राज्यांना जीएसटी नुकसानभरपाई नाकारणाऱ्या मोदी सरकारची कॅगने केली पोलखोल

30 Sep 2020 , 01:53:20 PM



गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी राज्यांना सीएफआय अर्थात एकत्रित निधीमधून जीएसटी नुकसानभरपाईपोटी निधी जारी करण्यासंदर्भात जीएसटी कायद्यात कुठल्याही प्रकारची तरतूद नसल्याचा दावा संसदेत केला होता. मात्र, सरकारने जनतेची केलेली फसवणूक खुद्द कॅगने अर्थात नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी उघडकीस आणली आहे. जीएसटी नुकसानभरपाईपोटीचा ४७,२७२ कोटी रुपयांचा निधी सीएफआयमध्ये राखून केंद्र सरकारनेच कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे कॅगला आढळून आले आहे. कॅगने केलेल्या या पोलखोलमुळे राज्यांना जीएसटी नुकसानभरपाईपोटी रक्कम नाकारणाऱ्या मोदी सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे.

२०१७ -१८ या वित्तीय वर्षात केंद्र सरकारने जीएसटी नुकसानभरपाईपोटीचा ४७,२७२ कोटी रुपयांचा निधी सीएफआयमध्ये राखून या निधीचा उपयोग अन्य कारणांसाठी केला. परिणामी, महसुलाचा आकडा फुगलेला दिसला आणि वित्तीय तूट कमी दिसली. सरकारच्या स्टेटमेंट ८,९ आणि १३ च्या लेखापरीक्षणानुसार जीएसटी नुकसानभरपाईपोटी उपकर वसुलीअंतर्गत कमी निधी जमा झाला. २०१७ -१८ आणि २०१८ - १९ या वित्तीय वर्षांमध्ये ४७,२७२ कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला. केंद्र सरकारची ही कृती म्हणजे उपकर कलम २०१७ च्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

संबंधित लेख