महाराष्ट्राचं हित जपण्याच्या अटीवरच जीएसटी विधेयकला समर्थन – धनंजय मुंडे

30 Aug 2016 , 05:29:23 PM

'हिमालयाच्या रक्षणासाठी सह्याद्रीनं धावून जाणं' हा महाराष्ट्राचा धर्म आहे. महाराष्ट्राने नेहमीच देशहित सर्वोच्च मानलं असून जीएसटी विधेयकाला अनुसमर्थन देण्याचा निर्णय आम्ही केवळ देशहिताच्या भूमिकेतून घेतला आहे. देशाचे हित जपत असताना महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा मोडणार नाही, मुंबई महापालिकेला स्वतंत्र पॅकेज मिळेल, तसेच संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळून राज्याचं हित जपलं जाईल, या अटींवरच आपण जीएसटीसंदर्भातील 122 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला अनुसमर्थन देत आहोत, अशी भूमिका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज विधान परिषद सभागृहात मांडली.

जीएसटी विधेयकाला अनुसमर्थन देण्यासाठी विधिमंडळाचे एकदिवसीय अधिवेशन आज आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी विधान परिषदेत जीएसटी विधेयकावर बोलताना मुंडे यांनी जीएसटीमुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक स्थितीवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला, तसंच केंद्रानं राज्याला संपूर्ण नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. मुंडे पुढे म्हणाले की, जीएसटीमुळे राज्याचं 25 ते 30 हजार कोटींचं नुकसान होणार आहे. मुंबईसह राज्यातील महापालिकांचा डोलारा कोसळण्याचीही भीती आहे. प्रगत औद्योगिक राष्ट्र म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान, तसेच आर्थिक हित धोक्यात येण्याची भीती आहे. राज्यात विशेषत: ग्रामीण भागात तसेच मध्यमवर्गीयांना महागाईची झळ बसण्याची भीती आहे. हे सर्व दुष्परिणाम टाळण्यासाठी केंद्राला भाग पाडण्यात यावे. देशहितासाठी जीएसटीला पाठींबा देत असताना राज्याचा आर्थिक कणा मोडणार नाही, याचीदेखील दक्षता आपल्याला घ्यावी लागणार आहे, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी राज्याचे आर्थिक नुकसान केंद्राने भरुन द्यावे, यासाठी निश्चित अशी व्यवस्था करण्यात यावी, मुंबई महापालिकेचं नुकसान भरुन काढण्यासाठी स्वतंत्र पॅकेज देण्यात यावे, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या वृत्तपत्रउद्योगाला करसवलत मिळावी, सध्या कृषी, ग्रामविकास तसेच अन्य लघुउद्योगांना मिळणारी करसवलत जीएसटीतही कायम ठेवण्यात यावी, अशा मागण्या मुंडे यांनी सभागृहात केल्या.

जीएसटी हा ग्राहकांवर आकारला जाणारा कर असल्याने महाराष्ट्रासारख्या प्रगत औद्योगिक राज्यांच्या महसुलात घट येणार आहे. अन्य राज्यांना याचा फायदा अधिक होणार आहे. त्याचबरोबरीने सर्वसामान्य नागरिकांकाडून वापरल्या जाणाऱ्या सेवाही महागणार आहेत. जीएसटीचे नियंत्रण करणाऱ्या परिषदेची रचना लक्षात घेता महाराष्ट्रावर अन्याय होण्याचीही भीती असल्याचे मुंडे म्हणाले. इतकं सारं असलं तरी केवळ देशहितासाठी या विधेयकाला आम्ही अनुसमर्थन देत आहोत, मात्र तत्पूर्वी महाराष्ट्राच्या जनतेचे हित पाहाने, त्याच्या रक्षणाची खात्री करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. 'महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले, मराठ्याविना राष्ट्रगाडा न चाले' या सेनापती बापट यांच्या ओळी उद्‌धृत करुन मुंडे यांनी देश जगवण्यासाठी महाराष्ट्र जगणं आवश्यक असल्याचं सांगत जीएसटीच्या तरतुदींमध्ये महाराष्ट्राच्या हितांच रक्षण केलं जावं, या मागणीचा पुनरुच्चार केला.

जीएसटी विधेयक पहिल्यांदा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या कारकिर्दीत दहा वर्षांपूर्वी आणले गेले होते, त्यावेळी गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री असलेल्या विद्यमान पंतप्रधाननांसह भाजपने या विधेयकाला सातत्याने विरोध केला होता. मात्र आज त्यांनीच हे विधेयक मंजुरीसाठी आणले आहे व आम्ही त्याला देशहितासाठी पाठिंबा देत आहोत. राजकारणासाठी त्यावेळी विधेयकाला विरोध करणारी भाजप तसेच तेव्हा आणि आताही देशहितासाठी विधेयकाला पाठिंबा देणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांपैकी खरे देशभक्त कोण? असा प्रश्न मुंडेंनी सभागृहाला विचारला. जीएसटी विधेयकामुळे संधीसाधू राजकारण आणि देशभक्तीचे राजकारण, जनतेच्या समोर आले आहे, अशी टीप्पणीही मुंडे यांनी केली.

संबंधित लेख