


गेली साडेपाच दशके महाराष्ट्र तसेच राष्ट्रीय पातळीवर अतिशय लोकाभिमुख व मोठा जनाधार असलेलं प्रभावशाली राजकीय नेतृत्व म्हणून लौकिक असलेले खासदार शरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आपले राजकीय गुरू स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या कृषिऔद्योगिक समाजाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आयुष्यभर झटणाऱ्या पवार साहेबांनी सामान्य माणसाच्या हितासाठी ध्येयवाद जपत सामाजिक सुसंवाद, राजकीय भान व प्रशासकीय कौशल्याच्या आधारे उद्योग, कृषीक्षेत्र, अन्नसुरक्षा, कृषी संशोधन, संरक्षण, सहकार क्षेत्र, महिला सक्षमीकरण, दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण, आपत्कालीन व्यवस्थापन, गरीब व उपेक्षित विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण अशा विविध क्षेत्रात अभूतपूर्व अशी कामगिरी नोंदवली व अनेकांच्या आयुष्याला प्रकाशवाटा दाखवल्या.
- शरद पवार



दिनांक १५ मे १९९९ रोजी हा घटनाक्रम सुरू झाला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत श्रीमती सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या विदेशी कुळाच्या मुद्द्याचा निवडणूक प्रचारात काँग्रेस पक्षाच्या कामगिरीवर काय परिणाम होईल, याचा उहापोह सुरू केला. कार्यकारिणीतील अनेक वक्त्यांनी सोनियाजींच्या अनुनयाची भूमिका घेतली. परंतु पी. ए. संगमा व शरद पवार यांनी सांगितलं की सोनिया गांधी परकीय आहेत हा आरोप शंभर टक्के बरोबर आहे, जन्माने भारतीय असणाऱ्या असंख्य व्यक्ती पक्षात असतांना आपण त्यांचा विचार न करता एका विदेशी व्यक्तीचा विचार करतो याचा परिणाम होणार नाही, असं मानणं भाबडेपणाचं आहे. पण आपण या टीकेला कसं उत्तर द्यायचं याची व्यूहरचना करावी लागेल. गांधी कुटुंबाचं योगदान कुणीच विसरू शकत नाही, पण असा प्रचार होणारच नाही, असं म्हणणं ही दिशाभूल झाली.
त्यानंतर दिल्लीमध्ये पवारसाहेबांच्या विरुद्ध वातावरण तापवलं गेलं. या स्थितीत आपली भूमिका स्पष्ट करणारं पत्र आदरणीय पवारसाहेब व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाध्यक्षांना दिलं. त्या पत्रात गांधी कुटुंबाचा त्याग तसेच सोनियाजींचा काँग्रेस पक्षावरील प्रभाव मान्य करूनही विदेशातल्या जन्माच्या मुद्द्याची राष्ट्रीय किंमत पक्षाला चुकवावी लागेल, त्यांनी नेतेपदाचा आग्रह सोडावा; असे प्रतिपादन केले होते. हे पत्र पोहचल्यानंतर काँग्रेस कार्यकारणीची बैठक झाली आणि पवारसाहेबांसह, पी. ए. संगमा व तारीक़ अन्वर अशा तिघांना सहा वर्षांसाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षातून निलंबित करण्यात आलं.


राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना १९९९ साली झाली त्यावेळी पवार साहेबांचं वय होतं ६० वर्षे. साहेब आज ८० वर्षांचे आहेत. पवार साहेबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची उभारणी केल्यानंतर तीनच महिन्यात राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली. स्थापना काळातच साहेबांनी सांगितलं की मी नव्या पिढीला प्राधान्य देईन. पक्ष स्थापन झाल्यानंतर दोन महिन्यांतच महाराष्ट्राच्या निवडणुका लागल्या. नुकताच स्थापन झालेला पक्ष दोन महिन्यांत निवडणुकांना सामोरा गेला. तोही लोकसभा आणि विधानसभेला एकाच वेळी. तयारी करण्यासाठी अवधीसुद्धा पक्षाजवळ नव्हता. पण पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली असंख्य तरुण मंडळी एकवटली. राष्ट्रीय पातळीवरच्या लोकांपासून ते स्थानिक लोकांपर्यंत सगळ्यांना घेऊन आपण निवडणुकीला सामोरे गेलो. प्रत्येकाने त्यांना दिलेली कामगिरी चोखपणे पार पाडली. लोकांनीसुद्धा पवार साहेबांना भरभरून प्रतिसाद दिला. नवा पक्ष, अपुरी साधनसामग्री असतानाही लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सहा जागा निवडून आल्या. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसनेही ११२ इतकी नीचांकी पातळी गाठली. सोनियाजींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर पवारसाहेबांनी खुलेपणाने व्यक्त केलेली चिंता या निकालाने साधार ठरली होती. केंद्रात काँग्रेस पक्ष सत्तेवर येऊ शकला नाही. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार केंद्रात आले. पण राज्यात मात्र शिवसेना-भाजपा युतीला सरकार स्थापनेइतके बहुमत मिळू शकले नाही. सत्तास्थापनेसाठी युतीकडून संकेत मिळत असले आणि काँग्रेस व पवारसाहेबांमध्ये दरी निर्माण झालेली होती तरी युतीसोबत न जाण्याचा पवारसाहेबांचा विचार पक्का होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वासोबत दिल्लीत असलेला संघर्ष महाराष्ट्रात उगाळला गेला नाही. व काँग्रेसशी हातमिळवणी करून महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विस्तारासाठी पवारसाहेब दिल्लीतच विरोधी पक्षातला नेता म्हणून कार्यरत होते.


