








राज्यसभा सदस्य
गेली साडेपाच दशके महाराष्ट्र तसेच राष्ट्रीय पातळीवर अतिशय लोकाभिमुख व मोठा जनाधार असलेलंप्रभावशाली राजकीय नेतृत्व म्हणून लौकिक असलेले खासदारशरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आपले राजकीय गुरू स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या कृषिऔद्योगिक समाजाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आयुष्यभर झटणाऱ्या पवार साहेबांनी सामान्य माणसाच्या हितासाठी ध्येयवाद जपत सामाजिक सुसंवाद, राजकीय भान व प्रशासकीय कौशल्याच्या आधारे उद्योग, कृषीक्षेत्र, अन्नसुरक्षा, कृषीसंशोधन, संरक्षण, सहकार क्षेत्र, महिला सक्षमीकरण, दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण, आपत्कालीन व्यवस्थापन, गरीब व उपेक्षित विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण अशा विविध क्षेत्रात अभूतपूर्व अशी कामगिरी नोंदवली व अनेकांच्या आयुष्याला प्रकाशवाटा दाखवल्या.


संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची सुरुवात
ग्रामस्वच्छतेचा नवा अध्याय या अभियानामुळे लिहिला गेला. महाराष्ट्रातली अनेक गावांनी कात टाकली. अनेक गावं हागणदारीमुक्त झाली. पर्यायाने ग्राम आरोग्य सुधारले. या अभियानाची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांनी केली होती. त्याबद्दल त्यांचा युनोमध्ये गौरव झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याचा, एका राज्याच्या मंत्र्यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव होणं ही अभिमानाची गोष्ट होती आणि आहे.


राज्यपालांनी काढलेल्या अध्यादेशाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करून विदर्भ व मराठवाड्याचा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व रक्कम उपलब्ध करून दिली.

ई-लर्निंग, ई-गव्हर्नन्स आणि ई-एम्पॉवरमेंट ही त्रिसूत्री घेऊन महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली. गेल्या १८ वर्षांत राज्यातील संगणक साक्षरता वाढीचे महत्त्वाचे कार्य MKCL ने केले. आदरणीय पवारसाहेबांच्या दीर्घदृष्टीत ज्ञानाधारित समाजाचे अधिष्ठान निर्माण करण्याचे जे उद्दिष्ट होते ते सफल करण्यासाठी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनच्या स्थापनेमुळे मोठीच मदत झाली.
दस्तावेजांची नोंदणी (ई-रजिस्ट्रेशन)
ऑनलाईन करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. नोंदणी व मुद्रांक विभागात आय सरिता ही वेब आधारित प्रणाली विकसित करून राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये व्हीपीएन कनेक्टिव्हिटीने मध्यवर्ती सर्व्हरशी जोडली गेली. त्यामुळे कामकाजावरील तांत्रिक नियंत्रण, आपत्कालीन सहाय्य, अद्यावतीकरण, ऑनलाइन अंमलबजावणी ही कामे रिअल टाइममध्ये करणे सुलभ झाले. सर्वसमावेशक ई-गव्हर्नन्स धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. तसेच क्लाउड कॉम्प्युटिंग (रिमोट सर्व्हरवर माहिती सुरक्षित ठेवणारी प्रणाली) या यंत्रणेचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र केंद्र स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

