संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची सुरुवात
ग्रामस्वच्छतेचा नवा अध्याय या अभियानामुळे लिहिला गेला. महाराष्ट्रातली अनेक गावांनी कात टाकली. अनेक गावं हागणदारीमुक्त झाली. पर्यायाने ग्राम आरोग्य सुधारले. या अभियानाची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांनी केली होती. त्याबद्दल त्यांचा युनोमध्ये गौरव झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याचा, एका राज्याच्या मंत्र्यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव होणं ही अभिमानाची गोष्ट होती आणि आहे.

राज्यपालांनी काढलेल्या अध्यादेशाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करून विदर्भ व मराठवाड्याचा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व रक्कम उपलब्ध करून दिली.

ई-लर्निंग, ई-गव्हर्नन्स आणि ई-एम्पॉवरमेंट ही त्रिसूत्री घेऊन महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली. गेल्या १८ वर्षांत राज्यातील संगणक साक्षरता वाढीचे महत्त्वाचे कार्य MKCL ने केले. आदरणीय पवारसाहेबांच्या दीर्घदृष्टीत ज्ञानाधारित समाजाचे अधिष्ठान निर्माण करण्याचे जे उद्दिष्ट होते ते सफल करण्यासाठी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनच्या स्थापनेमुळे मोठीच मदत झाली.

दस्तावेजांची नोंदणी (ई-रजिस्ट्रेशन)

ऑनलाईन करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. नोंदणी व मुद्रांक विभागात आय सरिता ही वेब आधारित प्रणाली विकसित करून राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये व्हीपीएन कनेक्टिव्हिटीने मध्यवर्ती सर्व्हरशी जोडली गेली. त्यामुळे कामकाजावरील तांत्रिक नियंत्रण, आपत्कालीन सहाय्य, अद्यावतीकरण, ऑनलाइन अंमलबजावणी ही कामे रिअल टाइममध्ये करणे सुलभ झाले. सर्वसमावेशक ई-गव्हर्नन्स धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. तसेच क्लाउड कॉम्प्युटिंग (रिमोट सर्व्हरवर माहिती सुरक्षित ठेवणारी प्रणाली) या यंत्रणेचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र केंद्र स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

महाराष्ट्राची स्वतःची जलनीती ठरवून देशात प्रथमच जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना.
पाण्यासाठी स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण तसेच राज्य जल परिषदेची स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे भारतातले पहिले राज्य ठरले. राज्यात उपलब्ध असलेले भूपृष्ठावरील पाणी तसेच भूजल आणि सर्व प्रकारच्या गरजांसाठी लागणार्‍या पाण्याचे एकात्मिक नियमन करण्यासाठी एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणे हे या प्राधिकरणाचे मध्यवर्ती सूत्र. पाणी वापर हक्क ही संकल्पना प्रस्थापित करून अधिकाधिक क्षेत्राला व अधिकाधिक लोकांना सिंचनासाठी पाणी मिळावे म्हणून सोसायट्यांमार्फत पाणीवाटप आणि घनमापन पद्धतीने मोजून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला.

विद्युत मंडळाचे विभाजन

ऊर्जा क्षेत्रात राज्याला योग्य दिशा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ या वीज कंपनीचे विभाजन करून सूत्रधारी कंपनी, महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण अशा चार कंपन्यांची स्थापना व ऊर्जा विकासासाठी रोडमॅप तयार करण्याची दीर्घदृष्टी व जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी या खात्याचे मंत्री म्हणून पार पाडली. विजेचा मोठाच तुटवडा होता. पवार साहेबांचा विजेच्या स्वयंपूर्णतेबाबत आग्रह होताच. निवडणुकीतही तेच मुद्दे होते होते. ६००० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्याचे व विद्युत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम केले गेले.

वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये महिलांना समान वाटा देणारे पहिले राज्य

हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ६ मध्ये ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली. वडिलोपार्जति संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीनेच मुलींना देखील जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्याबाबतची दुरुस्ती ११ वर्षे आधी आदरणीय पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी सर्वप्रथम संमत केली होती.

डान्सबार बंदी

शहरीकरण व औद्योगिकरणाच्या झपाट्यातून सामाजिक व नैतिक संकेतांच्या होणाऱ्या पडझडीतून समाजव्यवस्था सावरत असतानाच सेवाक्षेत्राच्या विस्तारामुळे शहरांच्या लगतच्या जमिनींचे भाव गगनाला भिडले. त्यातून गरीब शेतकरी कुटुंबात झटपट संपत्ती निर्माण झाली खरी पण डान्सबारमुळे या संपत्तीला गळती लागण्याचा धोका निर्माण झाला. नैतिकतेचे नवे प्रश्न नवशहरी व त्यालगतच्या ग्रामीण इलाख्यांमध्ये निर्माण झाले. या सामाजिक स्थित्यंतराचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ मध्ये सुधारणा करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व तत्कालीन गृहमंत्री श्री. आर. आर. पाटील यांनी ही डान्सबार बंदी प्रत्यक्षात आणली. या निर्णयामुळे अनेक उद्ध्वस्त कुटुंबातील महिलांनी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना आपला पाठीराखा भाऊच मानले.