त्यावेळची साहेबांची व्यक्तिगत परिस्थिती कशी होती याचासुद्धा विचार होणं
गरजेचं आहे. त्यांना कर्करोगाचं निदान झालं होतं. त्यावरची शस्त्रक्रियाही झाली
होती. २००४ ला निवडणुकांना सामोरं जाताना त्यांनी पक्षाच्या कार्यकरिणीची
बैठक बोलविली. डॉक्टरांचा सल्ला होता, ऑपरेशन लवकर करायला पाहिजे,
नाहीतर जिवावर संकट येईल. त्यांनीच हे सगळ्यांना सांगितलं आणि दुसऱ्या
दिवशी ते हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट झाले. डॉक्टरांनी सांगितलं की ५०-५० टक्के
जगण्याची शक्यता आहे. या निधड्या छातीच्या माणसाने हे सगळं पचवलं
आणि कार्यकर्त्यांना सांगितलं की सेनापती जरी नसेल तरी युद्ध तुम्हाला लढायचं
आहे आणि त्या जिद्दीने आपण जिंकलो. २००४ साली काँग्रेसपेक्षा जास्त
आमदार निवडून आणले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा हा सगळा गौरवशाली
इतिहास आहे.


२००१ च्या प्रजासत्ताक दिनी गुजरातच्या कच्छला भूकंपाचा तीव्र धक्का बसला. हजारो घरं जमीनदोस्त झाली. १५ हजारांहून अधिक माणसं मृत्युमुखी पडली. गुजरातला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ३ फेब्रुवारी २००१ रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली व राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी आदरणीय पवारसाहेबांवर सोपवण्याचा निर्णय घेतला. त्याआधी १९९३ सालातील मुंबई बॉम्बस्फोट व किल्लारी येथील भूकंप परिस्थिती मुख्यमंत्री पदावरून पवारसाहेबांनी अतिशय कौशल्याने व सक्षमतेने हाताळली होती. त्या कामगिरीची पावती म्हणून विरोधी पक्षातील नेता असूनही ही राष्ट्रीय पातळीवरील अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी पवारसाहेबांकडे आली. पवारसाहेबांचं वेगवान व व्यापक प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय कौशल्य याप्रसंगी दिसून आलं व समितीच्या मार्फत राष्ट्रीय आपत्ती निवारणाच्या क्षेत्रातील नवा अध्याय लिहिला गेला. दुष्काळ व पूर या अस्मानी संकटाबरोबरच भूकंप, वादळं, दरडी कोसळणं, हिमप्रपात, भूस्खलन, गारपीट, ढगफुटी, शीतलहर, वीज पडणं अशा नैसर्गिक आपत्तींच्या व्यवस्थापनाचं तंत्रज्ञान व प्रशिक्षित मनुष्यबळ पवारसाहेबांच्या समितीने सज्ज केलं. त्यामुळे पुढील काळात मनुष्य व वित्तहानीचं प्रमाण कमी झालं व सरकारी यंत्रणांचं सुसूत्रीकरण झालं. २००५ साली तयार झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात अर्थातच पवारसाहेबांचा सिंहाचा वाटा आहे.