महाराष्ट्राची स्वतःची जलनीती ठरवून देशात प्रथमच जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना.
पाण्यासाठी स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण तसेच राज्य जल परिषदेची स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे भारतातले पहिले राज्य ठरले. राज्यात उपलब्ध असलेले भूपृष्ठावरील पाणी तसेच भूजल आणि सर्व प्रकारच्या गरजांसाठी लागणार्या पाण्याचे एकात्मिक नियमन करण्यासाठी एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणे हे या प्राधिकरणाचे मध्यवर्ती सूत्र. पाणी वापर हक्क ही संकल्पना प्रस्थापित करून अधिकाधिक क्षेत्राला व अधिकाधिक लोकांना सिंचनासाठी पाणी मिळावे म्हणून सोसायट्यांमार्फत पाणीवाटप आणि घनमापन पद्धतीने मोजून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला.
विद्युत मंडळाचे विभाजन
ऊर्जा क्षेत्रात राज्याला योग्य दिशा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ या वीज कंपनीचे विभाजन करून सूत्रधारी कंपनी, महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण अशा चार कंपन्यांची स्थापना व ऊर्जा विकासासाठी रोडमॅप तयार करण्याची दीर्घदृष्टी व जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी या खात्याचे मंत्री म्हणून पार पाडली. विजेचा मोठाच तुटवडा होता. पवार साहेबांचा विजेच्या स्वयंपूर्णतेबाबत आग्रह होताच. निवडणुकीतही तेच मुद्दे होते होते. ६००० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्याचे व विद्युत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम केले गेले.
वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये महिलांना समान वाटा देणारे पहिले राज्य
हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ६ मध्ये ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली. वडिलोपार्जति संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीनेच मुलींना देखील जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्याबाबतची दुरुस्ती ११ वर्षे आधी आदरणीय पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी सर्वप्रथम संमत केली होती.
डान्सबार बंदी
शहरीकरण व औद्योगिकरणाच्या झपाट्यातून सामाजिक व नैतिक संकेतांच्या होणाऱ्या पडझडीतून समाजव्यवस्था सावरत असतानाच सेवाक्षेत्राच्या विस्तारामुळे शहरांच्या लगतच्या जमिनींचे भाव गगनाला भिडले. त्यातून गरीब शेतकरी कुटुंबात झटपट संपत्ती निर्माण झाली खरी पण डान्सबारमुळे या संपत्तीला गळती लागण्याचा धोका निर्माण झाला. नैतिकतेचे नवे प्रश्न नवशहरी व त्यालगतच्या ग्रामीण इलाख्यांमध्ये निर्माण झाले. या सामाजिक स्थित्यंतराचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ मध्ये सुधारणा करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व तत्कालीन गृहमंत्री श्री. आर. आर. पाटील यांनी ही डान्सबार बंदी प्रत्यक्षात आणली. या निर्णयामुळे अनेक उद्ध्वस्त कुटुंबातील महिलांनी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना आपला पाठीराखा भाऊच मानले.

पाणी वापर संस्थांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी पाणी पाणीपट्टीतून ७५ टक्के ते ९३ टक्के रक्कम परत देण्याबाबतचा २२ जून २००६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. पाणीवापर संस्थांनी जमा केलेल्या पाणीपट्टीवर इतक्या प्रमाणात रकमेचा परतावा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
2006
केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुसार अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व जमाती तसेच आदिवासी विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करणारे व तसा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव अभियान
ग्रामस्वराज्य या महात्मा गांधींच्या संकल्पनेवर आधारित तंटामुक्त गांव अभियान या योजनेचं ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात स्वागत झालं. शहरीकरणाच्या झपाट्यात ग्रामीण भागातली समाजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था विसविशीत होण्याच्या काळात व मूळ गांवगाड्याच्या चौकटीला छेद जाऊ लागल्यामुळे अंतर्गत तसेच कौटुंबिक कलह व तणाव वाढू लागले होते. तंटामुक्त गांव योजनेमुळे ग्रामीण जीवन सुस्थिर होण्यास मोठीच मदत झाली.


पर्यावरण संरक्षण व वृद्धीकरिता इको व्हिलेज संकल्पना
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास (Sustainable Village Development) घडवून आणण्याकरीता ग्रामोत्थान अभियान सुरू करण्यात आले. शाश्वत ग्रामविकास संकल्पनेत महत्त्वाचे तत्त्व असे हे की, गावात एकीकडे उच्च प्रतीच्या भौतिक सुविधा निर्माण करतानाच नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विनियोग पर्यावरणाचा समतोल राखून करणे.
पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करून समृद्ध व संपन्न गांवाची निर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पुढाकाराने पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना सन २०१०-११ मध्ये सुरू केली.
शेगांव येथील संत गजानन महाराज समाधी
शेगांव येथील संत गजानन महाराज यांच्या समाधीला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल शेगावच्या विकासासाठी २५० कोटींचा आराखडा मंजूर करून देवस्थानालाही विकासासाठी काही निधी देण्यात आला.

