प्रश्न जनहिताचे, जनकल्याणासाठी.... पण, पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारची एकच टेप ' नो डेटा अव्हेलेबल'...

30 Sep 2020 , 01:51:03 PM


एकापेक्षा एक खोटी आश्वासने देऊन जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणाऱ्या मोदी सरकारची आणखी एक टॅगलाईन आता फेमस झाली आहे, ती म्हणजे ' नो डेटा अव्हेलेबल '..... पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेत जनहिताचे आणि जनकल्याणाचे प्रश्न उपस्थित केले गेले.. पण सत्ताधाऱ्यांनी सातत्याने एकच टेप वाजवली. ' नो डेटा अव्हेलेबल '. ज्या माहितीचा उपयोग जनहिताची धोरणे तयार करण्यासाठी होतो ती माहितीच सरकारकडे नसल्याचे त्यामुळे स्पष्ट झाले. मोदी सरकारचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा उजेडात आला.
केंद्र सरकारला विचारलेल्या ९ ते १० प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडे नव्हती.
या प्रश्नांवर सरकारने झटकले हात...
- कोरोना लॉकडाऊनमध्ये किती लोकांना रोजगार गमवावा लागला?
- देशात अवैधपणे राहणारे घुसखोर किती आहेत?
- कोरोनाच्या एकूण किती प्लाझ्मा बँक देशात उपलब्ध आहेत?
- आतापर्यंत किती शेतकरी आत्महत्या झाल्या?
- कोरोनाशी लढताना किती डॉक्टरांना प्राण गमवावे लागले?
- लॉकडाऊन मध्ये एकूण किती मजुरांचा मृत्यू झाला.
अशा विविध प्रश्नांवर सरकारचे उत्तर केवळ माहिती उपलब्ध नाही हेच होते.
यापूर्वीही केंद्र सरकाने क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोचे आकडे किती या प्रश्नासह अनेक प्रश्नांवर उत्तरे देणे टाळले होते. बेरोजगारी किती प्रमाणात वाढली, या प्रश्नाचे उत्तरही सरकारकडे नव्हते. बेरोजगारीचे आकडे सरकारने आपल्या सोयीने निवडणुकीनंतर जाहीर केले. त्याचप्रमाणे अधिवेशनादरम्यान कृषी आणि कामगार विधेयक सरकारने चर्चेविनाच घाईघाईने मंजूर करून घेतले. खासदारांना माहितीच मिळाणार नसेल, प्रश्न विचारल्यानंतर माहिती उपलब्ध नाही असे मंत्र्यांकडून सांगितले जात असेल तर अधिवेशनाचे नेमके फलित काय हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

संबंधित लेख