दिल्लीत या घडामोडी घडत होत्या तेव्हा पवार साहेब मुंबईत यायला निघालेले होते. निलंबनाचा घटनाक्रम कळल्यानंतर मुंबईत अनेक नेते एकत्र यायला सुरुवात झाली. संगमा आले... त्यांच्या मागे ईशान्य भारत आला. तारिक़ अन्वर आले... त्यांच्या मागे बिहार आणि उत्तर प्रदेश आला. आसामचे माजी मुख्यमंत्री शरदचंद्र सिन्हा आले, गुजरातमधले ज्येष्ठ सनत मेहता मुंबईत आले. मूळ विचारधारा काँग्रेसची असल्यामुळे आपण आपल्या पक्षाचं नाव ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष’ असं ठेवावं असं ठरलं, आणि त्यानंतर खुलं अधिवेशन घेऊन शिवाजी पार्क येथे न भुतो असा जनतेचा सहभाग मिळाला. पवार साहेबांनी सेक्युलर विचारांचा, मूळ काँग्रेसची भूमिका असणारा, गांधी-नेहरूंच्या विचारप्रणालीचा नवा पक्ष उदयाला आणला.
१० जून १९९९ रोजी शिवाजी पार्क येथे पक्षाची स्थापना करण्यात आली.



देशातील भात उत्पादनाचा १०० लाख टनांचा उच्चांक पूर्ण करून कृषिमंत्री या
नात्याने पवार साहेबांनी अरुणाचल, आसाम, बिहार व पूर्वांचलमध्ये दुसरी
हरितक्रांती घडवून आणली. भात व गव्हाचे विक्रमी उत्पादन करून जगातील
२५ देशांना धान्य निर्यात केले. या कामाबद्दल फुड अँड ॲग्रीकल्चर ऑर्गनायझेन
(एफएओ) ने व फिलिपाइन्स येथील इंटरनॅशनल राइस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने लेखी
पत्र पाठवून शरद पवार साहेबांचे अभिनंदन केले व देशभर दुसऱ्या हरित
क्रांतीचे प्रणेते म्हणून त्यांचा लौकिक प्रस्थापित झाला. आपले राजकीय गुरू स्व.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रेरणेने कृषी-औद्योगिक समाज विकसित करण्याचा
सातत्यपूर्ण प्रयत्न आदरणीय पवारसाहेबांनी त्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीत केला.
शेतीतली भांडवली गुंतवणूक दिवसेंदिवस कमी कमी होत चालली होती. त्यामुळे विकासाचा दर वाढत नव्हता व नवी रोजगार निर्मिती होत नव्हती. त्याचा परिणाम देशाच्या एकूण विकासदरावर होत होता. ही अडचण लक्षात घेऊन पवार साहेबांनी राष्ट्रीय कृषी विकास (आरकेवाय) योजना सुरू केली. केंद्रामधून शेतीतल्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी हजारो कोटींची मदत राज्यांना दिली जाऊ लागली. त्यातून राज्यांनी शेती विकास, सिंचन, सूक्ष्मसिंचन, भूसुधारणा, शेततळी यांसारखे अनेक कार्यक्रम राबविले.
महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजनेशी निगडीत १०० टक्के अनुदानावरची फळबाग योजना संपूर्ण देशभर राबविता यावी म्हणून पवार साहेबांनी राष्ट्रीय फलोद्यान मिशनची स्थापना करून देशभर फळबाग लागवडीचा मोठा कार्यक्रम राबविला. फळबागांमधूनच शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होऊ शकते हे लक्षात घेऊन एनएचएम योजनेतून भाजीपाला, फुले, फळे यांचे उत्पादन, ग्रीनहाउस, शेततळे व त्यासाठी वापरला जाणारा प्लॅस्टिकचा कागद, सूक्ष्मसिंचन योजना, अवजारे, रोपवाटिकांची निर्मिती, प्रिकूलिंग व वातानुकूलित गोदामे, रेफ्रिजरेटेड व्हॅन, कंटेनर यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे फळांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढून जगातला फळे व भाजीपाला उत्पादनातला भारत प्रथम क्रमांकाचा देश बनला.




