विरोधकांच्या अनुपस्थितीत चर्चेविनाच राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मंजूर

24 Mar 2017 , 12:17:12 AM


राज्याच्या विधिमंडळाच्या इतिहात पहिल्यांदाच विरोधकांच्या अनुपस्थितीत राज्याचा अर्थसंकल्प चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे सत्तेत भागीदारी असलेल्या शिवसेनेलाही अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेऊ दिला नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून केलेल्या आंदोलनामुळे विरोधी पक्षांतील १९ आमदारांना निलंबीत केले गेले. याचाच निषेध म्हणून विरोधकांनी विधानसभेच्या कामकाजावर आज दुसऱ्या दिवशीही बहिष्कार टाकला होता. अशा परिस्थितीत कोणतीही चर्चा न करता सरकार पक्षाकडून राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला.
सरकारने आज लोकशाहीची हत्या केली आहे. अर्थसंकल्पावर चर्चा व्हायला हवी तेव्हाच तो मंजूर केला जातो. विरोधक सभागृहात नव्हते पण शिवसेनेच्या आमदारांनाही अर्थसंकल्पाबाबत बोलू दिले नाही. सरकारतर्फे विरोधकांच्या मुस्कटदाबीचा प्रकार केला जात आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया राज्याचे माजी विधानसभा अध्यक्ष आ.  दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली. सरकारला अडचण होऊ नये म्हणून सरकारने घाईघाईने हा अर्थसंकल्प चर्चेविनाच मंजूर केला असेही ते म्हणाले. सरकारने ज्याप्रकारे कोणालाही विचारात न घेता अर्थसंकल्प मंजूर केला त्याचा आम्ही निषेध करत असून ही लोकशाहीची गळचेपी आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते  जयंत पाटील  म्हणाले.

संबंधित लेख