जबाबदारी देखील उत्तम पार पाडली होती.
ना. प्राजक्त तनपुरे
डॉ. जितेंद्र आव्हाड उमदे नेतृत्व गृनिर्माण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
मा. जितेंद्र आव्हाड यांनी कळवा-मुंब्रा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून २००९ पासून विधानसभेवर विजयाचा झेंडा रोवला आहे. महाराष्ट्रातील पुरोगामी राजकीय विचारवंत म्हणून आपली ओळख डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रस्थापित केली आहे. आघाडी सरकारमध्ये मा. आव्हाड यांनी गृहनिर्माण पदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यांचा राजकीय प्रवास हा १९९९ - २००६ राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस अध्यक्षपदापासून सुरू झाला. पुढे २००६ साली पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव पदावर कार्यरत होते, २००२-२००८ विधान परिषद सदस्य पदावर नियुक्ती , राष्ट्रवादीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले आहे. २०१४ साली वैद्यकीय शिक्षण व फलोत्पादन विभाग मंत्री अशा विविध पदावर उत्तम काम आव्हाड यांनी केले आहे.
डॉ. जितेंद्र आव्हाड
उमदे नेतृत्व गृनिर्माण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
मा. जितेंद्र आव्हाड यांनी कळवा-मुंब्रा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून २००९ पासून विधानसभेवर विजयाचा झेंडा रोवला आहे. महाराष्ट्रातील पुरोगामी राजकीय विचारवंत म्हणून आपली ओळख डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रस्थापित केली आहे. आघाडी सरकारमध्ये मा. आव्हाड यांनी गृहनिर्माण पदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यांचा राजकीय प्रवास हा १९९९ - २००६ राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस अध्यक्षपदापासून सुरू झाला. पुढे २००६ साली पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव पदावर कार्यरत होते, २००२-२००८ विधान परिषद सदस्य पदावर नियुक्ती , राष्ट्रवादीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले आहे. २०१४ साली वैद्यकीय शिक्षण व फलोत्पादन विभाग मंत्री अशा विविध पदावर उत्तम काम आव्हाड यांनी केले आहे.
डॉ. जितेंद्र आव्हाड
स्व. आर. आर. पाटील उमदे नेतृत्व महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री, माजी गृहमंत्री
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
स्व. आर. आर. पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे एक प्रमुख नेते होते आणि खऱ्या अर्थाने पक्षाचा ग्रामीण चेहरा होते. आर.आर.आबा हे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लाडके आबा होते. त्यांचे कार्य आणि कर्तृत्व अजूनही अनेक राजकारण्यांसाठी मैलाचे दगड आहेत. एक शेतमजुराचा मुलगा, पण शिकण्याची आवड असल्याने आबांनी
स्व. आर. आर. पाटील
उमदे नेतृत्व महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री, माजी गृहमंत्री
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
स्व. आर. आर. पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे एक प्रमुख नेते होते आणि खऱ्या अर्थाने पक्षाचा ग्रामीण चेहरा होते. आर.आर.आबा हे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लाडके आबा होते. त्यांचे कार्य आणि कर्तृत्व अजूनही अनेक राजकारण्यांसाठी मैलाचे दगड आहेत. एक शेतमजुराचा मुलगा, पण शिकण्याची आवड असल्याने आबांनी
स्व. आर. आर. पाटील