महसूलमंत्री खडसे-दाऊद फोन संभाषण प्रकरणाची एनआयए मार्फत चौकशी व्हावी - नवाब मलिक

26 May 2016 , 01:01:44 AM

महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या दाऊद बरोबर झालेल्या संभाषणाची चौकशी एनआयए मार्फत करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे. हा तपास मुंबई पोलिसांकडून काढून घ्यावा असेही ते म्हणाले. बुधवारी राष्ट्रवादी भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

एकनाथ खडसे यांच्यावर एका मागून एक गंभीर आरोप होत आहेत. त्यांच्या पीएला लाच प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे तर ओएसडींनी लाच प्रकरणी समन्स बजावण्यात आले आहे. असे असतानाही महसूलमंत्र्यांना क्लिन चिट कशी काय देण्यात आली असा प्रश्नही मलिक यांनी केला आहे. दाऊदचा फोन खडसेंच्या मोबाईलवर आला होता. मात्र खडसे म्हणतात असा कोणताही फोन आला नाही. शिवाय अॅडिशनल जॉईंट कमिशनरही या आरोपात तथ्य नाही असे सांगतात. पण हे खुलासे सप्टेंबर २०१५ ते एप्रिल २०१५ पर्यंतच्या कॉल रेकॉर्डवर आधारित आहेत. दाऊदचा कॉल खडसे यांना जानेवारी २०१५ ते मार्च २०१५ या कालावधीत सातवेळा आला होता. त्यामुळे खडसे यांनी या कालावधीतील कॉल डिटेल्स जाहीर करावेत असे आव्हान मलिक यांनी दिले. हे कॉल डिटेल खडसे यांनी त्यांच्या ट्वीटरवर टाकावेत असेही ते म्हणाले. दाऊदच्या संपर्कात आल्यानंतर जाणून बुजून खडसे यांनी आपला मोबाईल बंद केला. त्यानंतर सीमकार्डही बदलले. या सर्व बाबी पाहता यात संशयाला जागा निर्माण होते. त्यामुळे हा संशय खडसे यांनी दूर करावा, काही वर्षांपूर्वी भाजपचे नेते आणि जेष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी दाऊदला भारतात आणण्यासाठी मध्यस्थी केली होती. तशीच मध्यस्थी सध्या खडसे करत आहेत का हे स्पष्ट झाले पाहीजे, असेही ते म्हणाले. दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे दाऊदला लवकर भारतात आणले जाईल असे सांगत आहे. असे असेल तर त्यासाठी खडसे अधिकृतपणे दाऊद बरोबर संवाद साधत आहेत का त्याचाही खुलासा होण्याची गरज असल्याचे मलिक यावेळी म्हणाले. पुणे येथील जमिन खरेदी प्रकरणातही खडसे यांनी आपल्या पदाचा गैर वापर केल्याचा आरोप मलिक यांनी केला.

दरम्यान केंद्रातील मोदी सरकारला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. 'अच्छे दिन'चे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने जनतेचा भ्रमनिरास केला असून अच्छे दिन ही फक्त संकल्पनाच राहिली आहे, अशी टीका मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केली. अच्छे दिन कुठे आहेत असे जनता आता विचारत आहे. या दोन वर्षांच्या कालावधीत केंद्र सरकारने सर्वात जास्त अन्याय हा महाराष्ट्रावर केल्याचा आरोप मलिक यांनी यावेळी केला. उद्योग, व्यवसाय राज्याबाहेर जात आहेत. महागाईवर सरकारचे नियंत्रण नाही. सत्तेवर आल्यानंतर सर्वात पहिले मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव आखला गेला. मात्र विरोध झाल्याने घुमजाव करावे लागले. राज्यात पाण्याची समस्या असतानाही महाराष्ट्राच्या हक्काचे ५ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याचा करार गुपचूप करण्यात आला असेही मलिक यावेळी म्हणाले. मुंबई बंदराचे महत्त्व कमी केले. शिप ब्रेकींग, मेटल उद्योग गुजरातला नेण्यात आले. पेटंट कार्यालयही हलवण्यात आले. त्यामुळे सर्वात जास्त अन्याय मोदी सरकारने महाराष्ट्रावर केला असल्याचे मलिक म्हणाले. या पत्रकार परिषदेस राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष संग्राम कोते पाटील, प्रदेश प्रवक्ते हेमराज शाह आणि क्लाईड क्रास्टो उपस्थित होते.

संबंधित लेख