दुष्काळ, पावसाची अनिश्चितता, किडीचा प्रादुर्भाव अशा विविध कारणांनी गांजलेल्या व सावकारी कर्जाच्या दरीत ढकलल्या गेलेल्या ४ कोटी ३० लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पवारसाहेबांनी सरसकट ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी देऊ केली. शेतकऱ्याचा सातबारा पूर्ण कोरा केला. त्यामुळे नवीन कर्ज घेण्यास तो पात्र झाला व उत्पादनाच्या मूळ प्रवाहात आला. सहकारी बँकांचीही कर्जवसुलीमुळे परिस्थिती सुधारली व नवीन कर्जपुरवठा करण्यास त्या सक्षम झाल्या. त्यावेळी महाराष्ट्राला या कर्जमाफीचे ७८०० कोटी रुपये मिळाले. ही कर्जमाफी व्हावी असा आग्रह आदरणीय शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे धरून तसा प्रस्ताव तयार केला होता.
केंद्रात २००४ पर्यंत पंतप्रधान श्री. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. ते शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीत ५ ते १० रुपयांच्या पलीकडे वाढ करून देत नव्हते. त्यामुळे शेतकरी अन्नधान्याची पिके सोडून अन्य पिकांकडे वळले होते. परिणामी देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होऊन ते आयात करण्याची वेळ देशावर आली होती. २००४ साली पवार साहेब कृषिमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्यापुढे पहिली फाइल आली ती गहू आयातीचा निर्णय करण्याची. फाइलवर सही करताना परदेशातील शेतकऱ्यांना पैसे देण्यापेक्षा देशातल्या शेतकऱ्यांनाच भाव वाढवून दिले तर बरे होईल, असा विचार करून सलग १० वर्षे सातत्याने ४२ शेतीमालाच्या किमती वाढवत तिप्पट-चौपट केल्या. या भरीव वाढीमुळे शेतकऱ्यांनीही विक्रमी धान्योत्पादन केले. देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला. शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळून त्यांच्या घरात समृद्धीची पाउलं उमटली.
माथा ते पायथा या तत्वावर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पाणलोट विकासाचा कार्यक्रम राबविला जावा म्हणून तुकड्या तुकड्याने कामे करण्याऐवजी सर्व कामे एकदम सुरू करावीत म्हणून अनेक योजनांचे एकत्रीकरण करून मेगा पाणलोट विकास कार्यक्रम पवार साहेबांनी सुरू केला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होऊन सर्व कामे एकदम सुरू झाल्याने त्याचे रिझल्ट लगेच दिसून आले. उपेक्षित राहिलेल्या पाणलोट विकास कार्यक्रमाला गती मिळाल्याने दुष्काळी व अवर्षणप्रवण भागातील पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास हातभार लागून आठमाही वा चार हंगामी शेतीला पाणी उपलब्ध झाले.




दुष्काळ, पावसाची अनिश्चितता, किडीचा प्रादुर्भाव अशा विविध कारणांनी गांजलेल्या व सावकारी कर्जाच्या दरीत ढकलल्या गेलेल्या ४ कोटी ३० लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पवारसाहेबांनी सरसकट ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी देऊ केली. शेतकऱ्याचा सातबारा पूर्ण कोरा केला. त्यामुळे नवीन कर्ज घेण्यास तो पात्र झाला व उत्पादनाच्या मूळ प्रवाहात आला. सहकारी बँकांचीही कर्जवसुलीमुळे परिस्थिती सुधारली व नवीन कर्जपुरवठा करण्यास त्या सक्षम झाल्या. त्यावेळी महाराष्ट्राला या कर्जमाफीचे ७८०० कोटी रुपये मिळाले. ही कर्जमाफी व्हावी असा आग्रह आदरणीय शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे धरून तसा प्रस्ताव तयार केला होता.
मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित झालेल्या शेतीमालावर प्रक्रिया होऊन मूल्यवृद्धी व्हावी आणि शेतकऱ्याच्या सर्व मालाची रास्त दराने विक्री होऊन त्याच्या हातात योग्य किंमत पडावी या उद्देशाने अन्नप्रक्रिया उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करावे लागणार त्यासाठी पवार साहेबांनी योजना सुरू केली. प्रत्येक मेगा प्रकल्पांचे जाळे जागोजागी उभे राहू शकले व प्रक्रिया उद्योगात पडू इच्छिणाऱ्यांना सर्व सोयीसुविधा एका तळावर उपलब्ध होऊ शकल्या.
देशातील दुधाचा धंदा विकसित व्हावा यासाठी परदेशातून उत्तम पद्धतीच्या संकरीत गायी व बीज आयात करून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पवारसाहेबांनी विशेष नियोजन केले. ७० हजार कोटी रुपयांचा दुग्धविकासाचा कार्यक्रम राबवून जनावरांना सकस खाद्य पुरविले. उत्तम ब्रीड निर्मिती केली. दूधसंघ व सोसायट्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी मदत केली व अद्ययावत तंत्रज्ञान पुरविले.




