शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी सरकार उदासीन, सोमवारी मध्यरात्री उशिरा विरोधकांचे धरणे आंदोलन

17 Jul 2018 , 07:13:06 PM

महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक आणि इतर विधेयके विधानसभेत रात्री उशिरा विधानसभेत घाईघाईत मंजूर करण्यात आली. परंतु कपाशी व धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत सरकारने उदासीनता दाखवली. त्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सोमवारी रात्री साडेबारानंतर सभा तहकूब झाल्यानंतरही सभागृहातच ठाण मांडून धरणे आंदोलन केले.

मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये वचन दिलेले असताना गेले सहा महिने शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाई संदर्भात सरकारने काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे नेते व विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आ. जयंत पाटील, आ. दिलीप वळसे पाटील तसेच शशिकांत शिंदे यांनी चिकाटीने शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी मंत्रिमहोदयांनी निवेदन करावे म्हणून आग्रह धरला. मा. मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी यासंदर्भात जी माहिती दिली ती मोघम स्वरूपाची होती. विरोधकांच्या प्रश्नांवर त्यांना योग्य ती उत्तरे देता आली नाही. तरीही विरोधी पक्षनेत्यांनी त्यांना कोंडीत पकडून त्यांच्याकडून आश्वासन मिळवण्याचा प्रयत्न केला. सरतेशेवटी आज या संदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांकडून योग्य ती माहिती मिळवून सभागृहात सादर केली जाईल असे सांगून अध्यक्ष मा. हरिभाऊ बागडे यांनी विरोधकांची समजूत काढली.

रात्री उशिरा महापालिका किंवा नगरपालिका प्रमुखांना मालमत्तेची भाडेपट्टी मुदत वाढवण्याचा तसेच ती मालमत्ता विकण्याचा अधिकार पण महापालिका आयुक्तांना देण्यासंबंधीचे तसेच मालमत्ता विकताना त्याचा दर रेडिरेकनरनुसार निश्चित केले जाण्यासंबंधीचे विधेयक चर्चेस आले असतांना आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सडेतोड प्रश्न विचारून सत्तारूढ पक्षाला भंडावून सोडले. शेतकऱ्यांना मदत द्यायला सरकार तत्पर नाही, मात्र हे विधेयक आणण्यासाठी ही तत्परता का? सोलापूरच्या मंत्र्यांचा बंगला अधिकृत करण्याचा उद्देश आहे का? एखादं अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याचे महापालिकेचे अधिकार शासनाकडे घेणार आहात का? सरकारने घाईघाईत कुणाचे तरी अनधिकृत बांधकाम वाचवण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे का? असे प्रश्न आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केले. 

संबंधित लेख