या सरकारच्या काळात भारताची लोकशाही धोक्यात असल्याची सर्व स्थरांतून चर्चा

27 Aug 2018 , 10:26:57 PM

फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल म्हणजेच लोकांचे, लोकांसाठी असलेले राज्य ही लोकशाहीची व्याख्या... पण खरंच भारतात लोकशाही नांदत आहे का असा प्रश्न सध्या वेळोवेळी उपस्थित केला जात आहे. भारतातील लोकशाही धोक्यात आहे, भारताचे संविधान धोक्यात आहे असे मत अनेक दिग्गज मंडळींनी व्यक्त केले आहे. कालचे ताजे उदाहरण म्हणजे नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर थेट हल्ला करत देशातील लोकशाही धोक्यात आली आहे, असे वक्तव्य केले आहे. कोलकाता येथे केंद्र सरकार, राजकीय-सामाजिक वातावरण या विषयांवर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. याआधीही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी जनतेने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जनतेला केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या महिला आघाडीने तर संविधान बचाव मोहीमच छेडली आहे.

सर्वांनाच अशी भूमिका घ्यावी लागत आहे त्याला कारणे ही तशीच ठोस आहेत. २०१४ साली सत्तापालट झाले आणि देशात एक अस्वस्थेचे वातावरण निर्माण झाले. लोकांचे अधिकार हिरावून घेण्याची ठिणगी पडली ती गोवंश हत्याबंदी कायद्याने. नव्या सरकारच्या या भूमिकेमुळे गोरक्षक नावाखाली एक हिंस्त्र जमात जन्माला आली आणि त्यांनी अनेक निपराधांचे बळी घेतले. या सरकारविरोधात कोणी आवाज उठवला तर या सरकारला ते सहन होत नाही आणि मग जो आवाज उठवतो त्याचा दबावतंत्राचा उपयोग करून आवाज बंद केला जातो. विद्यार्थी नेता कन्न्हैया कुमार, दलित नेता जिग्नेश मेवाणी, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल हे सरकारविरोधात बोलतात म्हणून त्यांना तुरुंगात डांबण्याचा प्रयत्न झाला. जे पत्रकार सरकारविरोधात बोलतात त्यांना घरी बसवण्याचे कारस्थान हे सरकार करत आहे. ज्येष्ठ पत्रकार रविश कुमार संपादक असलेल्या एनडीटिव्ही इंडिया या वृत्तवाहिनीला एक दिवसासाठी ऑफ एअर करण्याची भूमिका या सरकारने घेतली. एनडीटिव्ही इंडिया वृत्तवाहिनीला सरकारविरोधातील निपक्ष पत्रकारिता करण्याचा कदाचित हा मोबदला मोजावा लागला असेल! एबीपी न्यूजचे व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर व ज्येष्ठ पत्रकार पुण्यप्रसून वाजपेयी यांचा राजीनामाही बराच बोलका आहे.

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन लोकशाही धोक्यात असल्याचा गंभीर आरोप या सरकारच्या काळातच केला. त्यांच्या या आरोपानंतर देशभरात एकच खळबळ उडाली. न्यायमूर्ती जे. चेल्मेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात अनियमितता कशी आहे याची खंत पत्रकारांसमोर मांडली. एवढेच नव्हे तर या सरकारच्या काळात थेट संविधानालाच हात घालण्याचा प्रयत्न झाला. दिल्लीत देशाची घटना जाळण्याचा प्रयत्न झाला, संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात शिवराळ भाषेत घोषणा दिल्या गेल्या. भारतात हे कधीच घडले नव्हते म्हणूनच भारतात लोकशाहीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. भारताची लोकशाही खरंच धोक्यात तर नाही?

संबंधित लेख