महिला सक्षमीकरणासाठी आमूलाग्र व सकारात्मक निर्णय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ वरून ५० टक्के आरक्षण
गर्भधारणा व प्रसूतिपूर्व निदानतंत्र या कायद्यानुसार दोषींना शिक्षा होण्यात यशस्वी ठरलेलं, देशात महिला पोलिसांचे सर्वाधिक प्रमाण असणारं, महावितरणमध्ये लाइन वूमन पदावर २५०० मुलींची भरती करून हे क्षेत्र मुलींसाठी खुले करणारं पहिलं व काही क्षेत्रात एकमेव राज्य अशी ख्याती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सरकारच्या काळात प्रस्थापित झाली.
2011
जायकवाडी धरणाखालील पाण्याचा वापर व्हावा व वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्यांवर ११ बॅरेजेस उभे करून मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सोडविण्याचा सुयोग्य प्रयत्न. शिवाय नांदेडच्या बळेगांव व परभणी तारूगव्हाण येथे अधिक दोन बॅरेजेसची भर घातली.

गुटखा बंदी
गुटखा, पानमसाला व तत्सम पदार्थांमुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक विशेषतः तरुण पिढी व्यसनग्रस्त होऊन आरोग्याची गंभीर प्रश्न निर्माण झाले होते. गुटखा बंदीचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसने अतिशय खंबीरपणे राबवला.


मराठा व मुस्लीम समाजाचे आरक्षण
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व काँग्रेससह मित्रपक्षांच्या आघाडी सरकारने शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला (शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग) १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला (महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग-अ) ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व त्याचा अध्यादेश २४ जुलै २०१४ रोजी काढला.


संपूर्ण कर्जमाफी आंदोलन
मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ व्हावे व त्यांना नवीन कर्ज मिळावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने राज्यभर तालुका व जिल्हा पातळीवर जेलभरो आंदोलन केले. उस्मानाबादमध्ये कर्जमाफीसाठी निघालेल्या भव्य शेतकरी मोर्चाचे नेतृत्व पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहेबांनी केले.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये पक्षाच्या आमदारांनी सातत्याने हा विषय लावून धरुन कामकाज काही दिवस बंद पाडले. सभागृहातही या प्रश्नावरून बराच गोंधळ झाला. या प्रकरणी विरोधी पक्षाच्या १९ आमदारांचे सदस्यत्व निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सभागृहात जायचे बंद केले आणि चांदा ते बांदा अशी संपूर्ण महाराष्ट्रातून संघर्ष यात्रा काढण्यात आली. तरी देखील युती सरकारने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी केली नाही.
कपाशीवरील बोंडअळी प्रकरणी नुकसान भरपाई
मागील वर्षी कपाशीवर जी बोंडआळी आली त्यामुळे बीटी कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सातत्याने आंदोलने केली. विधानसभेत हा विषय लावून धरला. परंतू सरकारने कापूस उत्पादकांना एक छदामही दिला नाही.
2017
दूध दरवाढीसाठी आंदोलन
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची बऱ्याच दिवसांची दर वाढवून मिळावेत अशी मागणी होती. पण सरकार काही दाद देत नव्हते. दरम्यानच्या काळात दूध दरवाढीसाठी राष्ट्रवादीच्या वतीने राज्यभर आंदोलने करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी दूध रस्त्यावर ओतून दिले. त्यामुळे आता सरकारने गाईच्या दुधाला लिटरला पाच रुपये भाव वाढवून दिला आहे. स्वामिनाथन समितीच्या अहवालानुसार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरला तर दुधाला लिटरला ३५ रुपये भाव मिळाला पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. कारण एक लिटर दुधाचा उत्पादन खर्च २३ रुपये होता. त्यामुळे दुधाचा धंदा शेतकऱ्यांना परवडेनासा झाला होतात, हा दर वाढवून द्यावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जागोजागी दुधाचे आंदोलन केले.
2017
शेतकरी संप
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला रास्त किंमत मिळावी, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, दुधाचे दर वाढवून मिळावेत व अन्य मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी दोन वेळेला संप केला. आजपर्यंत राज्य व देशातला शेतकरी स्वतः कधीही संपावर गेला नव्हता. त्याने उत्पादन बंद करून बाजारात मात्र विकायला पाठवायचे नाकारले. अनेक शेतकऱ्यांनी माल रस्त्यावर वा उकीरड्यावर फेकून दिला किंवा गोर-गरीबांना फुकट वाटला. शेतकऱ्यांच्या या संपाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने व स्वतः पवार साहेबांनी जाहीरपणे पत्रकार परिषद घेऊन पाठींबा दिला. शेतकरी संपात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सहभागी झाला. त्यामुळे सरकारला संपकऱ्यांशी बोलणी करून काही मागण्या मान्य कराव्या लागल्या.
2017
सहकारी बँकांच्या पाठीशी पक्ष उभा राहिला
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ठेव म्हणून ठेवली जाणारी रक्कम ही बहुतांश शेतकऱ्यांचीच असते. सरकारने ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द केल्यानंतर अनेक जिल्हा सहकारी बँकांच्या रकमा स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या बँका व शेतकरी अडचणीत आले होते. या विरुद्ध आदरणीय पवार साहेबांनी दिल्ली दरबारी सातत्याने आवाज उठविला. माननीय पंतप्रधान, अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्या सोबत वारंवार बैठका घेऊन, भेटी घेऊन चर्चा केली. प्रसंगी चांगले वकील देऊन न्यायालयात दादही मागितली. त्यामुळे बऱ्याच मोठा रकमा स्वीकारल्या गेल्या. यात बँकांचे व शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे ते सरकारने भरुन द्यावे अशी आग्रही मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केली.