पाणी वापर संस्थांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी पाणी पाणीपट्टीतून ७५ टक्के ते ९३ टक्के रक्कम परत देण्याबाबतचा २२ जून २००६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. पाणीवापर संस्थांनी जमा केलेल्या पाणीपट्टीवर इतक्या प्रमाणात रकमेचा परतावा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

2006
केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुसार अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व जमाती तसेच आदिवासी विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करणारे व तसा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव अभियान

ग्रामस्वराज्य या महात्मा गांधींच्या संकल्पनेवर आधारित तंटामुक्त गांव अभियान या योजनेचं ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात स्वागत झालं. शहरीकरणाच्या झपाट्यात ग्रामीण भागातली समाजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था विसविशीत होण्याच्या काळात व मूळ गांवगाड्याच्या चौकटीला छेद जाऊ लागल्यामुळे अंतर्गत तसेच कौटुंबिक कलह व तणाव वाढू लागले होते. तंटामुक्त गांव योजनेमुळे ग्रामीण जीवन सुस्थिर होण्यास मोठीच मदत झाली.

पर्यावरण संरक्षण व वृद्धीकरिता इको व्हिलेज संकल्पना

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास (Sustainable Village Development) घडवून आणण्याकरीता ग्रामोत्थान अभियान सुरू करण्यात आले. शाश्वत ग्रामविकास संकल्पनेत महत्त्वाचे तत्त्व असे हे की, गावात एकीकडे उच्च प्रतीच्या भौतिक सुविधा निर्माण करतानाच नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विनियोग पर्यावरणाचा समतोल राखून करणे.
पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करून समृद्ध व संपन्न गांवाची निर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पुढाकाराने पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना सन २०१०-११ मध्ये सुरू केली.

शेगांव येथील संत गजानन महाराज समाधी

शेगांव येथील संत गजानन महाराज यांच्या समाधीला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल शेगावच्या विकासासाठी २५० कोटींचा आराखडा मंजूर करून देवस्थानालाही विकासासाठी काही निधी देण्यात आला.

महिला सक्षमीकरणासाठी आमूलाग्र व सकारात्मक निर्णय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ वरून ५० टक्के आरक्षण
गर्भधारणा व प्रसूतिपूर्व निदानतंत्र या कायद्यानुसार दोषींना शिक्षा होण्यात यशस्वी ठरलेलं, देशात महिला पोलिसांचे सर्वाधिक प्रमाण असणारं, महावितरणमध्ये लाइन वूमन पदावर २५०० मुलींची भरती करून हे क्षेत्र मुलींसाठी खुले करणारं पहिलं व काही क्षेत्रात एकमेव राज्य अशी ख्याती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सरकारच्या काळात प्रस्थापित झाली.

2011
जायकवाडी धरणाखालील पाण्याचा वापर व्हावा व वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्यांवर ११ बॅरेजेस उभे करून मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सोडविण्याचा सुयोग्य प्रयत्न. शिवाय नांदेडच्या बळेगांव व परभणी तारूगव्हाण येथे अधिक दोन बॅरेजेसची भर घातली.

गुटखा बंदी

गुटखा, पानमसाला व तत्सम पदार्थांमुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक विशेषतः तरुण पिढी व्यसनग्रस्त होऊन आरोग्याची गंभीर प्रश्न निर्माण झाले होते. गुटखा बंदीचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसने अतिशय खंबीरपणे राबवला.

मराठा व मुस्लीम समाजाचे आरक्षण
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व काँग्रेससह मित्रपक्षांच्या आघाडी सरकारने शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला (शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग) १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला (महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग-अ) ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व त्याचा अध्यादेश २४ जुलै २०१४ रोजी काढला.

संपूर्ण कर्जमाफी आंदोलन
मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ व्हावे व त्यांना नवीन कर्ज मिळावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने राज्यभर तालुका व जिल्हा पातळीवर जेलभरो आंदोलन केले. उस्मानाबादमध्ये कर्जमाफीसाठी निघालेल्या भव्य शेतकरी मोर्चाचे नेतृत्व पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहेबांनी केले.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये पक्षाच्या आमदारांनी सातत्याने हा विषय लावून धरुन कामकाज काही दिवस बंद पाडले. सभागृहातही या प्रश्नावरून बराच गोंधळ झाला. या प्रकरणी विरोधी पक्षाच्या १९ आमदारांचे सदस्यत्व निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सभागृहात जायचे बंद केले आणि चांदा ते बांदा अशी संपूर्ण महाराष्ट्रातून संघर्ष यात्रा काढण्यात आली. तरी देखील युती सरकारने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी केली नाही.
कपाशीवरील बोंडअळी प्रकरणी नुकसान भरपाई
मागील वर्षी कपाशीवर जी बोंडआळी आली त्यामुळे बीटी कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सातत्याने आंदोलने केली. विधानसभेत हा विषय लावून धरला. परंतू सरकारने कापूस उत्पादकांना एक छदामही दिला नाही.