कागद निर्मितीपासून अनेक गोष्टींसाठी बांबूचा वापर होत असतो. या बांबूचे उत्पादन वाढावे आणि बांबूच्या नवनवीन जाती टिश्यूकल्चर पद्धतीने तयार व्हाव्यात यासाठी बांबू मिशनची स्थापना केली व तिच्या मार्फत बांबूचे उत्पादन वाढविले.
कांदा, कापूस, साखर, दूध पावडर व अन्य शेतीमाल निर्यातीवर केंद्र सरकारने घातलेली बंदी पवार साहेबांनी मंत्रिमंडळात आग्रह धरून उठवायला लावली. शेतकऱ्याच्या मालाचे भाव पडायचे नसतील व त्याला मालाची रास्त किंमत मिळवून द्यायची असेल तर निर्यातीवर कधीही बंदी घालता कामा नये, अशी भूमिका घेऊन बंदी उठवणे भाग पाडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळून दोन पैसे त्यांना अधिक मिळू शकले.
देशाला लाभलेल्या समुद्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर व्हावा आणि माशांचे उत्पादन व निर्यात वाढावी यासाठी मत्स्योत्पादनाचा मोठा कार्यक्रम पवार साहेबांनी तयार केला. गोड्या पाण्यात केज फिशिंगला प्राधान्य देऊन केज उभारण्यासाठी अनेक राज्यांना व खासगी व्यक्तींना प्रोत्साहन दिले. आंध्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ या राज्यांनी या केज फिशिंग योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेतला. त्यासाठी मोठे आर्थिक सहाय्य केंद्रातून उपलब्ध करून दिले.




कागद निर्मितीपासून अनेक गोष्टींसाठी बांबूचा वापर होत असतो. या बांबूचे उत्पादन वाढावे आणि बांबूच्या नवनवीन जाती टिश्यूकल्चर पद्धतीने तयार व्हाव्यात यासाठी बांबू मिशनची स्थापना केली व तिच्या मार्फत बांबूचे उत्पादन वाढविले.
उत्पादित झालेल्या व होणाऱ्या फळांची योग्य व रास्त विल्हेवाट लागावी आणि शेतकऱ्याला मालाचे चांगले पैसे व्हावेत या उद्देशाने विविध फळपिकांच्या संघटना स्थापन करण्यात आल्या. या कामी पवार साहेबांनी पुढाकार घेऊन महाग्रेप, महामँगो, महाबनाना, महाऑरेंज, डाळिंब उत्पादन संघ, स्ट्रॉबेरी उत्पादक संघ असे वेगवेगळे संघ स्थापन करून त्यांना भरीव मदत करण्यात आली. तसेच उत्पादन होणाऱ्या विभागाचे रूपांतर निर्यात झोनमध्ये करण्यात आले व त्यांना आवश्यक ते इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरविण्यात आले. उदा. कोकणात हापूस आंबा, मराठवाड्यात केशर आंबा, नाशिक - तासगावला द्राक्षे वगैरे.
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नयेत आणि विदर्भातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे तिथे तीन हजार कोटींचे पंतप्रधान पॅकेज दिले. या पॅकेजमधून सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, शेततळी खोदणे, विहिरी नव्याने घेणे, पशुपालन यांसारखे शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविणारे शेतीपूरक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले.




दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी यांसारख्या अचानक उद्भवलेल्या नैसर्गिक संकटांमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्यांना केंद्रातून पथक पाठवून त्वरित पाहणी करून भरीव आर्थिक मदत पवार साहेबांनी केली. विदर्भात अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ९५० कोटींची मदत दिली. तर दुष्काळाने जळालेल्या फळबागांची फेरउभारणी करण्यासाठी हेक्टरी ३५ हजारांची मदत दिली. दुष्काळात जनावरांच्या छावण्यांसाठी केंद्रातून मदत पाठवून गुजरातमधील सहकारी संस्थांकडून मदतीच्या स्वरूपात पशुखाद्य मिळवले.
पवार साहेब कृषिमंत्री असताना खानदेशातील केळीवर करपा नावाचा व कपाशीवर लाल्या नावाचा रोग पडला होता. या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्रातून मोठ्या प्रमाणावर मदत देऊन संशोधनाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नयेत आणि विदर्भातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे तिथे तीन हजार कोटींचे पंतप्रधान पॅकेज दिले. या पॅकेजमधून सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, शेततळी खोदणे, विहिरी नव्याने घेणे, पशुपालन यांसारखे शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविणारे शेतीपूरक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले.