हल्लाबोल आंदोलन
डिसेंबर २०१८ पासून विदर्भातून हल्लाबोल आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा व विशेषतः तरुण व युवकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. राज्यभर सरकारच्या विरोधी वातावरण तयार झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना फिरणे मुश्किल झाले. मुख्यमंत्र्यांनाही जागोजागी लोक क्या हुवा तेरा वादा असे स्पीकरवर गाणे लावून प्रश्न विचारू लागले. त्यामुळे दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. पण ती शक्यतो कुणाला मिळूच नये म्हणून अनेक जाचक अटी, नियम घालण्यात आले. कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाईन भरण्यास सांगण्यात आले. या विरुद्धही राष्ट्रवादीने संघर्ष चालू ठेवला आहे. संपूर्ण कर्जमाफी मिळत नाही व सातबारा पूर्णपणे कोरा होत नाही तोवर स्वस्थ बसायचे नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतली.
2018
संविधान बचाव आंदोलन
भारतीय राज्य घटनेमध्ये बदल करून घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेली धर्मनिरपेक्ष व सर्वधर्म समभावाची राज्यघटना मोडून तोडून फेकून द्यायची, असा कुटील डाव भाजपा सरकारने आखला. त्यादृष्टीने पावले टाकण्याचे काम त्यांनी सुरू केले. त्याचा विरोध करण्यासाठी आदरणीय पवार साहेबांनी पुढाकार घेऊन मुंबई शहरातील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ संविधान बचावासाठी सर्वपक्षीय धरणे धरले व मोर्चा काढला.
राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती फौजिया खान यांनी पुढाकार घेऊन नवी दिल्ली व मुंबई येथे महिलांची संविधान बचाव परिषद घेतली. या दोन्ही परिषदांना आदरणीय पवार साहेबांनी उपस्थित राहून सरकारच्या दुष्कृत्यांचा पर्दाफाश केला.

शिवस्वराज्य यात्रा
युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे रयतेचं राज्य निर्माण केलं त्याचप्रमाणे या नव्या शिवस्वराज्याची सनद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तयार केली व महाराष्ट्रभर जनजागृती करण्यासाठी शिवस्वराज्य यात्रेचे आयोजन केले.


महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, माजी मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
आ. जयंत पाटील हे सुविद्य व सुसंस्कृत व्यक्तिमत्व. ग्रासरुट लेव्हलवर अथकपणे काम करणारे नेतृत्व म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचे व समाजकारणाचे बारकावे जाणणारे अभ्यासू नेते म्हणून ते परिचित आहेत.
सहकार महर्षी राजारामबापू पाटील यांचा समाजकारण व राजकारणाचा वारसा पुढे चालवत अतिशय यशस्वीपणे सहकारी साखर कारखाना, दूध संघ, शिक्षण संस्था, टेक्स्टाइल पार्क यांची उभारणी. सलग सहावेळा वाळवा मतदारसंघातून आमदार म्हणून विजयी. आघाडी सरकारमध्ये अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी. सलग नऊवेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. २००८ साली त्यांनी गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली. तसेच राज्याचे ग्रामविकासमंत्री म्हणून समर्थपणे काम केलं.
सहकार महर्षी राजारामबापू पाटील यांचा समाजकारण व राजकारणाचा वारसा पुढे चालवत अतिशय यशस्वीपणे सहकारी साखर कारखाना, दूध संघ, शिक्षण संस्था, टेक्स्टाइल पार्क यांची उभारणी. सलग सहावेळा वाळवा मतदारसंघातून आमदार म्हणून विजयी. आघाडी सरकारमध्ये अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी. सलग नऊवेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. २००८ साली त्यांनी गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली. तसेच राज्याचे ग्रामविकासमंत्री म्हणून समर्थपणे काम केलं.


लोकसभा सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
सातत्याने उपस्थिती, चर्चांमधील सहभाग, उपस्थित केलेले प्रश्न, पटलावर मांडलेली खासगी विधेयके या सर्वच वर्गामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी केल्यामुळे सातत्याने सुप्रियाताई संदररत्न पुरस्काराच्या मानकरी ठरत आहेत. अत्यंत वेगाने कामाचा निपटारा करणाऱ्या नेत्या. प्रशासकीय कामकाजाच्या दिरंगाईतून व्यवस्थापकीय प्रभावशैलीचा वापर करत लोकाभिमुख परिणाम सिद्ध करून दाखवणारे नेतृत्व.
समाजाभिमुख राजकारणाचा वसा सुप्रियाताईंनी आदरणीय पवारसाहेबांकडून घेतला व गेले दीड दशकांहून अधिक काळ सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात त्या कार्यरत आहेत. २००६ साली राज्यसभेवर बिनविरोध निवड होऊन त्यांचा राजकारण प्रवेश झाला. त्यानंतर सलग तीन वेळा बारामती मतदारसंघातून त्या निवडून आल्या आहेत. संसदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या म्हणून विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी लीलया पेलल्या आहेत.
पक्ष संघटनेत सुप्रियाताई अतिशय बारकाईने नजर ठेवून असतात. देशभरात सर्वप्रथम युवतींचे स्वतंत्र संघटन करून सामाजिक प्रश्नांवर जागर घडवून आणण्याचं श्रेय सुप्रियाताईंना जातं.
राजकीय क्षेत्राबरोबर सामाजिक क्षेत्रात यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, पवार पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट यांची जबाबदारी त्या उत्तमरीत्या पाहतात. सलग सात वेळा संसद महारत्न पुरस्कारने त्यांचा गौरव झाला आहे. सलग तीन वर्ष फेम इंडियाचा नारीशक्ती उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार, देवी पुरस्कार , भारत अस्मिता अवार्ड अशा विविध पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
समाजाभिमुख राजकारणाचा वसा सुप्रियाताईंनी आदरणीय पवारसाहेबांकडून घेतला व गेले दीड दशकांहून अधिक काळ सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात त्या कार्यरत आहेत. २००६ साली राज्यसभेवर बिनविरोध निवड होऊन त्यांचा राजकारण प्रवेश झाला. त्यानंतर सलग तीन वेळा बारामती मतदारसंघातून त्या निवडून आल्या आहेत. संसदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या म्हणून विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी लीलया पेलल्या आहेत.
पक्ष संघटनेत सुप्रियाताई अतिशय बारकाईने नजर ठेवून असतात. देशभरात सर्वप्रथम युवतींचे स्वतंत्र संघटन करून सामाजिक प्रश्नांवर जागर घडवून आणण्याचं श्रेय सुप्रियाताईंना जातं.
राजकीय क्षेत्राबरोबर सामाजिक क्षेत्रात यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, पवार पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट यांची जबाबदारी त्या उत्तमरीत्या पाहतात. सलग सात वेळा संसद महारत्न पुरस्कारने त्यांचा गौरव झाला आहे. सलग तीन वर्ष फेम इंडियाचा नारीशक्ती उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार, देवी पुरस्कार , भारत अस्मिता अवार्ड अशा विविध पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.