2017
दूध दरवाढीसाठी आंदोलन
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची बऱ्याच दिवसांची दर वाढवून मिळावेत अशी मागणी होती. पण सरकार काही दाद देत नव्हते. दरम्यानच्या काळात दूध दरवाढीसाठी राष्ट्रवादीच्या वतीने राज्यभर आंदोलने करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी दूध रस्त्यावर ओतून दिले. त्यामुळे आता सरकारने गाईच्या दुधाला लिटरला पाच रुपये भाव वाढवून दिला आहे. स्वामिनाथन समितीच्या अहवालानुसार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरला तर दुधाला लिटरला ३५ रुपये भाव मिळाला पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. कारण एक लिटर दुधाचा उत्पादन खर्च २३ रुपये होता. त्यामुळे दुधाचा धंदा शेतकऱ्यांना परवडेनासा झाला होतात, हा दर वाढवून द्यावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जागोजागी दुधाचे आंदोलन केले.

2017
शेतकरी संप
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला रास्त किंमत मिळावी, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, दुधाचे दर वाढवून मिळावेत व अन्य मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी दोन वेळेला संप केला. आजपर्यंत राज्य व देशातला शेतकरी स्वतः कधीही संपावर गेला नव्हता. त्याने उत्पादन बंद करून बाजारात मात्र विकायला पाठवायचे नाकारले. अनेक शेतकऱ्यांनी माल रस्त्यावर वा उकीरड्यावर फेकून दिला किंवा गोर-गरीबांना फुकट वाटला. शेतकऱ्यांच्या या संपाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने व स्वतः पवार साहेबांनी जाहीरपणे पत्रकार परिषद घेऊन पाठींबा दिला. शेतकरी संपात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सहभागी झाला. त्यामुळे सरकारला संपकऱ्यांशी बोलणी करून काही मागण्या मान्य कराव्या लागल्या.

2017
सहकारी बँकांच्या पाठीशी पक्ष उभा राहिला
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ठेव म्हणून ठेवली जाणारी रक्कम ही बहुतांश शेतकऱ्यांचीच असते. सरकारने ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द केल्यानंतर अनेक जिल्हा सहकारी बँकांच्या रकमा स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या बँका व शेतकरी अडचणीत आले होते. या विरुद्ध आदरणीय पवार साहेबांनी दिल्ली दरबारी सातत्याने आवाज उठविला. माननीय पंतप्रधान, अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्या सोबत वारंवार बैठका घेऊन, भेटी घेऊन चर्चा केली. प्रसंगी चांगले वकील देऊन न्यायालयात दादही मागितली. त्यामुळे बऱ्याच मोठा रकमा स्वीकारल्या गेल्या. यात बँकांचे व शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे ते सरकारने भरुन द्यावे अशी आग्रही मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केली.

हल्लाबोल आंदोलन
डिसेंबर २०१८ पासून विदर्भातून हल्लाबोल आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा व विशेषतः तरुण व युवकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. राज्यभर सरकारच्या विरोधी वातावरण तयार झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना फिरणे मुश्किल झाले. मुख्यमंत्र्यांनाही जागोजागी लोक क्या हुवा तेरा वादा असे स्पीकरवर गाणे लावून प्रश्न विचारू लागले. त्यामुळे दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. पण ती शक्यतो कुणाला मिळूच नये म्हणून अनेक जाचक अटी, नियम घालण्यात आले. कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाईन भरण्यास सांगण्यात आले. या विरुद्धही राष्ट्रवादीने संघर्ष चालू ठेवला आहे. संपूर्ण कर्जमाफी मिळत नाही व सातबारा पूर्णपणे कोरा होत नाही तोवर स्वस्थ बसायचे नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतली.

2018
संविधान बचाव आंदोलन
भारतीय राज्य घटनेमध्ये बदल करून घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेली धर्मनिरपेक्ष व सर्वधर्म समभावाची राज्यघटना मोडून तोडून फेकून द्यायची, असा कुटील डाव भाजपा सरकारने आखला. त्यादृष्टीने पावले टाकण्याचे काम त्यांनी सुरू केले. त्याचा विरोध करण्यासाठी आदरणीय पवार साहेबांनी पुढाकार घेऊन मुंबई शहरातील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ संविधान बचावासाठी सर्वपक्षीय धरणे धरले व मोर्चा काढला.

राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती फौजिया खान यांनी पुढाकार घेऊन नवी दिल्ली व मुंबई येथे महिलांची संविधान बचाव परिषद घेतली. या दोन्ही परिषदांना आदरणीय पवार साहेबांनी उपस्थित राहून सरकारच्या दुष्कृत्यांचा पर्दाफाश केला.

शिवस्वराज्य यात्रा
युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे रयतेचं राज्य निर्माण केलं त्याचप्रमाणे या नव्या शिवस्वराज्याची सनद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने तयार केली व महाराष्ट्रभर जनजागृती करण्यासाठी शिवस्वराज्य यात्रेचे आयोजन केले.