माजी मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी मतदारसंघाचे आमदार असलेले राजेश भैया टोपे हे माजी खासदार कर्मयोगी स्व. अंकुशराव टोपे यांचे चिरंजीव व त्यांचा वारसा समर्थपणे चालवत आहेत. १९९९ पासून त्यांनी सलग पाचवेळा विजय प्राप्त केला आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य मंत्री या भूमिकेतून प्रतिकूल कोविडचे आव्हान पेलून त्यांनी महाराष्ट्रातील लोकांची मने जिंकली.
आघाडीच्या आधीच्या काळात उच्च शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी आपला ठसा उमटवला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एक तरुण व उमदे व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाची सराहना होते.
सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री, ऊर्जा खात्याची जबाबदारी, उच्च शिक्षण खाते ते महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य अशा विविध खात्याची कामगिरी त्यांनी उत्तमरीत्या पार पाडली आहे.
आघाडीच्या आधीच्या काळात उच्च शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी आपला ठसा उमटवला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एक तरुण व उमदे व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाची सराहना होते.
सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री, ऊर्जा खात्याची जबाबदारी, उच्च शिक्षण खाते ते महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य अशा विविध खात्याची कामगिरी त्यांनी उत्तमरीत्या पार पाडली आहे.


माजी मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
मा. जितेंद्र आव्हाड यांनी कळवा-मुंब्रा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून २००९ पासून विधानसभेवर विजयाचा झेंडा रोवला आहे. महाराष्ट्रातील पुरोगामी राजकीय विचारवंत म्हणून आपली ओळख डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रस्थापित केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मा. आव्हाड यांनी गृहनिर्माण पदाची जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यांचा राजकीय प्रवास हा १९९९ - २००६ राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस अध्यक्षपदापासून सुरू झाला. पुढे २००६ साली पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव पदावर कार्यरत होते, २००२-२००८ विधान परिषद सदस्य पदावर नियुक्ती, राष्ट्रवादीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले आहे. २०१४ साली वैद्यकीय शिक्षण व फलोत्पादन विभाग मंत्री अशा विविध पदावर उत्तम काम आव्हाड यांनी केले आहे.


माजी मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
कराड उत्तर मतदारसंघातून पाचवेळा विधानसभा निवडणुकीत प्रतिनिधित्व करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहकार व पणन या कॅबिनेट पदाची जबाबदारी पाटील यांनी पार पाडली आहे. बाळासाहेब पाटील यांची २० वर्षांपासून पक्षाचे एकनिष्ठ नेते म्हणून ओळख आहे. १९९२ सह्याद्री साखर कारखाना संचालक , १९९६ साली सह्याद्री साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, १९९४ साली सह्याद्री ऊस उप्तादक संस्थेचे अध्यक्ष, २००५ साली कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समितीवर कुशलतेने काम करणारे नेते अशी ख्याती निर्माण केली आहे.


माजी राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
इंदापूर विधानसभा मतदारसंघातून मा. दत्तात्रेय भरणे यांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडत होते, त्यासोबतच सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणूनही ते कार्यरत होते. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून काम केले आहे.


माजी राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राहुरी मतदार संघातून २०१९ साली प्रथमच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच्या वतीने निवडणूक लढवून विजय प्राप्त केला. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडत होते. प्राजक्त तनपुरे यांनी राहुरी नगरपालिका निवडणुकीत लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदाची जबाबदारी देखील उत्तम पार पाडली होती.


स्व. आर. आर. पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे एक प्रमुख नेते होते आणि खऱ्या अर्थाने पक्षाचा ग्रामीण चेहरा होते. आर.आर.आबा हे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लाडके आबा होते. त्यांचे कार्य आणि कर्तृत्व अजूनही अनेक राजकारण्यांसाठी मैलाचे दगड आहेत. एक शेतमजुराचा मुलगा, पण शिकण्याची आवड असल्याने आबांनी रोजगार हमी योजनेवर मजूर म्हणून काम करून आपले महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले. आपल्या राजकीय कारकीर्दीची सुरूवात त्यांनी सांगली जिल्हा परिषदेतून केली. १९७९ ते १९९० या काळात ते सांगली जिल्हा परिषदेचे सदस्य होते. त्यानंतर १९९१ ते २००५ या कालावधीत त्यांनी तासगांव विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. ते १९९० मध्ये पहिल्यांदा तासगांव विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभेचे सदस्य बनले आणि नंतर त्यांचे निधन होईपर्यंत सहावेळा त्यांनी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. तळमळीने आणि अभ्यासपूर्ण रीतीने विषय मांडण्याच्या हातोटीने त्यांनी महाराष्ट्रात प्रसिद्धी मिळविली. १९९९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारमध्ये ते कॅबिनेट मंत्री झाले.
आर. आर. पाटील यांच्यावर ग्रामविकास खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलला. २००३ मध्ये त्यांना गृहमंत्री केले गेले आणि २००४च्या निवडणुकांनंतर आदरणीय पवार साहेबांनी त्यांच्यावर उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली. आर. आर. आबांनी पवार साहेबांचा हा विश्वास सार्थ ठरवला. उपमुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी डान्सबार बंदीचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातील आपल्या माता-भगिनींचे संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवण्यासाठी डान्सबार बंद करणारच, असा ठाम निश्चय त्यांनी केला आणि तो यशस्वीपणे अंमलातही आणला. २००५मध्ये डान्सबार बंदीचे विधेयक विधिमंडळात सर्वानुमते संमत केले गेले.
आर आर आबा यांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत बरेच प्रगतीशील निर्णय घेतले. त्यांच्या निर्णयांनी महाराष्ट्रातील आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात अनेक दूरगामी परिणाम केले. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी असलेले आबांचे सच्छिल नेतृत्व महाराष्ट्राच्या कायम स्मरणात राहील.
आर. आर. पाटील यांच्यावर ग्रामविकास खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलला. २००३ मध्ये त्यांना गृहमंत्री केले गेले आणि २००४च्या निवडणुकांनंतर आदरणीय पवार साहेबांनी त्यांच्यावर उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली. आर. आर. आबांनी पवार साहेबांचा हा विश्वास सार्थ ठरवला. उपमुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी डान्सबार बंदीचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातील आपल्या माता-भगिनींचे संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवण्यासाठी डान्सबार बंद करणारच, असा ठाम निश्चय त्यांनी केला आणि तो यशस्वीपणे अंमलातही आणला. २००५मध्ये डान्सबार बंदीचे विधेयक विधिमंडळात सर्वानुमते संमत केले गेले.
आर आर आबा यांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत बरेच प्रगतीशील निर्णय घेतले. त्यांच्या निर्णयांनी महाराष्ट्रातील आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात अनेक दूरगामी परिणाम केले. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी असलेले आबांचे सच्छिल नेतृत्व महाराष्ट्राच्या कायम स्मरणात राहील.



5
लोकसभा
4
राज्यसभा
2000000
सदस्य
53
विधानसभा महाराष्ट्र
2
विधानसभा केरळ
1
विधानसभा गुजरात
7
विधानसभा नागालँड
4
विधानसभा छत्तीसगढ
9
‘विधानपररषद महाराष्ट्र
नेतृत्वाची फळी
आमच्याबद्दल थोडक्यात
संसदेतील राष्ट्रवादी
समाज माध्यमे